संसदीय समितिले माग्यो रामग्राम क्षेत्रको उत्खनन गर्ने निर्णयको कागजात | Khabarhub Khabarhub

संसदीय समितिले माग्यो रामग्राम क्षेत्रको उत्खनन गर्ने निर्णयको कागजात


१६ माघ २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– संसदीय समितिले पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्रको उत्खनन गर्ने निर्णयको कागजात मगाउँदै जवाफ मागेको छ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्रको उत्खनन गर्ने निर्णयको कागजातसहित सात दिनभित्र जवाफ दिन बारे संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई भनेको छ । 

‘लुम्बिनी विकास कोषले सर्वसाधारणको ११६ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्ने गरी गौतमबुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको नवलपरासी रामग्राम क्षेत्रमा उत्खनन एवं बौद्ध स्तुप निर्माण तथा भाडामा (९९ वर्ष सम्म) दिने गरी बिनाप्रतिस्पर्धा निजी कम्पनीसँग समझदारी गरेको भन्ने समाचारप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । 

तपसिलका विषयमा के कसो भएको हो सोको जानकारी समितिलाई ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुहुन माननीय सभापतिज्यूको निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु,’ समितिका सचिव एकराम गिरीले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । 

रामग्राम क्षेत्र विकासको जिम्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटीलाई दिन लुम्बिनी विकास कोष सहमत भएपछि संसदीय समितिले चासो राखेको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका घरधनी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेश अधिकारीको निर्माण कम्पनी ’प्रमिस्ड ल्यान्ड’ लाई रामग्राम क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण, गुरूयोजना तयारी र सोही अनुसार निर्माण गर्न दिन कोषले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको हो।

सोही विषयमा लेखा समितिले सरकारलाई पत्र लेखेर सम्झौताबारे अहिलेसम्म भएका सबै निर्णय उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ।

प्रकाशित मिति : १६ माघ २०८०, मंगलबार  १ : २८ बजे

वुमन्स एसिया कपको समूह चरणबाटै बाहिरियो नेपाल

काठमाडौं– नेपाल एसीसी वुमन्स एसिया कप २०२४ को समूह चरणबाटै

बिजुलीको महसुल ३ महिनाभित्र नतिरे प्राधिकरणले फेरि लाइन काटिदिने

काठमाडौं– तीन महिनाभित्र महसुल नतिरे नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता रहेका

भारतले दियो विशाल चुनौती, शुरुवातमै नेपालको २ विकेट पतन

काठमाडौं– वुमन्स एसिया कप अन्तर्गत भइरहेको खेलमा भारतले नेपाललाई १७९

भारतमा सर्वोच्च अदालतको फैसला- निट परीक्षाको पुनःपरीक्षण घातक

एजेन्सी– भारतको सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबार एनइइटी (निट)–युजी सन् २०२४ परीक्षा

राष्ट्रिय परिचयपत्रको २५ हजार कार्ड कार्यालयमै थन्कियो

सङ्खुवासभा– नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विकल्पका रूपमा सरकारले अघि सारेको राष्ट्रिय