गण्डकी प्रदेश प्रमुख भट्टसमक्ष अख्तियारको प्रतिवेदन पेस « Khabarhub

गण्डकी प्रदेश प्रमुख भट्टसमक्ष अख्तियारको प्रतिवेदन पेस


१४ आश्विन २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गण्डकी– गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को ३४औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) को व्यवस्थाबमोजिम आयोगको पोखरा कार्यालय प्रमुख अस्मान तामाङले प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । 

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन स्थापना गर्न, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन अख्तियार क्रियाशील रहेकामा प्रशंसा व्यक्त गरे। मुलुकमा विकासको बाधक नै भ्रष्टाचार भएकाले यसलाई निर्मूल पार्न नागरिकदेखि राज्यको सबै तह र ओहदामा बसेका पदाधिकारीसम्मले नैतिक आचरण सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। 

कार्यालय प्रमुख तामाङले आयोगले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा प्राप्त उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन एवम् विस्तृत अनुसन्धान गर्ने काम गरिरहेको जानकारी गराए। उजुरीउपर विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्ने तथा विशेष अदालतबाट भएको फैसला उपर चित्त नबुझेमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कार्य सम्पादन भइरहेको उनले बताए। 

प्राप्त विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा आयोगमा २६ हजार ९१८ उजुरी प्राप्त भएका छन् । जसमध्ये अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका नौ हजार २६८ गरी कूल ३६ हजार एक सय ८६ कारबाही गर्नुपर्ने सङ्ख्या रहेका छन् । 

आयोगको पोखरा कार्यालयबाट गत वर्ष एक हजार तीन सय १५ उजुरी प्राप्त भएकामा तीमध्ये अघिल्लो वर्षको चार सय ५५ सहित एक हजार ७७० उजुरी रहेका र एक हजार छ सय १५ अर्थात् ९१ दशमलव ०२ प्रतिशत उजुरी फछर्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

देशभरको तुलनामा प्रदेशगत हिसाबमा गण्डकीमा उजुरी सङ्ख्या सबैभन्दा कम रहेका र स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी पोखरा महानगरपालिकाका उजुरी रहेका तामाङले बताए। गत वर्ष पोखरा महानगरमा मात्रै छ सय ४४ उजुरी परेका छन् । 

प्रकाशित मिति : १४ आश्विन २०८१, सोमबार  ३ : ०२ बजे

बागमती प्रदेशसभा : दुई विधेयक बहुमतले पारित

मकवानपुर–  बागमती प्रदेशसभाको आजको बैठकले प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८३ र

सरकारका १०० दिन : विद्युत् खपत बढाउने र निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने मार्गचित्र तयार

काठमाडौं- सरकारले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार स्तम्भका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई

सरकारका सय दिन : जेनजी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारलाई एकीकृत राहत प्याकेज

काठमाडौं- सरकारले जेन-जी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारको राहत, औषधोपचार,

संविधान संशोधन बहस कार्यदलले असार मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन

बालेन सरकारका सय दिन पूरा, के के भए उपलब्धि ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो