गाजामा खाद्यान्न नरोक्न इजरायललाई आईसीजेको आदेश « Khabarhub

गाजामा खाद्यान्न नरोक्न इजरायललाई आईसीजेको आदेश


१७ चैत्र २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– संयुक्त राष्ट्रसङ्घको माथिल्लो अदालत इन्टरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस (आईसीजे) ले गाजामा भोकमरी हुन नदिन बिनाअवरोध सहायता सामग्री पुग्ने सुनिश्चित गर्न इजरायललाई आदेश दिएको छ।

आईसीजेले इजरेललाई ढिला नगरी आपतकालीन रूपमा आवश्यक आधारभूत सेवा र मानवीय सहयोग जान दिन सर्वसम्मत निर्णय गर्दै आदेश दिएको हो । आईसीजेले गरेको आदेश कानुनी रूपमा बाध्यकारी हुन्छ।

विश्व खाद्य कार्यक्रम र अन्य संस्थाले केही दिनअघि एकीकृत खाद्य सुरक्षासहितका विषय समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदनले गाजामा भोकमरीको भयावह परिस्थिति बनिरहेको चेतावनी दिएको थियो।

प्रतिवेदनमा गाजामा रहेका २२ लाख मानिसले उच्च तहको चरम खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेको जनाउँदै आगामी मे महिनाको अन्त्यसम्म भोकमरीले गाजाको उत्तरी क्षेत्रलाई असर पार्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

इजरायलले भने आफूले सहायता सामाग्रीमा अवरोध पुर्‍याएको भन्ने आरोप निराधार भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

हमासले गत अक्टोबर ७ मा इजरायलमा आक्रमण गरी १२ सय जनाको हत्या गरेपछि इजरायलले गाजामा सैन्य कारबाही जारी राखेको छ । आक्रमणका क्रममा हमासले इजरायलबाट विभिन्न देशका २५० बढीलाई बन्धन बनाएर लगेको थियो । जसमा युद्ध विरामका क्रममा केही छुटेका थिए ।

गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले इजरायली कारबाहीमा परेर गाजामा अहिलेसम्म ३२ हजार ५५२ जनाको ज्यान गएको जनाएको छ । जसमा २५ हजारभन्दा बढी महिला र बालबालिका छन् ।

प्रकाशित मिति : १७ चैत्र २०८०, शनिबार  ८ : १७ बजे

अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष पराजुली दुई क्षेत्रबाट उम्मेदवार सिफारिस

काठमाडौं- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले अनेरास्ववियुका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष सुदेश पराजुलीलाई दुई

छिमेकी र अन्य देशहरूसँग आवश्यक सहकार्य हुन्छ : नवनियुक्त मन्त्री शर्मा

काठमाडौं- नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले आफ्नो मन्त्रालयले चुनावसम्बन्धी विषयमा छिमेकी

मलेसिया : १एमडिबी काण्डमा नाजिब दोषी

क्वालालम्पुर- मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री नाजिब रजाकलाई शुक्रबार १एमडिबी सरकारी लगानी कोषबाट

स्वास्थ्य संस्थाहरुको गतिविधि आपत्तिजनक : वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ

काठमाडौं- नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा