मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको विपक्षमा मतदान गर्न कांग्रेसको निर्देशन | Khabarhub Khabarhub

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको विपक्षमा मतदान गर्न कांग्रेसको निर्देशन


१८ चैत्र २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


159
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मकवानपुर – नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलका विपक्षमा मतदान गर्न नेपाली कांग्रेसको संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँको अध्यक्षतामा आज बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले आफ्नो पार्टीका सम्पूर्ण सांसदहरूलाई तटस्थ नबस्न र विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न पत्रसहित निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई २०७९ माघ ३ गते विश्वासको मत दिएकामा २०८० फागुन २३ मा बागमती प्रदेश सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिएको र प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएकाले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामालाई निर्देशन दिएको हो ।

बागमती प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भोलि चैत १९ गते विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ । सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा त्यसको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

बागमतीको एक सय १० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत कायम रहन जम्कट्टेलले ५६ मत प्राप्त गर्नुपर्दछ । यस प्रदेशको प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३७, एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपा १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सात, नेमकिपाका तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सदस्य छन् ।

प्रकाशित मिति : १८ चैत्र २०८०, आइतबार  ३ : ०१ बजे

एसइईको नतिजा एक साताभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी

भक्तपुर – यसवर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा एक साताभित्र

खैरो हिरोइनसहित नुवाकोटका चार युवा झापामा पक्राउ

झापा – झापाको भद्रपुर–७ आनिमार्गबाट २०० दशमलव ३९ ग्राम खैरो

पतञ्जलि जग्गा प्रकरण : यस्तो छ माधव नेपालविरुद्ध अदालतको आदेश

काठमाडौं – विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई रु ३५ लाख

मेडिकल क्षेत्रमा काम गर्नेले ‘चिकित्सा नैतिकता’ छोड्नु हुँदैन : पूर्व राष्ट्रपति यादव

चितवन – पूर्व राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम

माधव नेपाललाई ३५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

काठमाडौं – पतञ्जलि योगपीठलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा दिने निर्णयमार्फत आर्थिक