लोकतन्त्रमा शहीदको अपमान | Khabarhub Khabarhub

लोकतन्त्रमा शहीदको अपमान



लोकतन्त्रमा शहीदहरुको भारी अपमान भएको छ। लुटेरा, हत्यारा, अपराधीको समूहलाई पनि सरकारले शहीद बनाएको छ, बेरोजगार र विदेश जान लागेकालाई पनि शहीद भनेको छ। सबै कुरा शब्दकोषमा लेखिँदो रहेनछ र लोकतन्त्रमा मनलागी व्याख्या छुट हुँदोरहेछ। सबै विषयमा राजनीतिकरण हुने राजनीतिको व्याख्या जनताले गर्न नपाउँदा रहेछन्। जनता निरीह, नेता सक्रिय हुने लोभतन्त्र मज्जैले हुर्केको छ देशमा।

हरेक वर्ष नेतृत्वको चाहना शहीद बढाउने र आममाफी गरिदिने चलन चलेको लामो समय भयो। संसारकै धेरै सरकार भएको देश हो नेपाल। यो गरिबीको शिखरमा पनि छ र देशमा १४ हजार ६८० संख्यामा शहीदहरु छन्। सरकारले तुरुन्तै ३ हजार २६१ जना थप गर्ने कुरा बाहिर आएको छ। अझै थप गर्दा साढे १७ हजारको संख्या नाघ्नेछ ।

देशका लागि उत्सर्ग गर्नेहरु शहीद हुनुपर्ने हो तर भएन। देश कहिल्यै पराधीन भएन तर शहीदको संख्या पनि कम भएन। पहिलो शहीद लखन थापा त्यो पनि धेरैपछि मात्रै घोषणा भयो।

आधुनिक नेपाल निर्माणको क्रम वि.सं. १८०० देखि नै सुरु हुन्छ। गोर्खा नरेश पृथ्वीनारायण शाहले राज्यको एकीकरण गर्ने क्रममा काठमाडौँ आक्रमण पूर्व कीर्तिपुरमा युद्धरत भए, ४४ वर्षीय वीर कालु पाण्डेको ज्यान गयो, बल्खुमा काटिए उनी। वि.सं. १९०३ को कोतपर्वमा धेरै मरे, भण्डारखाल पर्वको इतिहास ताजै छ देशमा। वि.सं. १९२७ मा जहानियाँ राणा शासन विरुद्ध आक्रामक भए लखन थापा, जन विद्रोह गरे, राणा शासनले वि.सं. १९३३ मा फागुनमा झुण्ड्याएर मारिदियो।

छिटफुट घटनापछि पनि भए, तर १९९७ सालमा चार शहीद एकैपल्ट बन्न पुगे, राणा शासनकै विरुद्धमा लागेर। राणाहरु विरुद्ध बोलेकै कारण माघ १० गते काठमाडौंको सिफलमा नेपाली भाषाका पहिलो व्याकरणकार शुक्रराज शास्त्रीलाई खरीको रुखमा झुण्ड्याएर मारियो। माघ १३ गते सिफलमा धर्मभक्त माथेमालाई मारियो भने माघ १५ गते गंगालाल र दशरथ चन्दलाई शोभाभगवतीमा गोली हानेर मारियो। यिनै चार शहीदको सम्मानमा टुँडिखेलमा शहीद गेट निर्माण गरेर शालिक राखियो तर अब त शहीद हजारौँ भए कहाँ मात्रै राख्ने।

वि.सं. २०३६ हुँदै ४६ सालपछि शहीदको संख्या वृद्धि हुन थाल्यो। माओवादी सशस्त्र युद्ध वि.सं. २०५२ पछि र लोकतन्त्र प्राप्ति भनिएपछि त शहीदको संख्या गनेरै नसकिने भयो, कुनै मापदण्ड नै भएन।

२००७ सालमा राणा शासन समाप्तिपछि पनि २०२० मा राजा महेन्द्रको गाथ गादी ताक्ने भन्दै दुर्गानन्द झालाई मुत्युदण्ड दिइयो। वि.सं. २०३६ हुँदै ४६ सालपछि शहीदको संख्या वृद्धि हुन थाल्यो। माओवादी सशस्त्र युद्ध वि.सं. २०५२ पछि र लोकतन्त्र प्राप्ति भनिएपछि त शहीदको संख्या गनेरै नसकिने भयो, कुनै मापदण्ड नै भएन। सत्तासँग साट्ने काम सुरु भयो। असली शहीदको अहिले घोर अपमान भएको छ।

