सोरुका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृतसहित तीन जनविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर « Khabarhub

सोरुका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृतसहित तीन जनविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर


१८ जेठ २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


174
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुगुको सोरु गाउँपालिकाको सडक निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत विरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले सोरु गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र मल्ल, इन्जिनियर प्रकाश आचार्य र असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर विक्रम बुढाले सम्झौताबमोजिम काम नहुँदासमेत बिल भुक्तानी गराएको आरोप लगाएको छ । उनीहरुविरुद्ध आयोगले रु १३ लाख ७२ हजार तीन सय ४० बराबरको बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगले सडक निर्माण समितिका अध्यक्ष हस्तबहादुर बुमी, कोषाध्यक्ष धौली कामी र सचिव केवल बुढाविरुद्ध पनि समान बिगो दाबी गरेको छ । गाउँपालिकाका सदस्य एवम् अनुमगन समितिका संयोजक दलवीर सार्की र वडा नं ७ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष राजेन्द्र बुमीविरुद्ध पनि समान बिगो दाबी गरिएको छ ।

कूल तीन सय ४८ दशमलव ४३ घनमिटर ढुङ्गा छापेर सडक निर्माण गर्नुपर्नेमा एक सय १८ दशमलव ९८ घनमिटर मात्रै काम गरेको आयोगले जनाएको छ ।गलत अनुगमन प्रतिवेदन दिन लगाई सोही प्रतिवेदनका आधारमा वास्तविक कामभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले आरोपीहरुविरुद्ध बिगोबमोजिम कारबाही माग गर्दै आज मुद्दा दायर गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : १८ जेठ २०८१, शुक्रबार  ९ : १९ बजे

राजधानीका सुकुम्वासीले पाउने छैनन् काठमाडौंमै जग्गा 

काठमाडौंका नदी किनारबाट विस्थापित गराइएका नागरिकलाई सरकारले निजको सम्बन्धित जिल्लामा

एकैदिन विपदका ७३ घटना, २ जनाको मृत्यु, एक बेपत्ता 

काठमाडौं– अविरल वर्षासँगै देशका विभिन्न क्षेत्रमा प्राकृतिक प्रकोपका घटना बढ्दै

चालु आवको ११ महिनामा भित्रियो २१ खर्ब २० अर्ब रेमिट्यान्स

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपालमा २१ खर्ब २०

संसद्‍बाट केहीबेरमै हिँडेका बालेनले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक

काठमाडौं- गत जेठ १७ गतेयता पहिलो पटक संसद्मा झुल्किएका प्रधानमन्त्री

सरकारलाई अर्को झट्का : निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सूचना-विज्ञापन नदिन