सडक स्तरोन्नतिका लागि सम्झौता « Khabarhub

सडक स्तरोन्नतिका लागि सम्झौता


१८ बैशाख २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


84
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

तनहुँ– तनहुँको व्यास नगरपालिकाका चार वडा जोड्ने सडक स्तरोन्नतिका लागि सम्झौता भएको छ । नगरपालिकाले निर्माण व्यवसायीसँग पराशरमार्ग स्तरोन्नतिका लागि सोमबार सम्झौता गरेको हो ।

विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सहरी शासकीय तथा पूर्वाधार विकास आयोजनाअन्तर्गत व्यास नगरपालिका–७, ९, १० र ११ जोड्ने उक्त मार्ग कालोपत्रका निम्ति सम्झौता गरी काम अगाडि बढाइएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गङ्गालाल सुवेदीले जानकारी दिए ।

उक्त सडकले बुल्दीखोला, बेल्टारी, फराकचौर, अधेरीभञ्ज्याङ, पोख्रेलफाँट, कुमालगाउँ, समता स्कुल, कलेस्तीलगायत स्थान जोड्छ । दश दशमलगव ५५ किलोमिटर उक्त सडकखण्डमा कालोपत्र, नाला तथा अन्य संरचना निर्माण गरिने छ ।

सडक स्तरोन्नतिका लागि ४० करोड ८३ लाख ३५ हजार नौ सय २१ मा निर्माण कम्पनी बिकेएचटिडिसिएल एसिपिएलसँग सम्झौता भएको छ ।

यसैबीच, दमौली बजार क्षेत्रका घरटहरा हटाउन सम्बन्धित पक्षले आनाकानी गर्दा मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तारमा समस्या भएको छ । धुलोले बजार क्षेत्रमा हिँडडुल गर्न समस्या भएको छ ।

आँबुखैरेनीदेखि जामुने (पूर्वी खण्ड)सम्मको विस्तारमा व्यास नगरपालिकाअन्तर्गत वडा नं २, ३ र ४ को पूर्वमा बुल्दीखोला र पश्चिममा मादी पुलसम्मको खण्डमा निर्माणले गति लिनसकेको छैन ।

वडा नं ४ का २१ र वडा नं २ का १९ घरधनीले मुआब्जा लिएर पनि संरचना नहटाएको व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले बताए । उनले कतिपय कतिपय मुआब्जाका लागि आवेदन गर्न नआएको समेत बताए ।

प्रकाशित मिति : १८ बैशाख २०८१, मंगलबार  ११ : ४६ बजे

श्रीलंकामा पुगेर प्रचण्डले प्रस्तुत गरे समाजवादको राजनीतिक रूपरेखा 

कोलम्बो– नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले

पेरुमा भ्यान दुर्घटना, १४ जनाको मृत्यु

एजेन्सी– उत्तरी पेरुको पहाडी क्षेत्रमा यात्रुवाहक भ्यान सडकबाट तल खोलामा

प्रदेश अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार

बागमती– बागमती प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विशिष्टीकृत

बालेन सकारलाई भूइँमान्छेको व्यथाले किन पोल्दैन ?

‘नेता जनताबाट जति टाढा हुँदै जान्छ, उसको वरिपरि बज्ने ताली

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग

काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ संशोधनका लागि तयार