राष्ट्रसङ्घका महासचिवद्वारा इजरायली प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार « Khabarhub

राष्ट्रसङ्घका महासचिवद्वारा इजरायली प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार


१४ कार्तिक २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई प्यालेस्टिनी शरणार्थीलाई सहयोग गर्ने राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सी (युएनडब्लुए) लाई प्रतिबन्ध लगाउने कानुनको विरोध गर्दै पत्राचार गरेका छन् । 

इजरायली संसदले अनुमोदन गरेको उक्त कानुनले राष्ट्रसङ्घीय निकायलाई इजरायलमा सञ्चालनको प्रतिबन्ध लगाई इजरायली अधिकारीसँग सञ्चार तथा समन्वय गर्नबाट रोकेको छ । यसले गाजाका प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालित मानवीय सहायतालगायतको काम समाप्त गर्न सक्छ ।

इजरायल लामो समयदेखि युएनआरडब्लुएसँग मतभेदमा रहेको छ  । गत अक्टोबरमा गाजामा युद्ध सुरु गर्ने हमास हमलामा युएनआरडब्लुए केही कर्मचारीहरू संलग्न रहेको आरोप लगाएको छ । प्रतिबन्ध तीन महिनाभित्र सुरु हुने बताइएको छ ।

पत्रमार्फत गुटेर्रेसले गाजा र वेस्ट बैंकका प्यालेस्टिनीका लागि कानूनले ‘विनाशकारी परिणाम’ निम्त्याउन सक्ने बताउँदै प्रभावितलाई आवश्यक सहायता प्रदान गर्न युएनआरडब्लुएको उचित विकल्प नभएको बताएका छन् । 

गुटेर्रेसले इजरायललाई विनाशकारी परिणाम रोक्न र  युएनआरडब्लुएलाई पूर्वी जेरुसेलम लगायतका प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गतका दायित्व र गतिविधि जारी राख्न अनुमति दिन आग्रह गरेका छन् ।   

गुटेर्रेसले अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत कब्जा गर्ने शक्तिले कब्जा गरिएको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई सहयोग गर्ने सहमतिको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर्कसमेत गरेका छन् ।

इजरायलले प्यालेस्टिनी क्षेत्रका आवश्यकता पूरा गर्ने स्थितिमा नहुँदासम्म युएनआरडब्लुएलगायत अन्य मानवीय निकायमार्फत हुने गतिविधिलाई अनुमति दिने  दायित्व रहेको उल्लेख गरेका छन्।  

प्रकाशित मिति : १४ कार्तिक २०८१, बुधबार  १ : ४२ बजे

एक दर्जन सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माणका लागि ६८ करोड

काठमाडौं– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ मा एक

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलता तालिम

तेह्रथुम– म्याङलुङ नगरपालिकाले राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका

कोशी प्रदेशसभा : आर्थिक सर्वेक्षण पेस

विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला

इप्पानको विधान संशोधन, सबै पदमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था

काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विधान संशोधन

बेरुजुलाई ‘फाष्ट ट्र्याक’बाट न्यूनीकरण गर्न आवश्यक 

काठमाडौं– सार्वजनिक लेखा समितिले सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड