काठमाडौं– ‘गौशाला २६’ ले साउन ११ गते शुक्रबारका दिन प्रतिवादी विरुद्ध सर्वोच्च नजाने भन्दै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा निवेदन दिइन् ।
हरेक हप्ताको मुद्दा पेशीले आफू धेरै थाकेको, जिन्दगीले कहाँ लाँदैछ भन्ने पनि थाहा नभएको, त्रास रहित जिन्दगी बाँच्न चाहेको र आफ्नो र प्रतिवादीबारे संघसंस्थाले भ्रम फैलाएको लगायतका कुराहरू निवदेनमा उल्लेख गरेकी छन् ।
प्रतिवादी (सन्दीप लामिछाने) विरुद्ध प्रहरी वृत्त, गौशालामा २१ भदौ २०७९ मा जबर्जस्ती करणीको कसूरमा किटानी जाहेरी दर्ता भएको थियो । जिल्ला अदातल काठमाडौंले कसुर ठहर गरे पनि उच्च अदालतले प्रमाण नपुग्ने भन्दै सफाइ दियो ।
२०८१ जेठ २ गते पाटन उच्च अदालतले सन्दीपलाई सफाइ दिएको थियो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अन्जु उप्रेती ढकालको संयुक्त इजलासले गत जेठ २ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा सन्दीप विरुद्धका अभियोगका आधार र प्रमाण नपुगेको उल्लेख थियो ।
गत ४ साउनमा सार्वजनिक पूर्णपाठमा आधार र प्रमाण नपुगेका कारण सफाइ दिएको उल्लेख छ । धेरैले साचेका थिए- उच्चको फैसलाविरुद्ध गौशाला २६ सर्वोच्च जानेछिन् !
तर उनले मुद्दाबाट हात झिक्ने निर्णय गरेकी छन् । उनको निर्णयसँगै अधिकाशंले प्रमाण नपुग्ने भएपछि पछाडि हटेको टिप्पणी गरेका छन् भने केहीले उनी पनि होस्टायल भएको बताएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा खबरहबले केही टिप्पणी समेट्ने प्रयास गरेको छ ।
‘हाइप्रोफाइलसँग लड्न सकिन्न भन्ने सन्देश गयो’
निर्मला ढकाल, समाजशास्त्री
ढकालले पीडितले हाइप्रोफाइलसँग लड्न सकिन्न भन्ने सन्देश दिएको बताउँछिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘केही दिनअघि गौशाला –२६ ले त्रासरहित जीवन बाँच्न चाहन्छु भन्दै पुनरावेदन नजाने निर्णय गरेकी थिइन् । यो भन्दा अघि पनि एक गायिकाले माया गरेको मान्छे जेल बसेको देख्न नसकेर माफी दिएकी थिइन् ।’
यी यावत घटनाले स्स्टारडम भएकाहरूसँग न्यायको लडाइ लड्न नसकिने भएको समाजशास्त्रीले बताइन् । खबरहबसँग कुरा गर्दै ढकालले भनिन्–
यो पब्लिक फिगरसँग जोडिएको घटना थियो । नाम र दाम दुवै भएको मानिससँग जोडिएको थियो । उसको फेम र पैसाले न्यायपालिका तथा कानूनी लडाईंहरूमा अथवा कमीकमजोरीहरू टेकेर गौशाला–२६ लाई कमजोर बनाइयो । पहिले नाबालिग भनेर आयो, तर पछि नाबालिग होइन भन्ने पुष्टिमा लागे ।
नाबालिक होइन भनेपछि एक कमजोरी त्यहाँ देखियो । त्यसपछि अर्को समाजिक दबाब थेगिसक्नु भएन । परिचय नखुलाउँदा समेत गालीगलौज वर्षा गरियो । कुनै दिन परिचय खुलेको अवस्थामा उनको ज्यानको सुरक्षा भएन । इज्जत प्रष्ठिामाथि प्रहार गरे । फलस्वरूपः शारीरिक र मानसिक रूपमा कमजोर बनाउँदै लगे । एक व्यक्तिले कतिसमय थेग्न सक्छ त ?