शहीद बनाएपछि सुविधा थपिन्छ, आर्थिक प्रलोभनकै कारण शहीदको संख्या बढ्दैछ देशमा। साँच्चै राजनीतिक असन्तोषका कारण धेरै शाहदत भएका छन् तर यकिन मापदण्ड नभएकाले छुटेका शहीद भन्दै संख्या बढाउन तिर लागिएको छ।

आर्थिक दुरुह अवस्था छ देशमा, उत्पादन, आपूर्ति प्रणाली भरपर्दो छैन र दिनपरदिन बेरोजगारी वृद्धि हुँदा देश छोड्नेको संख्या बढ्दो छ। विपत्ति र अनेकानेक दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको संख्या कहालीलाग्दो छ। निकट भविष्यमै देशमा भोकमरीको विकराल समस्या हुने लक्षण देखिँदैछ भने दिगो विकासको लक्ष केवल सपना भएको छ। आयातीत वस्तुले व्यापारघाटा र विप्रेषणको आयले अर्थतन्त्र धानिएको छ। महँगी र करको मारमा आम नेपाली असह्य पीडामा छन्। विकास गति सुस्त छ, चालु खर्चको तीव्र वृद्धि र विकास खर्च हुन नसकेको अवस्था छ भने नजिकका छिमेकीले गरेको तीव्रत्तर समृद्धिलाई हेर्दै अर्काको थाल थापेर भिक्षार्थी भई गुजारा गर्नु परेको अवस्था छ यहाँ र देश आन्तरिक र बाह्य ऋणले चुर्लुम्म डुबेको छ।

शहीद बनाएपछि सुविधा थपिन्छ, आर्थिक प्रलोभनकै कारण शहीदको संख्या बढ्दैछ देशमा। साँच्चै राजनीतिक असन्तोषका कारण धेरै शाहदत भएका छन् तर यकिन मापदण्ड नभएकाले छुटेका शहीद भन्दै संख्या बढाउन तिर लागिएको छ।

थरिथरिका सरकार छन् यहाँ, काम भने नक्कली गर्दैछन्, काण्ड धेरै छन् भने सरकारी कर्मचारीमै कुटाकुट छ। स्रोत सीमित भएकाले दोहन गर्न सबैलाई असहज हुँदा ईष्र्या बढेर तनाव हुने हो, भ्रष्टाचार बढ्ने पनि त्यसैका लागि हो। आत्मसम्मान नहुँदा र समान व्यक्तिको समाजमा प्रतिष्ठा वृद्धि हुँदा देखासिकीकै कारण व्यक्ति कुरुप बन्ने हो। इमान्दारिता र निष्ठाको अभावमा माथिबाट जे सिकियो तलकाले अनुशरण गर्ने पनि त्यही नै हो। घरको धारामा पानी शुद्ध पाउन मुहान नै शुद्ध हुनुपर्ने हुन्छ। पदासीन र सत्तासीनहरुले आँखा चिम्लेर अनैतिक कार्य गरेर पैसाको थुप्रो लगाउनाले अरुलाई पीडाबोध हुने नै हुन्छ।

यहाँ उच्च पदस्थ पनि नपिटिएको अवस्था छैन भने कर्मचारी पनि। समाज पैसामुखी भएको छ। अनियन्त्रित संरचना बनेका छन्। अमुक मुख्यमन्त्रीले आफन्त ठूलाको मलामी जाँदा दैनिक भ्रमण भत्ता स्वाहा पारेको खबर बाहिर आएको छ। काठमाडौं आइरहनु पर्ने संघीयता छ हाम्रो। देशको भूभाग आठ दस घण्टाभित्रको पहुँचमा छ, जनसंख्या २४ करोड हुने छिमेकमा एक प्रदेश छ।

हाम्रो जनसंख्या तीन करोड पुगेन र आधा बाहिरै गइसके। अमुक मुख्यमन्त्री ११ महिनामा २२ पल्ट काठमाडौँ आउँछन् र लाखौँलाख रकम दैनिक भ्रमण भत्तामै कुम्ल्याइदिन्छन्, नियमित अरु सुविधा पनि लिन्छन्। घरभाडा, पिए, चालक, भान्से, स्टाफ भन्दै सोरेरै रकम बुझेका खबर त कति छन् छन्।

