प्रतिपक्षले उठाएको आवाज सत्तापक्षले गम्भीर रूपमा नलिएको कांग्रेसको आरोप « Khabarhub

प्रतिपक्षले उठाएको आवाज सत्तापक्षले गम्भीर रूपमा नलिएको कांग्रेसको आरोप


१८ चैत्र २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


249
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको माग राख्दै नेपाली कांग्रेसले सदनमा विरोध जनाएको । प्रतिनिधिसभा बैठक सुरू हुनासाथ कांग्रेस सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए ।

पार्टीको तर्फबाट धारणा राख्दै कांग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतमले प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको कुरालाई सत्तापक्षले गम्भीर नलिएको आरोप लगाए ।

सांसद गौतमले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि कानुनी र नैतिक प्रश्न उठेको बताए । प्रधानमन्त्रीले ठूला भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्नहरूलाई जोगाएर सुशासनको कुरा गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा छानबिन हुनुपर्ने भन्दै सांसद गौतमले छानबिन भइरहेको व्यक्तिलाई नै गृहमन्त्रीको कुर्सीमा राखिएको जिकिर गरे ।

सांसद गौतमले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले सहकारी ठगीको विषयमा दिएका अभिव्यक्तिले संशय पैदा गरेको बताए ।

तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सहकारी घोटलामा छानबिन गर्ने र दोषी उम्किन नदिने प्रतिवद्धता जनाएपनि सरकार फेरिएसँगै परिस्थिति फेरिएको उनको टिप्पणी थियो ।

कांग्रेसले सहकारी ठगीको कुरा जनतामा लाने र सरकारले माग नसुने संसद् अवरोध गर्न पनि बाध्य हुने गौतमको भनाइ थियो ।

प्रकाशित मिति : १८ चैत्र २०८०, आइतबार  २ : ०४ बजे

राप्ती नदी सफाइ

नारायणगढ – राप्ती नदीको उद्गमस्थलदेखि अन्तिम बिन्दुसम्म एकै दिन एकैसाथ

एआईको नियन्त्रण केही प्रविधि कम्पनीको हातमा सीमित हुनु चिन्ताजनक : राष्ट्रसङ्घ

जेनेभा – कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को विकास र नियन्त्रण सीमित

आगलागीबाट पोखराकाे बालआश्रममा एक करोड बढीको क्षति

गण्डकी – कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१६ स्थित अन्नपूर्ण आत्मनिर्भर बालआश्रममा बुधबार

चितवनलाई हराउँदै सुदूरपश्चिम फाइनलमा, उपाधिका लागि लुम्बिनीसँग भिड्ने

काठमाडौं – श्रीलंकन खेलाडी थरिन्दु रत्नायकेको उत्कृष्ट अलराउन्ड प्रदर्शनमा चितवन

सुक्खायाममा १५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न बोलपत्र आह्वान गरिने

काठमाडौं – आगामी सुक्खायाममा विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन नेपाल