प्रशासन र कन्य कुनै पनि निकाय संरक्षण गर्न सकेनन् । पीडितले हार खाएको अवस्था हो । सेलिब्रेटी अथवा हाइप्रोफाइलका पीडकसँग लड्न सकेको देखिँदैन ।
एक पक्षले उनीहरूले गल्ती गर्दा पनि उ हिरो हो, उ अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी हो देशको नाम रोशन गरेको छ । त्यसकारण माफी दिनुपर्छ भन्नेमा समाज गयो । उसको सानातिना भुललाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ किनभने देशको नाम रोशन गरेको व्यक्ति होनि भन्नेमा गयो ।
अर्को पक्षले हिरो तथा खेलाडीले गल्ती नै गर्दैन भन्नेमा छन् । पीडित नै उसको स्टारडम देखेर पछि लागेका हुन् र पीडित भनिएका व्यवसायीका रूपमा चित्रण गरिएको पाइन्छ ।
पीडितले हात उठाउदै जाने हो भने न्यायको लागि लड्नुपर्छ भन्नेहरू कमजोर हुँदै जान्छन् । मुद्दा दर्ता गरेपनि न्याय पाइदैन भन्ने सन्देश जान्छ । अर्को पैसा, शक्ति वा स्टारडम भएकाहरूले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मनोबल बढाउछ ।
गौशाला २६ र गायिकाको जुन हातल भयो । भोलि मेरो पनि त्यशि हुन्छ भन्ने नाबमलिका तथा किशोरीहरूमा सन्देश गयो । अन्यायको विरुद्ध लड्नुपर्छ भनेर सिकाउने र अर्कोतिर निमोठ्ने काम गरिएको छ । कानुन, समाज , प्रशासन कसैले पनि न्याय पाइन्छ भन्ने आधार दिन सकेन । हामीलाई संरक्षण नगर्ने रहेछ भन्ने भयो ।
यो अवस्थामा पुगेपछि प्रशासनले अन्तिम अवस्थासम्म साथ दिनुपर्छ । अब प्रहरी प्रशासनमा अन्यायमा परे भन्दै जाने हिम्मत गर्छ खै ? राष्ट्र तिम्रो लागि छैन, आफै बच आफै सुरक्षित होउ भन्ने भन्दा विकल्प देखिएन ।
स्टारडमसँग लड्न सकिदैन । पृतिसत्तात्मक सोचले समाज ग्रस्त छ । यो सोच पुरुषमा मात्रै नभएर महिलाभित्र समेत जकडिएर बसेको छ । जसले अपराधीलाई चोखो बनाउने कार्य गर्छ । महिला मात्रै अपवित्र हुने सोचले न्याय मर्यो ।
यदि समाजले पीडितलाई साथ दिएको भए, यसरी त्रसितरहित बाँच्न चाहने याचनासहित पुनरावेदनमा जान्न भन्ने स्थिति खडा हुने थिएन । बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा पीडकले गल्ती स्वीकार गरेकाले माफी दिन्छु भन्ने हुन्छ ? यो हामीले विवश गराएको अवस्था हो ।
पुरुषहरूले पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने, तर महिलाहरूमा ‘केटी खत्तम हो’ भन्ने जमात देखियो । शिक्षा र चेतनाको कमी महिलाहरूमै देखियो । पीडितले नै ‘लड्दिनँ’ भनेपछि अब अदातलले के गरोस् ! पीडितले नलड्ने भनेपछि अदालतलाई पनि सजिलो भयो । साथ दिए जस्तो गरे पनि हरेक तवरबाट पीडितलाई कमजोर बनाइएको पक्का हो ।
‘राज्यले पीडितलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा कमजोर बनायो’
रीता साह, महिला अधिकारकर्मी तथा अनुसन्धानकर्ता
महिला अधिकारकर्मी तथा अनुसन्धानकर्ता साहले राज्य, अदातल, प्रशासन र समाज सबै मिलेर पीडितलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा कमजोर बनाएको आरोप लगाइन् । उनी भन्छिन्, ‘कसैलाई फसाउनकै लागि बलात्कारको मुद्दा हाल्ने भन्ने कुरा कम्तिमा हाम्रो समाजमा सम्भव छैन ।’
