तीन जलविद्युत् आयोजनाको जग्गा प्रयोग गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय | Khabarhub Khabarhub

तीन जलविद्युत् आयोजनाको जग्गा प्रयोग गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय


१८ जेठ २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


63
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले तीन वटा जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा प्रयोग गर्न दिने र रुख, पोल हटाउन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले न्यादी जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइन आयोजनाको टावर र राइट अफ वेको विकास निर्माणको लागि लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा रहेको वनको २.९५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र जग्गामा रहेका रुख, पोल हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको हो ।

सुरीखोला जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण गर्नको लागि गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत रहेको दोलखा जिल्लाको गौरीशंकर गाउँपालिका र कालिञ्चोक गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको २.९९३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र रुख, पोल हटाउन स्वीकृत दिने निर्णयसमेत भएको छ ।

त्यस्तै, साँघुखोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणको लागि दोलखा जिल्लाको बिगु गाउँपालिका र कालिञ्चोक गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ३.९८४३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने तथा वन क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका रुख, पोल हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार विकास गर्ने गरी सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक ए विस्तारलाई विकास तथा सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिएको सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताइन् ।

प्रकाशित मिति : १८ जेठ २०८१, शुक्रबार  ६ : ०७ बजे

तीन उद्योगले तिरे ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रङ्कलाइन’को विद्युत् महसुल बक्यौता किस्ता

काठमाडौं – डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगले प्रिमियम

बोटमै जुनार कुहिन थालेपछि कृषक चिन्तित

सिन्धुली – जिल्लाकै सबैभन्दा बढी जुनार उत्पादन हुने गोलञ्जोर गाउँपालिकाका

जेनजी आन्दोलनमा तोडफोड र लुटपाट गर्नेमाथि अविलम्व कारबाहीको माग

मोरङ – जेनजीका नाममा सरकारी तथा निजी सम्पत्ति तोडफोड र

ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्न ट्राफिक प्रहरीको विशेष अभियान सुरु

काठमाडौं – काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनबाट हुने ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण