भदौ ५ गते अगावै स्याउ नटिप्न आग्रह « Khabarhub

भदौ ५ गते अगावै स्याउ नटिप्न आग्रह


१५ श्रावण २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कर्णाली– जुम्लाको तिला गाउँपालिकाले स्याउ बगैँचा धनी र स्याउ व्यापारीलाई आगामी भदौ ५ गतेपछि मात्र स्याउ सङ्कलन तथा निकासी गर्न आग्रह गरेको छ ।

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयले वडा नम्बर १ देखि ९ सम्मका सबै स्याउ बगैँचा धनी र व्यापारीलाई भदौ ५ गतेभन्दा अघि स्याउ नटिप्न र निर्यात नगर्न अनुरोध गरेको हो ।

पालिकाले जुम्लाबाट सुर्खेत, नेपालगञ्ज, बुटवल, नारायणगढ, काठमाडौँ हुँदै देशका विभिन्न जिल्लाका सहरमा भदौ पहिलो साता अगावै निर्यात गर्न नदिने निर्णय गरेको अध्यक्ष मोतिलाल रोकायले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘भदौअघि नै टिप्न थाल्यो भने स्याउ परिपक्व नहुने, रङ नभरिने, उपभोक्ताले आवश्यक स्वाद प्राप्त नगर्ने, काँचो स्याउले जुम्ली जैविक स्याउको कुप्रचार मात्र नभई यहाँको बदनाम हुने तथा किसानले सोचेको मूल्य नपाउने कुरालाई गहन अध्ययन गरी तोकिएको मितिभन्दा अगाडि स्याउ सङ्कलन तथा निकासी गर्न रोक लगाइएको हो ।’

पालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत जगबहादुर बस्नेतले पालिकाको निर्णयानुसार भदौ ५ गतेअघि स्याउ बगैँचा धनीलाई स्याउ सङ्कलन र व्यापारीलाई निकासी नगर्न सार्वजनिक सूचना गरिएको बताए ।

उनका अनुसार भदौ ५ गतेपछि पालिकाको कृषि शाखा र सम्बन्धित वडाको सिफारिस लिएर मात्र स्याउ निकासी गर्न सार्वजनिक सूचनामार्फत सरोकारवालालाई जानकारी गराइएको छ ।

प्रकाशित मिति : १५ श्रावण २०८१, मंगलबार  ११ : ५३ बजे

दल दर्ता गर्दैमा फागुन २१ को निर्वाचन सुनिश्चित भयो भन्न मिल्दैन: शंकर पोखरेल

काठमाडौं- नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले निर्वाचन आयोगमा राजनीति दलहरू

एकताका विषयमा भएका छलफलबारे रास्वपाको सचिवालय बैठकमा ब्रिफिङ

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा एकता तथा सहकार्यका लागि विभिन्न व्यक्ति

१३ गतेसम्म अनुदानको रकम नपाए आन्दोलनमा उत्रिने उखु किसानको चेतावनी

काठमाडौँ- नेपाल उखु उत्पादक महासंघले आगामी मंसिर १४ गतेदेखि पुनः

‘डिजिटल हिंसा पनि हिंसा हो’

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बदलिँदो परिवेशमा प्रविधिको

सरकारको प्राथमिकता नै निर्वाचन हो: गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं- गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले