काठमाडौँ– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले आगामी जेठ ३ देखि ७ गतेसम्म हुने १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा तल्लो तहदेखि निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सबै पालिका, वडा, टोल, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रसम्मको कमिटी निर्माण गर्न र बढीभन्दा बढी सदस्यता विस्तार गरी पार्टी मातहतका सबै कमिटीलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट अनुमोदित गराएर नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको पोलिटब्युरो सदस्य दिलु पन्तले जानकारी दिइन् ।

पार्टीका सबै कमिटीमा आबद्ध नेता तथा सम्बन्धित भूगोलमा अधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्थाले परिपक्व नेतृत्व स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

महाधिवेशन केन्द्रित अभियान देशभर सञ्चालन गरेको पार्टीले सदस्य व्यवस्थित र विस्तार, सङ्गठन निर्माण, भेला प्रशिक्षण, प्रकाशनसहितका कार्य गर्दै आएको छ ।

सम्पर्क कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउन तथा सदस्यहरू विस्तार गर्न सदस्यता शुल्क, ‘लेबि’लाई व्यवस्थित गराउने र कार्यालय व्यवस्थापनको लागि सम्पर्क मञ्चहरु र सम्बन्धित कमिटीलाई आवश्यकताअनुसार दायित्व तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

महाधिवेशनका लागि तयार गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा देशको पछिल्लो  राजनीतिक अवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमको समीक्षा गरिएको छ ।

वामपन्थी शक्तिबीचको कार्यगत एकतालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको उक्त प्रतिवेदनमा देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै विविधताबीचको एकतालाई केन्द्रमा राखिएको छ ।

प्रतिवेदनमा  वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको अवधारणा, त्यसको स्वरुप तथा संरचना, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक रूपान्तरणका, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलगायत विषय समावेश गरिएको छ ।