योगेशप्रति रोकिएन माओवादी आक्रोश : संकटकालमा हतियार किनबेच र चन्दा असुलेको इन्द्र आङ्बोको आरोप

विराटनगर- गत बुधबार नेकपा एमालेका सचिव एवम् प्रतिनिधि सभाका सदस्य योगेशकुमार भट्टराईले तत्कालीन संघर्षलाई हिंसा भनेको कुरालाई लिएर नेकपा (माओवादी केन्द्र) को आक्रोश थामिएको छैन ।

बुधबार र बिहीबार संघीय संसद्‍बाट प्रतिकारमा उत्रिएको माओवादीले प्रदेशबाट पनि योगेशमाथि हमला गरेकव छ ।

माओवादीका कोशी प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रबहादुर आङ्बोले भट्टराईले संकटकालमा नक्कली माओवादी बनेर हतियारको कारोबार र चन्दा असुलेको आरोप लगाएका छन् ।

शुक्रबार कोशी प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्दै उनले संकटकालमा नक्कली माओवादी बनेर चन्दा असुली र हात हतियारको कारोबार गरेका योगेशले जनयुद्धलाई हिंसा भनेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

उनले योगेशलाई ‘एमालेको शरणार्थी’ संज्ञा दिँदै तिखो टिप्पणी गरे । योगेशले माओवादीलाई लगाएको आरोप एमालेले संस्थागत रुपमा नस्वीकारेको उनको जिकिर छ ।

एक जना शरणार्थीको आरोपलाई माओवादीले ठूलो कुरा नमानेको भन्दै आङ्बोले कटाक्ष गरे। । यसलाई माओवादीले आवश्यक परेका बेला प्रतिवाद गर्ने उनले बताए ।

‘हामी लडेकाले जनयुद्ध भनौँला । प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधानको मर्मअनुसार सशस्त्र द्वन्द्व भन्नुभएको छ । हामी स्वीकार्छौं । तर, एकजना माननीयज्यू, संकटकालमा हतियार, खरखजनाको कारोबार गर्नुहुन्थ्यो । उहाँले हतियारको काम नक्कली माओवादी बनेर गर्नुभयो । नक्कली माओवादी बनेर चन्दा असुलीको धन्दा गर्नुभयो’, उनले भने, ‘उहाँ माननीयज्यूले यो क्रान्तिलाई हिंसा भन्नु भएको छ । हामीलाई मान्य छैन, संस्थागत रुपमा त्यो दलले पनि स्वीकारेको छैन । एक जना शरणार्थीले यो आन्दोलनको गरिमामाथि गरेको प्रहारलाई सामान्य लिएका छौनौँ । संस्थागत रुपमा त्यो दलले भनेको होइन, एक शरणार्थीले बोलेको कुरालाई ठूलो रुपमा लिँदैनौँ । आवश्यक पर्दा प्रतिवाद गर्छौं ।’

आङ्बोले गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा कांग्रेस–एमालेले एकअर्कालाई लगाएको आरोपमा छानबिन माग गरेका छन् ।

कांग्रेसले एमालेलाई ३४१ विघा जग्गामा आरोप लगाएको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि कांग्रेसले ७० बिघा बेचेर खाएको भनी आरोप लगाएकाले छानबि आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘अदालतले यसबारे परमादेश दिइसकेको छ । यसबारे कांग्रेस-एमालेले एकअर्कालाई लगाएको आरोपमा छानबिन होस् । प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ–७० बिघा कांग्रेसले बेचेर खायो’, उनले भने, ‘त्यसपछि कांग्रेसका महामन्त्रीले ३४१ बिघामा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ । यसमा छानबिन होस् भन्नुभएको थियो । यसको छानबिन हुनुपर्छ । उहाँहरूले नै भन्नुभएको हो । यसमा छलफल भएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।’