सवारी, चालक, मर्मत खर्च, मसलन्द, संचार, भनेर दर्जनौँ सुविधा तिन्लाई दिइएको छ। सुरक्षाको ताँती नै छ। भूतपूर्वको त्यस्तै सुविधा छ। अमेरिका किन बन्यो होला ओबामाले दुई कार्यकाल राष्टृपति पूरा गरेर छोरी पढाउन भनी निजी कम्पनीमा जागिर किन खान्छन् होला, डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री साइकल चढेर कार्यालय जाउ आउ किन गर्छिन् होला। हाम्रो सुशासनको सुगा रटाइ देखेर असली शहीद मुख छोप्छन् लाजले भुतुक्क हुन्छन्। जीउँदोलाई यहाँ लाजै हुन्न।

देशप्रतिको इमान्दारिता भनेको शहीद जस्तै हो, शहीदले प्राण त्यागेर देशको माया गर्छन्, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नेले प्राणलाई साक्षी राखेर सेवा गर्छन्, सेवा भनेको लेन देनमा हुन्न, कानुनले पारिश्रमिक तोकेकै हुन्छ।

देश दोहन, ढुकुटीको तर मार्नैका लागि हामीकहाँ सार्वजनिक पद धारण गरिन्छ, सेवाका लागि होइन। सार्वजनिक प्रशासनमा प्रवेश हुनु भनेको देशहित, सामाजिक सेवा, मन, वचन र कर्मले राष्ट्रप्रति समर्पित हुनु हो, यो धर्म पनि हो। देशप्रतिको इमान्दारिता भनेको शहीद जस्तै हो, शहीदले प्राण त्यागेर देशको माया गर्छन्, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नेले प्राणलाई साक्षी राखेर सेवा गर्छन्, सेवा भनेको लेन देनमा हुन्न, कानुनले पारिश्रमिक तोकेकै हुन्छ।

राजनीतिकर्मीले सामाजिक सेवा गर्ने हो, प्रतिफल नागरिकको माया मात्रै हो, मेवा होइन, पैसा कमाउनेले अरु काम गर्न सकिन्छ। पञ्चायतको पालामा बैठक भत्ता हल्का परिवहन खर्च कसैले लिए होलान् तलब भत्ता लिएको होइन। यो ९० जना (राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य) रा.प.स. र एक दर्जन मन्त्रीले चल्न सक्ने देश हो। त्यतिबेला अहिलेको जस्तो उठीबास लाग्ने गरी सरकारलाई कर बुझाउनु पर्दैनथ्यो, एक कित्ता जमिनको रु १ कर तिरे पुग्थ्यो केवल अभिलेखको लागि। अहिले गर्भमै कर लाग्छ, मरेपछि पनि लाग्छ, आजको जस्तो नक्कली व्यापार थिएन, कागजपत्र अहिलेको जस्तो मान्छे पनि खरीद बिक्री हुन्नथ्यो।

सानो आकारको बजेटले पनि उत्पादन आफूलाई पुग्ने र अनाज निकासी पनि हुन्थ्यो, अहिलेको जस्तो सार्वजनिक ऋण पनि थिएन। पछिललोपल्ट देशमा अत्यन्त खर्चिलो संघीयता र गणतन्त्रलाई भित्र्याइयो, बाँचुन्जेल चुसिरहने र मरेपछि संस्था खोलेर पनि चुसिरहने प्रणाली हो यो। विकसित देश जहाँ अनुशासन छ त्यहाँ चल्ने व्यवस्था हो यो तैपनि विश्वभर २८ देशमा मात्रै संघीयता चलेको छ, जो संघीयतामा छैनन् तिनले पनि मनग्ये समृद्धि गरेका छन्। नागरिक हकको राम्रो उपयोग गरेका छन्।

गेरु वस्त्र लगाएर पनि सत्ता त हुँदो रहेछ, भारतमा मोदीले देशलाई अब्बल बनाएका छन्, युरोप अमेरिकामा खाद्यान्न निर्यात गर्ने भएको भारत अहिले, चन्द्रयान र सूर्ययानको परीक्षण गरिराखेको छ।

