काठमाडौं – बजेट पारदर्शिताको मापन गर्ने सर्वव्यापी खुला बजेट सर्वेक्षणको प्रतिवेदन-२०२३ मा नेपालको बजेट पारदर्शिताको अङ्क ५० रहेको छ । सर्वेक्षण गरिएका एक सय २५ देशमध्ये नेपाल ५८औँ स्थानमा छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजेट साझेदारी (आइबिपी)ले बुधबार जारी गरेको प्रतिवेदनमा एक सय २५ देशको सन् २०२२ को राष्ट्रिय बजेटका आधारमा गरिएको सर्वव्यापी सर्वेक्षणका नतिजाहरू प्रकाशन भएका छन् ।

नेपालले खुला बजेट सर्वेक्षणका मुख्य तीन विषयमध्ये बजेट पारदर्शिताको अवस्थामा सयमा ५० अङ्क पाए पनि बजेटको निगरानीमा ४६ अङ्क र बजेट प्रक्रियामा जनसहभागिताको अवस्थामा ३१ अङ्क मात्रै प्राप्त गरेको फ्रिडम फोरमले विज्ञप्तीमार्फत आज जनाएको छ ।

खुला बजेट सर्वेक्षणमा ६१ अङ्क वा सोभन्दा बढी प्राप्त भएमा मात्र सोसम्बन्धी देशको बजेटको सन्दर्भमा सुसूचित सार्वजनिक बहसका लागि पर्याप्त सामग्री प्रकाशन गरिएको मानिन्छ । यस सर्वेक्षणमा बजेटअन्तर्गत आठ बजेट दस्तावेजको अनलाइन माध्यममा उपलब्धता, सूचनाको गुणस्तरीयता र समयबद्धतासँग सम्बन्धित एक सय नौ सूचकमा लेखाजोखा गरिन्छ ।

हरेक दुई वर्षमा सार्वजनिक हुने यो सर्वेक्षण प्रतिवेदन नवौँ संस्करण हो । यस अगाडि २०२१ मा जारी भएको प्रतिवेदनमा नेपाल ७७औँ स्थानमा थियो । सर्वेक्षणको सातौँ संस्करणमा भने नेपाल ६५औँ स्थानमा थियो । “नेपालको बजेट पारदर्शिताको अवस्थामा थोरै सुधार भए पनि सर्वव्यापी रूपमा औसत ६१ अङ्क ल्याउनु चुनौतीभन्दा धेरै पछाडि देखिएको छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।