काठमाडौं- तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीसँग विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेको १८ वर्षपछि सरकारले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि कानून संशोधनको प्रक्रिया पूरा भएसँगै अब आयोग गठन गर्ने तयारी सरकारको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदका दुवै सदनबाट सर्वसम्मत पारित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक प्रमाणीकरण गरिसकेका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् । सभामुख देवराज घिमिरेले बुधबार टीआरसी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि शीतलनिवास पठाएका थिए ।

राजपत्रमा प्रकाशित भएर विधेयकले ऐनको रुप लिएपछि सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग गठन गरेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू अघि बढाउन दलहरु सहमत देखिन्छन् ।

यसैबीच शुक्रबार (अगष्ट ३०) मा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइँदैछ । बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्झनामा यो दिवस प्रत्येक वर्ष ३० अगष्टका दिन मनाउने गरिएको छ।
यो दिवस मनाउने क्रमको सुरुवात सन् १९८१ मा ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र कोस्टारिकाबाट भएको थियो । गोप्य तवरले थुनामा राख्ने वा बेपत्ता बनाइने कार्यलाई मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन मानिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रियरूपमा कार्यरत मानव अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, रेडक्रस अन्तर्राष्ट्रिय समितिजस्ता संस्थाहरु यसबारे विश्वव्यापी रूपमा अभियान गरेर सरकार र विद्रोहीलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।

नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट कयौं नागरिकहरूलाई बेपत्ता पारिएको भनिँदै आइएको छ । तथापि, सरकारसँग सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएकाहरुको यकिन तथ्यांक भने छैन ।

यद्यपि, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनका लागि गठन भएको बेपत्ता छानबिन आयोगमा ३ हजार २८८ उजुरी दर्ता भइसकेका छन् । जसमध्ये ७५४ उजुरीको फर्छ्यौट  भइसकेका छन् भने २ हजार ५३४ उजुरी विचाराधीन अवस्थामा राखिएको आयोगले जनाएको छ ।

यो पनि-

‘जनयुद्ध’कालीन बिर्सनलायक ज्यादती

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्तलाई आयोगले सकारात्मक अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्न नसकेको गुनासो गरिँदै आएको छ । ०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताका क्रममा दुवै पक्षले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था ६० दिनभित्र परिवारजनलाई जानकारी गराउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

तर, शान्ति सम्झौता गरेको १८ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि राज्यले प्रतिवद्धताअनुसार काम पूरा नगरेको बेपत्ता पारिएकाहरूका आफन्तजन गुनासो गर्दै आएका छन् । राज्य तथा विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोग आफैंमा रुमलिएको र पीडित पक्षका गुनासाहरु सम्बोधन गर्ने गरी आफ्ना क्रियाकलाप अघि बढाउन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ०८० भदौ १३ मा विज्ञप्ति जारी गरेर बेपत्ताको खोजबिन र अवस्था सार्वजनिक गर्न १८६ वटा सिफारिस गरेको र आयोगमा अझैं ८२१ वटा उजुरीहरू विचाराधीन रहेको जानकारी दिएको थियो ।

यसैबीच राज्यविरुद्ध ०५२ फागुन १ गतेदेखि हतियार उठाएको नेकपा माओवादी केन्द्रले सशस्त्र द्वन्द्वमा आफ्नोतर्फ भएको क्षतिको देशभरिबाट तथ्यांक संकलन गरेको छ । माओवादी नेता शिव डाँगीको नेतृत्वमा संकलन गरिएको देशभरिको तथ्यांकले १२ हजार ३१४ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु र बेपत्तासम्बन्धी विवरण निकालेको छ ।

खबरहबलाई प्राप्त माओवादीको आन्तरिक प्रतिवेदनमा राज्यका तर्फबाट आफ्ना ११ हजार २२० जना कार्यकर्ता मारिएको दाबी गरिएको छ । साथै राज्यका तर्फबाट आफ्ना १ हजार ९७ कार्यकर्तालाई बेपत्ता बनाइएको माओवादीको आन्तरिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्यले सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशबाट माओवादी कार्यकर्ताहरु पक्राउ गरी बेपत्ता बनाएको छ । ‘बेपत्ता योद्धाहरु’ शीर्षक दिइएको प्रतिवेदनमा लुम्बिनी प्रदेशबाट राज्य पक्षले ३९४ माओवादी समर्थकहरु बेपत्ता बनाएको उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी बागमती प्रदेशबाट १८१, गण्डकी प्रदेशबाट १२१, कर्णाली प्रदेशबाट १२०, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ११०, कोशी प्रदेशबाट ९० र मधेश प्रदेशबाट ८१ जनालाई राज्य पक्षले बेपत्ता पारेको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।

प्रतिवेदनअनुसार राज्य पक्षले लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने बर्दियाबाट २०८ जना माओवादी समर्थक पक्राउ गरेर बेपत्ता पारेको छ । लुम्बिनीकै बाँकेबाट पक्राउ परेको ७६, दाङबाट पक्राउ परेका २९, कपिलबस्तुबाट पक्राउ परेका ११ र रुपन्देहीबाट पक्राउ परेका ४ जनाको अवस्था अज्ञात छ ।

माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र युद्धको उद्गम थलो भनिने रोल्पाका ६४ जनालाई राज्य पक्षले पक्राउ गरेर बेपत्ता बनाएको डाँगी संयोजकत्वको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बर्दिया पछि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरबाट राज्य पक्षले व्यक्ति बेपत्ता बनाएको देखिन्छ । कञ्चनपुरमा राज्य पक्षबाट ८४ जनालाई बेपत्ता बनाइएको माओवादीको आन्तरिक प्रतिवेदनले देखाउँछ । सुदूरपश्चिमका कैलालीमा १३, दार्चुलामा ८ र अछाममा ५ जनाको अवस्था अज्ञात रहेको माओवादीको दाबी छ ।

कोशी प्रदेशमा सबैधन्दा बढी मोरङमा १६, मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सिरहामा ३९, बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी चितवन र नुवाकोटमा २२/२२ र गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी गोरखा र बागलुङमा समान २३/२३ जनाको अवस्था अज्ञात देखिन्छ ।

कर्णाली प्रदेशमा सल्यानबाट ३७, कालिकोट र सुर्खेतबाट २४/२४, जाजरकोटबाट १५, दैलेखबाट १४, जुम्लाबाट ४ र हुम्लाबाट २ जना आप्mना कार्यकर्ताहरु राज्य पक्षले बलपूर्वक नियन्त्रणमा लिएर बेपत्ता पारेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।