भारतले राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा छिटै स्थायी सदस्यता पाउने महासभा अध्यक्षको विश्वास | Khabarhub Khabarhub

भारतले राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा छिटै स्थायी सदस्यता पाउने महासभा अध्यक्षको विश्वास


१६ माघ २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नयाँ दिल्ली- संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औँ महासभाका अध्यक्ष डेनिस फ्रान्सिसले भारत राष्ट्रसंघको ‘परिपक्व र सम्मानित’ सदस्य भएको टिप्पणी गरेका छन् । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष फ्रान्सिसले राष्ट्रसंघमा भारतको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

उनले भारतले राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा छिटै स्थायी सदस्यता प्राप्त गर्नेसमेत विश्वास व्यक्त गरे । पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुकको अनुपस्थितीबारे प्रश्न सोधिएको थियो ।

भारतीय समाचार संस्था एएनआईका अनुसार सोही प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष फ्रान्सिसले सुरक्षा परिषदमा भारतले चाँडै स्थायी सदस्यता प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् । उनले सुरक्षा परिषदको संरचना पुरानो भइसकेको भन्दै यसले वर्तमान सामसामयिक भूराजनीतिक यथार्थलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने जिकिर गरे ।

‘हाल अस्तित्वमा नरहेको ऐतिहासिक कालखण्डमा राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद गठन गरिएको थियो ।’ उनले भने, त्यसयता विश्वमा धेरै ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ ।’ उनले विश्वमा शान्ति एवम् सुरक्षा कायम गर्न सुरक्षा परिषद् विफल हुँदै आएको पनि टिप्पणी गरे ।

प्रकाशित मिति : १६ माघ २०८०, मंगलबार  १२ : ४० बजे

प्रधानमन्त्री कार्की र पूर्व राष्ट्रपति यादवबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवबीच

भदौ अन्तिम साताको हिंसा र देश दोहनलाई परिवर्तन ठान्नु गलत : ज्ञवाली

काठमाडौं- नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गत भदौ अन्तिम साता

फिलिपिन्समा आँधीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १०० भन्दा बढी पुग्यो

सेबु, फिलिपिन्स – मध्य फिलिपिन्समा आएको काल्मेगी आँधीका कारण देशभर

आम निर्वाचनपछि ब्यारेकमा फर्किने बङ्गलादेशको सेनाद्वारा घोषणा

बङ्गलादेश – बङ्गलादेशको सेनाले आगामी वर्षको शुरुमा हुने देशको १३औँ

सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न दलबाहेकलाई सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलन सुरु भएको विषयमा राजनीतिक दलहरूलाई