यहाँ एक राजा फालियो घरघरै धेरै राजा जन्माइयो, परिवारमुखी भयो हाम्रो लोकतन्त्र। यसैका लागि शहीद भएका होइनन् हजारौँको वलिदानी भएको अहिलेको जस्तो शासन प्रणाली स्थापना गर्ने गरी होइन। सुशासन, पारदर्शिता, अनुशासन, जिम्मेवारीबोध लोकतन्त्रको आदर्श हो। क्रान्ति जसले गर्यो उही सत्तामा गएपछि हुने यस्तै हो, परिवर्तनकारी गणेशमान सिंहहरु सत्तामा गएनन्, कृष्णप्रसाद सत्तामा गए पनि देशलाई कुरुप बनाएनन्।

गेरु वस्त्र लगाएर पनि सत्ता त हुँदो रहेछ, भारतमा मोदीले देशलाई अब्बल बनाएका छन्, युरोप अमेरिकामा खाद्यान्न निर्यात गर्ने भएको भारत अहिले, चन्द्रयान र सूर्ययानको परीक्षण गरिराखेको छ।

अहिले, हामी थाल थापिरहेका छौँ, चिनी, आलु प्याज, चामल, रासायनिक मलको कोटा माग्न थालेका छौँ। त्यसैले शहीदलाई लाज लागेको छ। विश्वको एकमात्र धर्मलाई पोलेर देश हरिबिजोग भएको देखेर शहीदको आत्मा रोएको छ।

सुनकाण्ड, यति काण्ड, ओम्नी काण्ड, क्यान्टनमेण्ट काण्ड, ललिता निवास काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, नागरिकता काण्ड एनसेल काण्ड, काण्डै काण्डमा चुर्लुम्म डुबेको छ हाम्रो लोकतन्त्र। शिक्षा स्वास्थ्य निकम्मा छन्, चरम महँगो शिक्षा र स्वास्थ्य, अध्ययनमा गुणस्तर छैन, ब्याच्लर सकेर खाडीमा भेट्ने योजना गर्ने विद्यार्थीको भाषा, व्याकरण कसरी शुद्ध हुन्छ होला। शैक्षिक संस्था खुलेका मात्र छन् विद्यार्थी नै छैनन्।

सुनकाण्ड, यति काण्ड, ओम्नी काण्ड, क्यान्टनमेण्ट काण्ड, ललिता निवास काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, नागरिकता काण्ड एनसेल काण्ड, काण्डै काण्डमा चुर्लुम्म डुबेको छ हाम्रो लोकतन्त्र।

देश नीतिबिहीन भएको छ, जतततै भ्वाँङ परेको छ, मेलम्चीमा राजनीति गर्ने नेतृत्व सधैँ यस्तै छ, तीन दशकदेखि आलोपालो नेतृत्व उस्तै छ, मिलेमतो गर्दै सत्तामा जाने डकार्ने, आफन्तलाई पद दिलाउने, राष्ट्रियसभा किन आवश्यक छ, त्यसको के काम छ ? हरुवालाई पोष्टिङ गर्न राखिएको भन्दैछन् विश्लेषकले। गणतन्त्र केवल आममाफी दिनलाई मात्रै हो कि, त्यहाँ कति सल्लाहकार छन् र हरेक विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा किन जान्छ, शहीदको यक्ष प्रश्न यस्तै खालका अरु पनि धेरै छन्।

प्रकाशित मिति : १७ माघ २०८०, बुधबार  ८ : ४९ बजे

वुमन्स एसिया कपको समूह चरणबाटै बाहिरियो नेपाल

काठमाडौं– नेपाल एसीसी वुमन्स एसिया कप २०२४ को समूह चरणबाटै

बिजुलीको महसुल ३ महिनाभित्र नतिरे प्राधिकरणले फेरि लाइन काटिदिने

काठमाडौं– तीन महिनाभित्र महसुल नतिरे नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता रहेका

भारतले दियो विशाल चुनौती, शुरुवातमै नेपालको २ विकेट पतन

काठमाडौं– वुमन्स एसिया कप अन्तर्गत भइरहेको खेलमा भारतले नेपाललाई १७९

भारतमा सर्वोच्च अदालतको फैसला- निट परीक्षाको पुनःपरीक्षण घातक

एजेन्सी– भारतको सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबार एनइइटी (निट)–युजी सन् २०२४ परीक्षा

राष्ट्रिय परिचयपत्रको २५ हजार कार्ड कार्यालयमै थन्कियो

सङ्खुवासभा– नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विकल्पका रूपमा सरकारले अघि सारेको राष्ट्रिय