काठमाडौं–नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको आठौँ बैठक पुस २१ र २२ गते काठमाडौंमा बस्दै छ । ०८० फागुन ६ देखि १० गतेसम्म ललितपुरको च्यानलस्थित पार्टी मुख्यालयमा सातौँ केन्द्रीय कमिटी बसेको थियो । त्यसयता १० महिनामा पहिलो पटक केन्द्रीय कमिटी राखिएको हो । एमालेको विधानमा ६, ६ महिना केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने भनिएको छ ।

०७८ मंसिर १० गते मंसिर १० गते चितवन सम्पन्न १० औँ महाधिवेशनपछि ७ वटा केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेका छन् । एमालेले ८ वैशाख २०८१ मा २ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि बोलाएर राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को प्रथम बैठक ललितपुरमा गरेको थियो । तर यो केन्द्रीय कमिटी बैठकसँग सम्बन्धित थिएन ।

एमालेमा हाल ३ सय ५७ जना केन्द्रीय सदस्य छन् । सबै केन्द्रीय सदस्यलाई उपस्थित हुन सर्कुलर जारी भएको छ ।

किन बसेन १० महिनासम्म बैठक ?

नेताहरू केन्द्रीय कमिटी बैठकको तयारी नपुगेका कारण लामो समय बस्न नसकेको तर्क गर्छन । पार्टी सरकारमा भएकाले बैठकबारे तयारी नपुगेको भन्दै जेठपछि गर्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटी बैठक लामो समय सरेको हो ।

एमालेले प्रचार विभागको प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार नेताहरू फुर्सदिला नभएकाले ६ महिनामा केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्न नसकेको हो । सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन लाग्दा सचिवालय बैठकलाई निरन्तरता दिएर केन्द्रीय कमिटी धकेलिएको उनले बताए ।

‘केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा समय पुगेन । अध्यक्षज्यूकै नेतृत्वमा सरकार बढेकाले पफर्मेन्स पनि दिनुपर्ने हुन्छ’, गौतमले खबरहबलाई भने, ‘रोकेको होइन, नभ्याएर भन्नुभएको छ अध्यक्षले पनि ।’

गौतमले यसो भने पनि प्रश्न छल्न अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठक पछाडि ठेलेको असन्तुष्ट नेताहरूको तर्क छ । एमालेका सचिवालय सदस्यले भने, ‘अध्यक्षज्यूमाथि प्रश्न उठ्ने भएपछि बैठकको वास्ता गर्नुभएन । हामीले पार्टी स्वचालित बनाउन र कार्यकर्तामा ऊर्जा भर्न समयमै बैठक गर्नुपर्छ भनेका थियौँ ।’

बैठकका एजेन्डा ?

केन्द्रीय कमिटी बैठकको तयारीका लागि पुस ११ गते बसेको सचिवालय बैठकले एजेन्डाबारे छलफल गरेको थियो । ओलीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालयको ४२औँ बैठकले केन्द्रीय कमिटी बैठक तय गर्दै एजेन्डामा पनि छलफल गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।

केन्द्रीय कमिटीका लागि राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक कामको जानकारी, विगतमा सचिवालय, स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरोका निर्णय अनुमोदन र समसामयिक प्रस्तावसहित चार एजेन्डा तय गरिएको ज्ञवालीले बताए ।

यो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा तीन नेतालाई गरेको कारबाहीबारे पनि प्रश्न उठ्न एमाले सचिवालयका एक नेताले खबरहबलाई बताए । सरकारको काम र एमालेको तीन महिने जनअभियानबारे पनि छलफल हुने भएको छ ।

गौतमका अनुसार महासचिव शंखर पोख्रेलको नेतृत्वमा चार प्रतिवेदन लेखिएको छ । ‘सबै प्रतिवेदन महासचिव कमरेडको नेतृत्वमा बनिरहेका छन्’, गौतमले खबरहबलाई भने, ‘संगठनिक प्रतिवेदनमा संगठन विभाग प्रमुख भानुभक्त ढकाल पनि जोडिनुभएको होला । अन्तिम प्रतिवेदन महासचिवको टोलीले फाइनल गर्छ ।’

सबै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार प्रतिवेदन पुस १८ या १९ गते ओलीकहाँ लगिने छ । ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा आफैंले चासो राखेर महासचिव पोखरेलसँग संवाद गरिरहेका छन् ।

रावलको कारबाही नउल्टिने

सचिवालय बैठकले पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावललाई पार्टीबाट बिदा गरिसकेको छ । यस्तोमा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि नै रावलले पुस १७ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दैछन् । रावलले १० औँ महाधिवेशनमा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । त्यसपछि ओलीले भूमिकाविहीन बनाएका रावलले असन्तुष्टि पोख्दै आएका थिए । ओलीले अन्ततः रावललाई पार्टीबाट निकालेका छन् ।

पार्टीबाट निकालेपछि रावलले अब एमाले ‘बा’मालेमा परिरत भइसकेको बताएका छन् । उनले अरूलाई पनि ओलीविरुद्ध बोल्न भनिरहेका छन् । तर अहिलेसम्म रावलको साथ दिने एमाले नेता निस्एिका छैनन् । एमालेका केही केन्द्रीय सदस्यले रावललाई निकालेर नेतृत्वले गल्ती गरेको बताइरहेका छन् । तर केन्द्रीय कमिटीले रावलको कारबाही उल्टाउने सम्भावना न्यून छ ।

एमालेमा एक नेताले खबरहबलाई भने, ‘रावल कमरेडको कारबाहीवारे पनि कुरा त उठाउँछौँ । तर उल्टाउन सक्ने सम्भावना भएन । उहाँ पनि पटक–पटक वार्तामा आउनुभएको थिएन ।’ यता रावल पनि अब एमालेमा बस्न नसक्ने बताउँछन् । उनले खबरहबलाई भने, ‘म अब एमालेमा रहने कुरा भएन । म ओलीको कार्यशैली र उनका स्वभावसँग जुध्न सक्दिनँ । कम्युनिस्ट पार्टीमा महाधिवेशनमा उठ्नेलाई पनि मेराविरुद्ध किन उठिस् भनेपछि कोही बस्छ र ?’

बिन्दा र उषाको उल्टिन सक्छ

दुई केन्द्रीय सदस्य बिन्दा पाण्डे र उषा किरण तिम्सिनालाई पनि एमालेले ६ महिनालाई निलम्बन गरेको छ । मीनबहादुर गुरुङबाट लिएको दाने जग्गाबारे फेसबुकमा प्रश्न उठाउँदैमा पाण्डे र तिम्सिना कारबाहीमा परेका हुन् । उनीहरूलाई पुस ११ गतेबाट ६ महिनाका लागि कारबाही गरिएको हो । तर अब केन्द्रीय कमिटीका बहुमत सदस्यले कारबाही फुकुवा गर्ने सम्भावना रहेको एमाले सचिवालयका एक नेताले बताए ।

‘धेरै साथीहरू जग्गा दानमा असहमत हुनुहुन्छ । कतिले भन्नुहुन्छ, भन्नुहुन्न अलग कुरा हो । तर केन्द्रीय कमिटीमा यो प्रश्न उठ्नुपर्छ’, निलम्बनमा परेकी तिम्सिनाले खबरहबलाई भनिन्, ‘एमाले सधैँ सफल र विवादरहित बाटोमा हिँड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । यसबारे बोल्नुपर्छ ।’

यो पनि-
कसैको धम्कीले एमाले छाडिन्न, नयाँ पार्टी चाहिँदैन

एमाले ‘बामाले’मा परिणत भइसक्यो : भीम रावल

यता एमाले सचिवालयका अर्का नेता पनि बिन्दा र उषाको कारबाही फुकुवा हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी बिन्दा र उषाकिरणले उठाएको विषय कम्युनिस्ट पार्टीको हितका रहेको भन्दै त्यसको स्वागत गर्नुपर्ने दाबी गर्छन् । तर ती नेता सार्वजनिक रूपमा बोलेका छैनन् । ती नेताले भने, ‘हामीले सचिवालय बैठकमा उठाएको हो । बाहिर बोलेका छैनौँ । तर यही तरिकाले बाहिर पनि आउँछ ।’

केन्द्रीय सदस्यहरूले बोल्लान् ?

प्रधानमन्त्री ओलीले मुद्दा विचाराधीन रहेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुरबाट कीर्तिपुर नगरपालिका–२ मा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान लिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट फर्केलगत्तै असोज १४ गते प्रधानमन्त्री र मीनबहादुरबीच भेट भाएको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न मीनबहादुर श्रीमतीसहित बालुवाटार पुगेका थिए ।

भेटमा गुरुङ दम्पतीले कीर्तिपुरस्थित आफ्नो १० रोपनी १४ आना जग्गा एमालेको मुख्यालयका लागि दान दिएर आफैँ भवनसमेत बनाइदिने बचन दिए । त्यसपछि असोज २५ गते ओलीले भवन शिलान्यास गरे ।

यतिसम्म निर्णय हुँदा ओलीले पार्टीमा कुनै छलफल गरेनन् । यसबारे ओलीको ‘कोर टिम’लाई मात्रै थाहा थियो । फूलपातीको दिन अर्थात् असोज २४ गते च्यासलमै सचिवालय बैठक राखे ।

ओलीले प्रफुल्ल मुद्रामा पार्टीलाई एक शुभेच्छुकबाट ११ रोपनी जग्गा प्राप्त हुन लागेको सुनाउ । त्यहीँ पार्टी कार्यालय शिलान्यास गर्ने प्रस्ताव सुनाए । तर, जग्गादाताको नाम खुलाएनन् ।

नभन्दै ओलीले असोज २५ गते दाने जग्गामा पूजाआजासहित भवन शिलान्यास भयो । यो जग्गालाई लिएर चर्को विरोध भयो । पाण्डे र तिम्सेनाले पनि प्रश्न उठाए । यहीबीचमा डा. ज्ञानबहादुर बस्नेतलगायतले दाने जग्गामा एमालेले भवन बनाउन नहुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट हाले ।

रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइमा एमालेलाई कार्यालय बनाउन नदिने गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आयो । तर गत साता अन्तरिम आदेशका क्रममा सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल र अब्दुल अजीम मुसलमानको रिट खारेज गर्दै कार्यालय बनाउने बाटो खोलिदिए । सर्वोच्चको आदेशलगत्तै एमाले दुई नेतृलाई निलम्बन गरेको थियो ।

तर अहिलेसम्म कारबाहीबारे दुवै नेतृ बोलेका छैनन् । ‘बैठक नबसी आवाज उठाउन सकिँदैन । एमालेले संगठित सदस्यबाट १ सय लिएर भवनको योजना बनाइसकेको छ । बल्खुमा जग्गा छ’, ती नेताले भने, ‘व्यापारीबाट दान लिएपछि एमालेले विश्वास गुमायो । पार्टीको साख जोगाउन बोल्नुपर्छ ।’

दाने जग्गाको विषय पनि पहिलो पटक केन्द्रीय कमिटीमा पुग्दैछ । उक्ता जग्गाको निर्णय पनि केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्नुपर्छ । यदि केन्द्रीय कमिटीले दाने जग्गाको निर्णय उल्ट्याए एमालेका लागि फाइदा हुने नेतृ तिम्सेना बताउँछिन् ।

एमाले नेता भानुभक्त ढकाल निर्णय उल्टाउने नउल्टाउने विषय कारबाहीमा परेका व्यक्तिको कार्यशैलीसँग पनि जोडिने बताउँछन् ।

‘कारबाही उल्टिन्छ उल्टिँदैन थाहा छैन । तर कारबाहीमा परेका व्यक्तिले पनि मनपरी बोल्नै हिँडे सम्भव छैन’, उनले भने, ‘त्यहाँ हेरौँ सबैले के भन्नुहुन्छ ?’

सरकारको समीक्षा

बैठकमा सरकारको काम कारबाहीबारे छलफल हुने छ । कांग्रेससँग मिलेर बनेको सरकारले नतिजा दिन नसकेको भन्दै एमालेमै प्रश्न उठेको छ । केन्द्रीय सदस्यहरूले जिल्लागत रिपोर्टिङ गर्ने भएकाले सरकारको कामको पनि समीक्षा हुने सचिव योगेश भट्टराई बताउँछन् ।

‘दुई ठूला पार्टी मिलेर बनेको सरकारले के गरेको छ । कसरी जाँदा जनताको निराशा चिर्न सकिन्छ भनेर छलफल हुन्छ’, भट्टराईले भने, ‘साथीहरूले जिल्लागत र प्रदेशगत रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।’

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सरकारको मूल्यांकन हुनेछ । गत साल फागुनमा बसेको कांग्रेस महासमिति बैठकका सहभागीले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग मिलेर बनेको सरकारको आलोचना गरेका थिए । गत असार ३० गते ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । त्यसपछि एमाले कार्यकर्ता र केन्द्रीय सदस्यले सरकारबारे बोल्न पाएका छैनन् ।

‘ग्रसरुट’पछि जरा अभियान

एमालेले निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्न भन्दै यही माघदेखि चैतसम्म तीन महिने वडाकेन्द्रित अभियान चलाउँदैछ । ०७९ को निर्वाचनपछि एमाले तीन महिने ‘ग्रसरुट’ अभियान चलाएको थियो । यो पटक पनि जनताको घर–घर पुग्ने एमाले सचिव पद्मा अर्याल बताउँछिन् ।

यसअघिड मंसिर २९ र ३० गते दुईदिने कार्यशालामा यो अभियानमार्फत् जनताको जरासम्म पुग्ने अभियान घोषण भएको थियो ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले भने, ‘जनताका घर–घर र जरासम्म पुग्दा कसरी प्रस्तुत हुने ? जनताका कुरा कसरी सुन्ने ? भनेर छलफल हुन्छ । केन्द्रीय सदस्यलाई यसबारे जिम्मेवारी पनि दिन सकिन्छ ।’

गलत काममा चुप बस्न हुँदैन : विश्लेषक

वाम विश्लेषक हरि रोक्का यदि एमाले वैचारिक अवसानको डिलमा नपुग्ने र कम्युनिस्टको सिद्धान्त बचाइरहने हो भने नेतृत्वका गल्तीको आलोचना गर्न सक्नुपर्ने बताउँछन् । उनी वैचारिक नेताहरूले सही र गलतलाई स्पष्ट उठाउन नसके एमाले पतनतर्फ जाने तर्क गर्छन् ।

‘कम्युनिस्ट पार्टीमा फरक विचार हुन्छ, त्यसको सम्मान हुनुपर्छ’, रोक्का भन्छन्, ‘फरक मतलाई छलफलको विषय बनाएरै निर्णय गर्ने हो । एमालेले विवादित व्यक्तिबाट दान पाएको जग्गालाई केन्द्रीय कमिटीले उल्टाउन सक्नुपर्छ । नेताहरूले प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ ।’