गाजामा खाद्यान्न नरोक्न इजरायललाई आईसीजेको आदेश « Khabarhub

गाजामा खाद्यान्न नरोक्न इजरायललाई आईसीजेको आदेश


१७ चैत्र २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– संयुक्त राष्ट्रसङ्घको माथिल्लो अदालत इन्टरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस (आईसीजे) ले गाजामा भोकमरी हुन नदिन बिनाअवरोध सहायता सामग्री पुग्ने सुनिश्चित गर्न इजरायललाई आदेश दिएको छ।

आईसीजेले इजरेललाई ढिला नगरी आपतकालीन रूपमा आवश्यक आधारभूत सेवा र मानवीय सहयोग जान दिन सर्वसम्मत निर्णय गर्दै आदेश दिएको हो । आईसीजेले गरेको आदेश कानुनी रूपमा बाध्यकारी हुन्छ।

विश्व खाद्य कार्यक्रम र अन्य संस्थाले केही दिनअघि एकीकृत खाद्य सुरक्षासहितका विषय समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदनले गाजामा भोकमरीको भयावह परिस्थिति बनिरहेको चेतावनी दिएको थियो।

प्रतिवेदनमा गाजामा रहेका २२ लाख मानिसले उच्च तहको चरम खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेको जनाउँदै आगामी मे महिनाको अन्त्यसम्म भोकमरीले गाजाको उत्तरी क्षेत्रलाई असर पार्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

इजरायलले भने आफूले सहायता सामाग्रीमा अवरोध पुर्‍याएको भन्ने आरोप निराधार भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

हमासले गत अक्टोबर ७ मा इजरायलमा आक्रमण गरी १२ सय जनाको हत्या गरेपछि इजरायलले गाजामा सैन्य कारबाही जारी राखेको छ । आक्रमणका क्रममा हमासले इजरायलबाट विभिन्न देशका २५० बढीलाई बन्धन बनाएर लगेको थियो । जसमा युद्ध विरामका क्रममा केही छुटेका थिए ।

गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले इजरायली कारबाहीमा परेर गाजामा अहिलेसम्म ३२ हजार ५५२ जनाको ज्यान गएको जनाएको छ । जसमा २५ हजारभन्दा बढी महिला र बालबालिका छन् ।

प्रकाशित मिति : १७ चैत्र २०८०, शनिबार  ८ : १७ बजे

प्रधानमन्त्री बालेन र एडीबीका अध्यक्ष कान्डाबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)

कर्णाली प्रदेशका ४६ स्थानीय तहमा मौसम मापन केन्द्र

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशका ४६ स्थानीय तहमा मौसम मापन केन्द्र सञ्चालनमा

राष्ट्र बैंकद्वारा २५ अर्बको ऋणपत्र जारी

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले २५ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्रको बोलकबोलको लागि

शक्तिशाली अधिकारीको निवासबाटै सुरु हुन्छ कुशासन र बिचौलियाको खटनपटन : पूर्वअर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौँ – पूर्वसचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले शक्तिशाली सार्वजनिक पदमा

बचतकर्तालाई १० हजारदेखि एक लाखसम्म फिर्ता गरिँदै

काठमाडौं– बागमती प्रदेश, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले पाँच समस्याग्रस्त सहकारीका