सिन्धुलीकी दिलकुमारी माझी (४५) ले मकै काठमाडौंमा मकै पोल्न थालेको २० वर्ष भयो । आफूले एक कक्षा पढ्न नपाएपनि आफ्ना चार छोराछोरीलाई जसरी पनि पढाउनुपर्छ भनेर लागिन् ।

काठमाडौं त आइन् तर पढाइ थिएन र पैसा पनि थिएन । सटर भाडामा लिएर गर्ने व्यापार बारेमा उनलाई ज्ञान पनि थिएन । दुईचार सयको मकै किनेर उनी सडकमा बसिन् । 

महानगरले सडकमा ठेला राखेर मकै बेच्न नदिए पनि उनी अहिले शंखमूल नजिक एउटा सानो कसैको जग्गामा बसेकी छन् । यो घडेरीको मालिक को हो ? उनलाई थाहा छैन । तर उनी कोही आएर नलेखट्दासम्म त्यहीँ बस्ने बताउँछिन् । 

उनी भन्छिन्, ‘मकै भनेको कुनै निश्चित सटरभित्र पोल्न मिल्दैन । ग्राहक पनि मकै खाने भन्दै खोज्दै हिँड्दैनन् । बाटोमा हिँड्दा–हिँड्दै  पर्‍यो भने खाने हो ।’ अर्को मकै पोल्न कुन घरबेटीले सटर दिन्छ ? उनी प्रश्न गर्छिन् । 

‘बाटोमा ठेला लिएर हिँड्दा महिनाको ७० हजारसम्म कमाएकी उनले अहिले ३० हजारको बेच्न मुस्किल छ, मकै पोल्न मानिसको आवतजावत भएकै ठाउँ चाहिन्छ ।’

सडकमै व्यापार गरेर उनले कान्छी छोरीलाई पढ्न माल्टा पठाएकी छन् भने एउटा छोरा दुबई पठाएको समेत बताइन् ।

महानगरले सडकबाट उठाउँदा कहाँ कसरी व्यवसाय गर्ने भनेर ठाउँ तोकिदिनुपर्ने दिलकुमारी बताउँछिन् । विकल्प नदिई मरे मर भनेको जस्तो गरेको उनको आरोप छ । 

आफ्ना केही साथी गाउँ फर्किएको उनी सुनाउँछिन् । भन्छिन्, ‘तिनीहरुको गाउँमा पनि गरेर खाने जग्गा जमिन छैन । ’
त्यस्तै, बैतडीकी सिर्जना नेगी (१५) कक्षा १० मा पढ्दै छिन् । उनी बेलुका बुद्धनगरस्थित युएन पार्क नजिक खोला किनारमा केही तरकारी लिएर बस्छिन् । यो उनको आमाको काम हो । तर आज आमाले नभ्याउँदा उनले पनि सहयोग गर्दै आएकी छन् । 

उनी भन्छिन्, ‘आमाले दिउँसो अफिसमा सहयोगीको काम गर्नुहुन्छ । बेलुका फुटपाथमा तरकारी बेच्नुहुन्छ । बेलुका दुई तीन घण्टा तरकारी बेचेको पैसाले घरखर्च चल्छ भनेर आमाले भन्नुहुन्छ ।’

सटरको भाडा तिरेर तरकारी पसल राख्न आफूहरूसँग पैसा नभएको नेगी बताउँछिन् ।

 भन्छिन्, चारजनाको परिवार छ । आमाको तलबले खान नि पुग्दैन त्यही भएर फुटपाथमा तरकारी बेच्न बसेको हो ।
महानगरले किन लखेटेको ? भन्ने सिर्जनालाई थाहा रहेनछ । गरिबले पनि काम गरेर खान पाउनुपर्छ भन्ने उनको आशय थियो । 

माथिका पात्रहरू जस्तै उपत्यकामा प्रशस्त सडक श्रमिक रहेका छन् । नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघका अनुसार उपत्यकामा मात्रै फुटपाथ व्यवसायी ५० हजारको हाराहारीमा रहेको छ । यस अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा निश्चित समय बस्ने भन्ने नहुँदा यकिन संख्या राख्न नसकिएको संघकी नेतृ माया गुरुङ बताउँछिन् । 

उनी भन्छिन्, ‘उपत्यकामा एक एक जना गनेर हिँड्न सकिदैन । अनुमानित ५० हजारको संख्या छन् । श्रमिकसँग आश्रित परिवार कम्तिमा ४ जनाको सदस्यसहित भन्ने हो भने २ लाख बढी छन् ।’

विस्थापितमध्ये १५ प्रतिशत पलायन भएको मायाको भनाइ छ । ‘केही विदेश गए, गाउँ फर्किए, कोही सटर लिएर छिरे, निर्माण क्षेत्र, यातायात क्षेत्रमा पुगे, उनले भनिन् । देशमा व्यवस्था परिवर्तन भयो तर सडकपेटीका श्रमिकको व्यवस्थापन नभएको उनको गुनासो छ । भन्छिन्, ‘स्थानीय सरकार भएपछि काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने थियो, मेयर बालेनको टिभी र पत्रिकाबाहेक मुख देख्न पाइएको छैन ।’ व्यवसायीको डाटा संकलन गरेर दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा लैजानु पर्ने संघको माग छ । 

१२ प्रतिशत सडक श्रमिक काठमाडौंवासी 
अधिकांश सडक श्रमिक उपत्यका बाहिरका छन् । प्रवासी श्रमिक पनि धेरै छन् । त्यस्तै भारतको विहार, उत्तरप्रदेश र कोलकत्ताकाका पनि छन् । कवाडीखानामा काम गर्ने सबै भारतीय हुन् । उपत्यकामा २५ प्रतिशत भारतीय सडक श्रमिक रहेका छन् । 

तर संघले जनाए अनुसार १२ प्रतिशत सडक श्रमिक काठमाडौंवासी नै रहेका छन् । काठमाडौंको मुटु जैसीदेवलका स्थानीयसमेत सडक श्रमिक रहेको संघले जनाएको छ ।

रैथानेहरुले समेत सडकमा व्यापार गर्दै आएका छन् । 

संघकी नेतृ गुरुङ भन्छिन्, ‘पैतृक सम्पत्ति सानो घर छ तर भाडामा लगाउन मिल्दैन । तिनीहरुले सटर राखेर व्यापार गर्न सक्दैनन् ।’ 

आफ्ना स्थानीय उत्पादन बेच्न पनि यहाँका महिला सडकमा बसेर व्यापार गर्छन् । उनीहरुसमेत पोको बोकेर दगुर्नु परेको उनले बताइन् ।

 ‘सडक श्रमिक आफ्ना भोटर होइनन् भनेर प्रचार गरिएको छ । ती गरिब रैथानेहरू मेयरका मतदाता होइनन् ? उनी मेयर बालेनलाई प्रश्न गर्छिन् । भोक के हो ? भन्ने थाहा नभएको मेयर भएको उनले आरोप लगाएकी छन् । 

व्यवस्थापन गरिएको भन्ने ठाउँ सुनिश्चित छैन । एक वर्षको लागि राखिएको छ । अर्को वर्ष कहाँ बसेर व्यापार गर्ने ? गौशालामा घरको छतमा व्यापार गरेका छन् । त्यो भनेको दीर्घकाल छैन । 

कर्मचारीले जफत गरेको सामान घर लगेका छन् : श्रमिक संघ
महानगरका कर्मचारीले सडकबाट जफत गरेका सामान घर लगेको श्रमिक संघको आरोप छ । खोसेको सामान गायब गर्ने गरेका छन् । लत्ताकपडा, जुत्ताचप्पल, इलेक्ट्रिक सामान, फलफूल, तरकारी सबै टेकूस्थित स्टोरमा पुग्दा आधा गायब हुने गरेको आरोप छ । 

एक धोक्रो, एक भारी उठाएको सामान स्टोरसम्म पुग्दा आधा पनि हुन्न । बीचबाटै आधा सामान हराउँछ । कस्को खल्तीमा जान्छ ? कस्तो घरमा जान्छ ? संघले प्रश्न गरेको छ । 

नगरप्रहरीले जागिर सँगसँगै सडक व्यवसायीको सामान गायब गरेर अर्को कमाइधन्दा गरिरहेको नेतृ गुरुङ बताउँछिन् ।

 उनी भन्छिन्, ‘सबैभन्दा ठूलो र धनी महानगर सडकका श्रमिकको सामान लिलाम गरेर राजस्व बढाएको काम गरेको छ ।’ 

गायब भएको सामानको जवाफ महानगरले दिने हो कि होइन ? उनी प्रश्न गर्छिन् । सडक श्रमिकका सामान लिलाम गरेर राजस्व उठाउने महानगरको क्रियाकलाप लाजमर्दो रहेको उनले बताइन् । 

सडकबाट उठाएको सामान जफत हुने निर्णय पूर्व मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले गरेका थिए । त्यो अहिलेसम्म कायम छ । पहिले न्यूनतम दण्ड जरिवाना गरेर पहिले सामान फिर्ता दिन्थे तर विद्यासुन्दरले निकै कठोर निर्णय पारित गरेको उनको आरोप छ । 

युवा तथा स्वतन्त्र मेयरलेसमेत चुनाव जित्ने बित्तिकै सडकको कुनामा बसेर श्रमिकलाई धपाउन सुरु गरे, गुरुङले थपिन्, ‘व्यवसाय गर्न सडक नै चाहियो भनेको होइन, दीर्घकालीन व्यवस्थापनको माग हो ।’

यो मुद्दा संसद्मा पनि उठेको छ । समिति बनाउने भनेपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो । चार बुँदे सम्झौता पनि भयो तर सम्झौता एकातिर कार्यान्वयन अर्कोतिर भएको गुरुङ बताउँछिन् । 

उनी भन्छिन्, ‘दिर्घकालीन नीति नबन्दासम्म निश्चित समय र ठाउँ तोक्ने भनिएको थियो ।’

कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखिएपछि काठमाडौं महानगर वडा नम्बर –३२ नम्बर वडाका अध्यक्ष नवराज पराजुलीलगायतक ५ सदस्य कार्यदल बनेको उनले सुनाइन् ।

उनले थपिन्, ‘कार्यदलले समस्याको पहिचान गर्छ र समाधानको लागि प्रस्तावित विषय र थप जोडिएका एजेण्डासहित प्रतिवेदन तयार गरेर पार्टी र सरोकारवाला निकायमा बुझाएका छाैँ ।’

प्रतिवेदनमा वडा– वडामा सडक श्रमिकको संख्या राखेर उनीहरुको व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहमा पञ्जीकरण गर्ने र करको दमयरामा ल्याएर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने भनेर माग गरेका छौ ।

स्वरोजगारीको ठूलो हिस्सा सडक व्यवसायी हुन् । हरेकवर्ष श्रमबजारमा जनशक्ति आउँछ । सरकारसँग रोजगार छैन । लगानी गरेर व्यापार गर्न नसक्ने जाने कहाँ ?श्रमिकहरु प्रश्न गर्छन् । छिमेकी देश भारतमा र अन्य मुलुकमा सडक श्रमिक तथा व्यवसायीहरुको कानुन नै बनाएर व्यवस्थित गरेको छ ।