जुम्लामा मार्सी धान रोपाइँको चटारो « Khabarhub

जुम्लामा मार्सी धान रोपाइँको चटारो


१७ जेठ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जुम्ला– जुम्लाका आठवटै स्थानीय तहका किसान हाल मार्सी धान रोपाइँमा व्यस्त छन् । मार्सी जुम्लामा मात्र उत्पादन हुने गरेको छ ।

तातोपानी गाउँपालिकाका स्थानीयवासी लक्ष्मी कार्कीका अनुसार जेठको पहिलो सातादेखि असारको दोस्रो सातासम्म जिल्लाभर मार्सीको रोपाइँ हुने गरेको छ ।

केही समय यता मार्सी चामलको माग बढेपछि किसान उत्साहित भएर यसको खेतीमा लागेका छन् ।

जुम्लामा उत्पादन हुने मार्सी चामलको माग देशभर बढिरहेकाले पनि यसको खेति बर्सेनि बढेको कृषि विकास कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ ।

विश्वकै उच्च स्थानमा धान फल्ने पातारासी गाउँपालिकाको छुमचौरमा काली र रातो मार्सी रोपाइँ सकिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जनमाया रोकायाले बताइन् ।

जिल्लाका प्रसिद्ध चन्दननाथ, भैरवनाथ मन्दिरका नाममा रहेका शेरा ज्युलोमा मार्सी रोपाइँ सम्पन्न भएको चन्दननाथ भैरवनाथ गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमर थापाले बताए ।

पहिले चन्दननाथ बाबाको शेर जिउलोमा रोपाइँ भएपछि मात्र जिल्लाका अन्य ठाउँका ज्युलहरु रोपाइँ हुन्थ्यो तर हाल त्यो प्रचलन हराउँदै गएको छ । चन्दननाथमा चढाउन पनि मार्सी धान रोप्ने गरिन्छ ।

जिल्लाको एक हजार दुई सय हेक्टरमा मार्सी धानखेती हुने गरेको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले मङ्गलबार सङ्घीय सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा जुम्लाको हिमा र तिला आसपासको क्षेत्रलाई मार्सी धान करिडोर विकासका लागि नयाँ परियोजना समेटेको छ ।

प्रकाशित मिति : १७ जेठ २०८१, बिहीबार  ११ : ५५ बजे

लाङटाङ हाइड्रोमा खटिएका कामदारको गुहार- १८ जना फसेका छौँ, चोटैचोट छ, उद्धार गरिदिनुस्

काठमाडौं– रसुवाको लाङटाङ हाइड्रोपावरको काममा खटिएका कामदारहरूले उद्धार गर्न आग्रह

बाढी पीडितलाई पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीले एक महिनाको पेन्सन दिने

काठमाडौं–  पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको

हर्मुजबारे इरान र कतारबीच तेहरानमा वार्ता

तेहरान- इरान र कतारका उच्च अधिकारीबीच रणनीतिक हर्मुज जलडमरूमध्यको अवस्था तथा

कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्ने देउवा र खड्काको माग सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोक्न सर्वोच्च अदालतले