भारतको आर्थिक वृद्धि दर घट्यो « Khabarhub

भारतको आर्थिक वृद्धि दर घट्यो


१४ भाद्र २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


222
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – जुनमा समाप्त हुने त्रैमासिकमा भारतको आर्थिक वृद्धि घटेर छ दशमलव सात प्रतिशत भएको शुक्रबारको आधिकारिक आँकडाले देखाएको छ ।

कम सरकारी खर्च र कम उपभोक्ता खर्चका कारण विश्वको पाँचौँ सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भारतको अर्थतन्त्रमा असर गरेको छ ।

शुक्रबारको आँकडाले अझै पनि विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको भारतलाई विश्वव्यापी स्तरमा सबैभन्दा तीव्ररूपमा वृद्धि हुने प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमा राखेको छ ।

यद्यपि यो आँकडा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि अप्रिय खबर हो । उनको पार्टीले जुनमा भएको निर्वाचनपछि आश्चर्यजनक रूपमा संसदीय बहुमत गुमाउनु परेको थियो ।

यसले भारतीय रिजर्व बैंकमाथि ब्याज दरहरूलाई १८ महिनाभन्दा धेरै समयसम्म छ दशमलव पाँच प्रतिशतमा स्थिर राखेपछि कटौती गर्न पनि दबाब दिन सक्छ ।

वार्षिक आधारमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) पाँच त्रैमासिकमा सबैभन्दा सुस्त गतिले बढेको छ र भारतीय केन्द्रीय बैंकको सात दशमलव एक प्रतिशतको अनुमानभन्दा तल आएको छ ।

गत वर्ष मार्चमा समाप्त हुने त्रैमासिकमा भारतीय अर्थतन्त्र वार्षिक आधारमा सात दशमलव आठ प्रतिशतसम्म विस्तार भएको थियो ।

सरकारी पूँजीगत खर्चमा सुस्तताका कारण वृद्धिको गति केही हदसम्म सुस्त भएको विशेषज्ञहरूले बताएका छन् । व्यवसायहरूले पसलमा ग्राहकहरूको सङ्ख्या र सहरी उपभोगमा अवरोधका लागि मुलुकका केही भागमा लामो समयसम्म चलेको गर्मीलाई पनि जिम्मेबार मानेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १४ भाद्र २०८१, शुक्रबार  ८ : १८ बजे

प्रधानमन्त्रीको काँधले सिंगो देशको भार थामिरहेको छ : रक्षा बम

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा रक्षाम बमले देश निर्वाचन होमिएको र

प्रधानसेनापतिले भने : क्षेत्रीय सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ

काठमाडौं – प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षाको

माघ १० देखि काठमाडौं महानगरले सहिद सप्ताह सुरु गर्ने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले यही माघ १० गते शनिबारदेखि सहिद

आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई सोधियो तीन दिने स्पष्टीकरण

काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ

वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सहकारी खारेजीका लागि अनुमति नदिने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई वार्षिक