१६ औँ योजनाका लागि आयोगले लियो विकास साझेदारसँग सुझाव « Khabarhub

१६ औँ योजनाका लागि आयोगले लियो विकास साझेदारसँग सुझाव


१६ माघ २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औँ योजना र अति कम विकसित मुलुक (एलडिसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुसँग छलफल गरेको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आज यहाँ भएको छलफलमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत विभिन्न देशका राजदूत तथा प्रतिनिधिहरुले सुझाव दिएक छन् ।

नेपाल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझोदार समूहको नेतृत्व हाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घका नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि हाना सिङ्गर हाम्डी र नेपालका लागि फिनल्याण्डका राजदूत रिना रिक्का हिक्काले संयुक्त रुपमा गरेका छन् । छलफलमा अतिकम विकसित मुलुक ९एलडिसी०बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका सन्दर्भमा पनि छलफल भएको थियो ।

राष्ट्रसङ्घका आवासीय प्रतिनिधि हाना सिङ्गर हाम्डीले सफल एलडिसी स्तरोन्नतिपछि नेपाल विकासको अर्को अध्ययायमा प्रवेश गर्ने बताए। अन्य सहभागी विकास साझेदारहरुले आफ्ना देशीय कार्यक्रमलाई १६औँ योजना र एलडिसीबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति रणनीतिसँग तादम्यता मिलाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठले विकास साझेदारहरुबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावलाई १६औँ योजनामा समावेश गर्ने बताए । आयोगले आजै १६औँ योजनाको सन्दर्भमा राष्ट्रिय विकास परिषद्का नवनियुक्त सदस्यहरुसँग छलफल गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १६ माघ २०८०, मंगलबार  १० : ५९ बजे

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर

जेन-जी आन्दोलनका सहिद परिवारलाई रोजगारी दिने प्राधिकरणको निर्णय

काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १०२९औँ बैठकले जेनजी

कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई मातृ शोक

विराटनगर- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीलाई मातृ शोक परेको

बस र ट्रक ठोक्किँदा १५ जना भारतीय तीर्थयात्री घाइते

म्याग्दी- म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–९ जलेश्वरमा आज साँझ बस र ट्रक

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठकमा कसले के भने?

काठमाडौं- संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको