काठमाडौं- उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मंगलबार ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्दा समातिएकाहरूलाई स्वयम्सेवकका रूपमा सडकमा खटाउने निर्देशन दिए ।

गणतन्त्र दिवसको शुभकामना दिँदै उनले मापसे कारबाहीमा परेकासहितलाई सडकमा खटाउन फेसबुकबाटै निर्देशन दिएका थिए ।

ट्राफिक नियम उल्लघंनमा संलग्नलाई थालिएको नयाँ कारबाहीलाई लिएर अहिले समाज दुई तप्कामा बाँडिएको छ ।
गृहमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै स्वयम्सेवककको ज्याकेटमा ट्राफिक नियम मिच्नेलाई सडकमा खटाउन थालिएपछि उनीहरुको वैयक्तिक स्वतन्त्र हनन भएको तर्क पनि आइरहेको छ ।

लामिछानेको यो कदमलाई कसैले स्टन्टको संज्ञा दिएका छन् भने अर्को पंक्तिले स्वयम्सेवी बनाएर खटाइनु राम्रो भन्दै प्रशंसा पनि गरेका छन् ।

तर्क

सामाजिक सञ्जालमा सिर्जना पोखरेल लेख्छिन् – मादक पदार्थ पिएर सवारी हाँक्नु एउटा यस्तो अपराध हो जुन न झुक्किर, थाहा नपाएर हुन्छ न त आत्मरक्षाका लागि नै । यो त आफ्नो कारण अरु कसैको ज्यानै जानसक्ने थाहा हुँदाहुँदै ‘मलाई के मतलब!’ भनेर कानुनको धज्जी उडाएर गरिने अपराध हो ।

हुन त ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी दिएर समुदायको सेवा गर्न लगाउनु बदनामी नै होइन । तर यदि कसैलाई बदनामी भएको लाग्छ भने, यो निर्णयका लागि गृहमन्त्री रवि लामीछानेलाई एकपाथी आभार ।

मान्छेको गुनासोचाहिँ के रे भन्दा, ‘अपराध नै गरेको भएपनी रक्सी पिएर गाडी चलाउनेको गोपनीयताको हक खोसियो’ रे । गोपनीयताको हक त्यति नै प्यारो छ भने कि रक्सी नपिउने कि पिएको बेला गाडी नचलाउने । श्वास फेरेभन्दा बढी सजिलो छ त । लापरबाहको गोपनीयता निर्दोषको ज्यानभन्दा ठूलो हुँदैन ।

कवि-गायक राहगिरको एउटा गीतको लाइन छ – क्या अजनबीयोँकि जानकि किमत अपनोसे कम होती हैँ ? आफ्नो घरमा, आफ्ना मान्छेलाई नपरुन्जेल ज्यानै धरापमा पार्ने अपराध पनि सामान्य ट्राफिक नियम अवज्ञा लाग्ने यही नै भएर त होला है ?

उता गीता चिमोरिया लेख्छिन् – रक्सी पिउनेलाई मात्रै स्वयम्सेवक बनाइएको होइन, अरु ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई पनि कारबाही गरेको भन्ने छ । सडकमा खटिएका स्वयम्सेवकलाई यतिधेरै उडाउन जरुरी छ र ?

यस्तै निशेष खनाल गृहमन्त्रीको निर्देशनलाई सही मान्दै लेखेका छन्, –सोच नै गलत छ हाम्रो । सकारात्मक कहिले सोच्ने होला?

विवाद
तर मादक पदार्थ पिएर सवारी चलाउने र अन्य नियम उल्लघंनपछि कारबाहीमा परेकालाई सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि खटाउँदा चुनौती भने देखिएका छन् । गृहमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनमा थुप्रै जटिलता देखिएकोे ट्राफिक प्रहरी अधिकृतहरू नै बताउँछन् ।

हाल ट्राफिक प्रहरीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार चालकहरुलाई कारबाही तथा जरिवाना तिराउँदै आएको छ । यातायात व्यवस्था ऐनमा कारबाहीमा परेकाले अनिवार्य सचेतना कक्षा लिनुपर्ने भनिएको छैन ।

तर, सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नसक्ने प्रावधानअनुसार प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन, लेन अनुशासन, ट्राफिक बत्ती उल्लंघन र तीव्र गतिमा कारबाहीमा पर्नेलाई सचेतना कक्षा दिँदै आएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका अनुसार अहिले काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै दैनिक कम्तीमा ३ हजार चालक कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् । सचेतना कक्षा लिने दैनिक ६ सय जना हुने ट्राफिक प्रहरीका अधिकृतहरू बताउँछन् । उपत्यकामा १८ सय ट्राफिक प्रहरी सडकको सवारी व्यवस्थापनमा खटिन्छन् ।

अभ्यास

ट्राफिक व्यवस्थापनमा स्वयम्सेवक खटाउने चनल नेपालमा नयाँ हुन सक्छ तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भने पुरानो छ ।

नेपालमा पनि सवारी चापको अनुपातमा ट्राफिक प्रहरी कम भएकाले स्वयम्सेवीलाई सडकमा खटाइने गरिएको छ ।

त्यसका लागि विद्यार्थी, स्काउटसहित सामाजिक संघ संस्थाका सदस्यले ट्राफिक प्रहरीलाई सघाउँछन् । तर सवारी नियम उलंघनकर्तालाई सकडमा खटाइएको भने यो पहिलो पटक हो ।

उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले हालै स्वयम्सेवक परिचालन कार्यविधि संशोधनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाएको छ ।

त्यसमा ड्युटी आवर घटाउने र १५ दिनको अभियानलाई ३० घण्टामा झार्ने प्रस्ताव गरेर गृहमन्त्रालय पठाइएको छ । जुन अहिलेसम्म स्वीकृत भइसकेको छैन । कार्यविधिको संशोधन प्रस्तावमा कारबाहीमा परेकालाई स्वयम्सेवीका रूपमा खटाउने व्यवस्थाबारे केही पनि उल्लेख छैन ।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका अनुसार अहिले दैनिक कम्तीमा ३ हजार जना सवारी चालक ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् । तीमध्ये सचेतना कक्षा लिनुपर्ने दैनिक ६ सय जना हुने ट्राफिक कार्यालयका अधिकृतहरु बताउँछन् ।

कार्यविधि

गृहमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद न्यौपानेले गणतन्त्र दिवसमा जारी निर्देशनलाई कार्यविधि नै बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भएको बताए । उनी भन्छन्, ‘यो मन्त्रिपरिषद्को होइन, विशुद्ध गृहमन्त्रालयको निर्णय हो ।’ यसलाई एक दुई दिनभित्रै कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने उनले जानकारी दिए ।

‘कार्यविधि अघि बढिसकेपछि ऐन बन्ने प्रक्रिया संसद्बाटै हुन्छ’, खबरहबसँग कुरा गर्दै न्यौपानेले भने, ‘दण्ड–सजायले मात्रै भएन, नागरिकमा स्वयमसेवी भावना बढाउनु पनि यसको उदेश्य हो । यसको विरोध गर्नु जरुरी छैन ।’

प्रश्न

गृहमन्त्री लामिछानेको यस निर्णयलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानवधिकार मैत्री नभएको जनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले यो कारवाही मानवमैत्री नभएको टिप्पणी गरे । ‘राज्य र त्यसका निकायले गर्ने कारबाही कानुनबमोजिम हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘गृहमन्त्रीलाई मुड चलेर ल्याएको कुरालाई राज्य संयन्त्रबाट कार्यान्वयन गर्छु भन्नु हाँस्यास्पद हो ।’

उनले गृहमन्त्रीलाई मुड चल्दा टुँडिखेलमा उभ्याएर कोर्रा हान्न थाले, जे मन लाग्यो त्यही गरे राज्य संयन्त्र काम नलाग्ने बताए ।

‘भोलि टुँडिखेलमा लगेर उठबस गराउलान्, कोर्रा हान्लान् । राज्य संयन्त्रमा बस्नेलले जे–जे मन लाग्छ त्यही–त्यही गर्दै हिँड्न मिल्दैन’, उनी भन्छन्, ‘ट्राफिक नियम मिच्ने र कानुन उल्लंघन गर्नेहरुको पनि मर्यादा हुन्छ, त्यसको राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ ।’

पोखरेलले यसअघि पनि मापसे गरेर गाडी चलाउँदा समातिएकाहरुलाई जरिवाना तिर्न बैंकमा अलग्गै लाइन राखिदिएकोमा विरोध भएको स्मरण गराए ।

‘पहिले पनि मापसेको जरिवना तिर्न बैंकमा लाइन छुट्टै लेखेर राखिदिएको हुन्थे । हामीले विरोध गरेपछि अहिले अन्य सेवाग्राहीसँगै उभिन पाउने भएका थिए । अहिले त अनलाइनबाटै तिर्न सकिन्छ’, उनले सुनाए ।

उनले लेन मिचेको चालकलाई पनि मापसे गरेकासँगै सडकमा उतार्नु गलत भएको बताए ।

‘लेन मिचेको चालकलाई पनि मापसे गरेकोसँगै सडकमा व्यवहार गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसरी हुँदैन, हामीले विधि र प्रक्रियाबाट जाने हो ।’

कानुनी शासनमा कुनै पनि नागरिकलाई कानुनबाहिर गएर कारबाही गर्ने कुरा उपयोगी नहुने उनले बताए । पोखरेलले गृहमन्त्रीलाई यस्ता फन्डा र स्टन्ट नगर्नसमेत सुझाएका छन् ।

संसद्मा चासो

यो विषय अब संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि पुगेको छ । समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले यसबारे सोध्न गृहमन्त्री लामिछानेलाई शुक्रबार नै बोलाइएको जानकारी दिए ।

कारबाहीमा परेकाहरूलाई कुन कानुन अनुसार ट्राफिक स्वयम्सेवक बनाउने निर्णय गरिएको हो ? भनेर सोध्न बोलाइएको हो ।

तर गृहमन्त्रीले शुक्रबार उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी दिएको सभापति खतिवडाले बताए । ‘बिहीबार बसेको संसदीय समितिको बैठकमा सार्वजनिक पदमा रहेको कसैले गरेको व्यक्तिगत घोषणालाई कानुन मान्न नसकिने निष्कर्ष निस्किएपछि गृहमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्ने समझदारी भएको हो’, उनले भने ।

ट्राफिक नियम उल्लंघनको कारबाही कानुनले तोकेअनुसार हुनुपर्ने अधिकांश सांसद्हरुले भनेका थिए । त्यसपछि समितिमा बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरिएको खतिवडाले खबरहबलाई जानकारी दिए । यसबारेमा गृहमन्त्रीले केही दिन मागेको उनले जानकारी दिए ।