काठमाडौं- भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा उल्लेख भ्रष्टाचार कसुरको पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधानलाई हटाइएको छ ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्यादको प्रावधान हटाउन प्रस्ताव गरेका थिए ।

त्यसपछि उक्त बैठकले सर्वसम्मत रुपमा उक्त प्रावधान हटाएको हो । भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा पाँच वर्षे हदम्यादबारे सदनदेखि सडकसम्म विरोध हुँदै आएको थियो ।

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा पाँच वर्षे हदम्यादसम्बन्धी दफालाई सरकारको प्रस्तावमा सर्वसम्मतिले हटाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । अब विधेयकमा कुनै पनि हदम्यादको कुरा उल्लेख नरहेको उनले बताएका छन् ।

त्यसअघि बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्यादको प्रावधानमा समिति, सदन र नागरिक समाजमा पनि छलफल भइरहेको अवस्थामा उक्त व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरेका थिए ।

उनले हिजो सरकारले ल्याएको विधेयकलाई अहिलेको सरकारले अपनत्व लिने भन्दै जनसरोकारलाई मध्यनजर गर्दै पाँच वर्षे प्रावधान हटाइएको उल्लेख गरे ।

बैठकमा समिति सदस्य गगनकुमार थापाले हदम्यादको विषय अव्यवहारिक रहेकाले नै आफूले संशोधन दर्ता गरेको बताए । उनले विधेयकलाई अघि बढाउँदै गर्दा जनचासोलाई पनि मध्यनजर गर्दै सोच विचार गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

त्यस्तै समिति सदस्य रवि लामिछानले आफ्नो पार्टीले नै हदम्याद नराख्ने निर्णय गरेको र अहिले समितिले त्यस्तो प्रस्तावलाई हटाएकोमा धन्यवाद दिए।

समाजमा राम्रा काम गर्नेलाई मरोणापरान्त पुरस्कार र सम्मान दिने गरिएको भन्दै उनले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गर्नेलाई पनि जुनसुकै समयमा कानूनको परिधिमा ल्याउन सक्ने सन्देश दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

त्यस्तै अन्य समिति सदस्यले पनि हदम्याद हटाउने निर्णयको स्वागत गरे । यसअघि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले पनि भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा हदम्याद राख्न नहुने भन्दै विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए ।