जलद्रोणी : पानी चिस्याउने ५ सय वर्षअघिको प्रविधि « Khabarhub

जलद्रोणी : पानी चिस्याउने ५ सय वर्षअघिको प्रविधि


१६ माघ २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


3.4k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जलद्रोणीका विषयमा तपाईं कति जानकार हुनुहुन्छ ? हो, लिच्छवी तथा किराँत कालमा धापिएर आएको बटुवालाई  चौतारा नजिक पाटीपौवामा पानी चिसो राख्न प्रयोग गरिने घरेलु प्रविधि नै जलद्रोणी हो । यत्रतत्र सडक मार्गले जोडेपछि एकादेशको कथा बनेको यो प्रविधिको अस्तित्व दक्षिणकाली नगरपालिका टुटेपानीमा आज पनि देख्न सकिन्छ । 

पाँच सय वर्ष पुरानो यो प्रविधिलाई स्थानीयले पुरातात्विक दृष्टिले संरक्षण गरेर राखेका छन । तराईबाट फर्पिङ भइ ललितपुर जाने बटुवालाई लक्षित गरी जलद्रोणी बनाइको थियो ।

जलद्रोणी विशेष प्रकारको ढुङ्गा कुँदेर बनाइन्थ्यो । जलद्रोणीमा राखिएको पानी निकै चिसो हुन्थ्यो । फ्रिज नभएको त्यो समयमा यही पानी पिएर बटुवाले तिर्खा मेटाउँथे । स्थानीय बासिन्दाले नजिकैको कुवाबाट पानी ल्याएर संकलन गरी पानी त्यहाँ संकलन गर्थे । तत्कालिन समयमा यसलाई सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्य मानिन्थ्यो । 

ढुङ्गे धारा निर्माण गरेर पानी उपलब्ध गराउन खर्चिलो हुने हुँदा जलद्रोणको निर्माण गरिन्थ्यो । ऐतिहासिक संरचना भएकाले यसको संरक्षण गर्नुपर्ने स्थानीय समाजसेवी निरोज श्रेष्ठ बताउँछन । 

उनी भन्छन, ‘नयाँ पुस्ताको लागि यो एक इतिहास हो । इतिहासको संरक्षण गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।’ 

यस्ता सम्पदाको संरक्षणमा स्थानीय सरकार अझ सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

तस्विर : शशिन्द्र गौतम

प्रकाशित मिति : १६ माघ २०८०, मंगलबार  २ : ०७ बजे

राप्रपा उम्मेदवार कर्भिकाको उम्मेदवारी फिर्ता, अमेरिकी पीआर लिएको स्वीकार

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ मा प्रतिनिधि

रुपन्देही–२ मा राप्रपाकी कर्भिकाले लिइन् उम्मेदवारी फिर्ता

लुम्बिनी– फागुन २१ हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि रुपन्देही क्षेत्र नं

मनाङमा एमाले र राप्रपाले फिर्ता लिए उम्मेदवारी, कांग्रेसलाई समर्थन

मनाङ– आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हिमाली जिल्ला

डा. बाबुराम भट्टराईले फिर्ता लिए उम्मेदवारी

काठमाडौं– प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको तर्फबाट गोरखा २ मा मनोनयन दर्ता

शान्ति बोर्डको प्रस्तावले ईयू–अमेरिका सम्बन्धमा तनाव

ब्रसेल्स- युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको ‘बोर्ड अफ