पूर्वी नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्यो « Khabarhub

पूर्वी नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्यो


१७ चैत्र २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

झापा– पूर्वी नाका काँकरभिट्टाबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को आठ महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा एक अर्ब २८ करोड ८४ लाख १० हजारको पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम भएको मेची भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

काँकरभिट्टाबाट आयात हुने पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र एलपी ग्यास झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लामा स्थानीय पेट्रोल पम्पमार्फत बिक्री वितरण हुँदै आएको छ ।

मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद रेग्मीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा १३ अर्ब ३३ करोड १६ लाख ३३ हजारको पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र एलपी ग्यास आयात भएको छ ।

अघिल्लो आवको सोही अवधिमा १४ अर्ब ६२ करोड ४३ हजार मूल्य बराबरको पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र एलपी ग्यास भारतबाट आयात भएको थियो ।

पूर्वी नाका हुँदै आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थमध्ये डिजेलको आयातमा भारी गिरावट आएको छ । प्रमुख भन्सार अधिकृत रेग्मीका अनुसार आव २०८०–०८१ को आठ महिनामा चार अर्ब ८७ करोड ६९ लाख ९६ हजारको ४५ हजार १४० किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ ।

आव २०७९–०८० को सोही अवधिमा पाँच अर्ब ७३ करोड १८ लाख १७ हजारको डिजेल आयात भएको थियो । गत आवको फागुन मसान्तसम्मको आठ महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा ८५ करोड ४८ लाख २१ हजार मूल्य बराबरको डिजेलको आयात घटेको छ । पेट्रोल, हवाई इन्धन, मट्टितेल र एलपी ग्यासको आयातमा पनि गिरावट आएको छ ।

प्रकाशित मिति : १७ चैत्र २०८०, शनिबार  १० : २१ बजे

लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १६ जना पक्राउ

काठमाडौं – प्रहरीले मुलुकका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागुऔषधसहित १६ जनालाई

मनास्लु क्षेत्र पुगेका पर्यटक सुरक्षित, चुम उपत्यकाको पदयात्रा स्थगित

गोरखा – बूढीगण्डकी बाढीका कारण प्रभावित मनास्लु क्षेत्रको पदयात्रामा रहेका

बुढीगण्डकी बाढीले गोरखामा अवरुद्ध विद्युत जोड्ने कार्य तीव्र

गोरखा- ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी तथा यसको सहायक

दाङमा टिप्परको ठक्करबाट बालकको मृत्यु

दाङ – टिपरको ठक्करबाट बालकको मृत्यु भएको छ । घोराही–लमही

चालु आर्थिक वर्षमा साढे ६७ करोडको धान खरिद गरिने

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५