यस घटनामा पनि पीडित ‘होस्टायल’ भएको उनको बुझाइ छ । ‘पीडितभन्दा पीडकप्रति समाज समर्पित छ । पीडितले नचाहेको भए हुँदैनथ्यो, घटना घटाउनुमा मुख्य उसैको दोष छ भनेर मानसिक रूपमा निकै कमजोर बनाइन्छ, डिप्रेसनको शिकार हुन बाध्य छन् ।’
साहका अनुसार महिलाको हक-अधिकारका लागि कानुन बलियो भएको त भनिएको छ । ‘तर कानुन छिद्र समस्या छ । त्यसको प्रयोग गरेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरिएको छ । बोल्न नसक्ने स्थितिमा पुग्ने अवस्था छ,’ उनी थप्छिन्, ‘पीडकलाई बलियो बनाइएको छ । न्याय प्रक्रिया कहीँनेर चुकेको भएपनि समाज पीडितसँग हुनुपर्ने हो, तर समाज पीडितप्रति कठोर बन्यो ।’
न्याय प्रणाली निकै झण्झटिलो र खर्चिलो रहेको र यहीकारण गौशाला-२६ मो मुद्दा सरकारवादी भएपनि प्रक्रिया लामो भएको उनको तर्क छ । ‘कहिलेसम्म ? कतिसम्म ? भन्ने कुरा आउँछ । अर्कातर्फ अधिकांश पीडितहरू आर्थिक रूपमा सवल छैनन् । पीडक कति शक्तिशाली छ भन्ने आउँछ । उसले विभिन्न तवरबाट दबाब र प्रभाव पार्छ,’ उनले भनिन् ।
सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमसम्म पीडकको पक्षमा उभिएको उनले आरोप लगाइन् । थपिन्, ‘मिडियाले समेत पीडकलाई प्रोत्साहन गर्ने र पीडितलाई दुरुत्साहन गरेको देख्न पाइयो । यसले पीडित र उसको परिवारलाई समाजमा बस्नै गाह्रो हुन्छ । बाँच्नै नसक्ने बनाइदिन्छ । थाक्छन्, त्यतिबेला उनीहरूलाई न्यायभन्दा पनि बाँच्नु ठूलो उपलब्धि हुन्छ ।’
अहिले पनि कयौं ठाउँमा यस्ता मामिलाहरू अनौपचारिक न्याय प्रणाली जस्तै पञ्चायतीमा मिलाउने काम भइरहेको साहले उल्लेख गरिन् । स्थानीय निकायका न्यायिक समिति र प्रहरी प्रशासन नै महिलामैत्री नभएकाले जिल्ला तह, सीमान्तकृत र दलित समुदायमा गएर महिलाहरूलाई हेर्दा त्यहाँ पनि न्याय पाउने अवस्था नदेखिने उनी बताउँछिन् ।
‘निर्मला पन्तको घटनालाई हेरौँ । कति धेरै आन्दोलन ! देशभरका महिलावादीहरूले आन्दोलन गरे । तर राज्यले हालसम्म पनि अपराधी खोज्न सकेन । मरेकाले त न्याय पाउन सकेका छैनन् । त्यसमाथि बलात्कारमा परेर जिउँदो रहनु नै अभिशाप जस्तो बनाए । आज निर्मला जिउँदी थिइन् भने गौशाला-२६ कै हातल हुन्थ्यो,’ उनले दाबी गरिन् ।
सबैभन्दा मुख्य जिम्मेवारी राज्यको हुने, कुनै पनि पीडितको संरक्षण र न्यायको लागि राज्यले पहल गर्नुपर्ने साहले बताइन् । ‘दोस्रो सञ्चारमाध्यमको हो । यौन हिंसा तथा बलात्कार पीडितको विषयमा कसरी लेख्ने र कसरी प्रसारण गर्ने भन्नेमा नियमन हुन आवश्यक छ । समाजको भूमिका तेस्रो हो । अन्तिममा परिवारको पहलले मात्रै न्याय प्राप्त हुन्छ ।’
बलात्कारसम्बन्धी धारणा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ
शोभा ज्ञवाली, सांसद नेकपा (एमाले)
सांसद शोभाले बलात्कारसम्बन्धी धारणा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको बताएकी छन् । रातभरसँगै बसेर बिहान बलात्कार भयो भन्दै जानेहरूले वास्तविक पीडितको न्याय प्रक्रियामा समस्या पारेको उनको बुझाइ छ ।
उनी भन्छिन्, ‘उमेर पुगेकाहरू सहमतिमा होटलमा बस्ने र अन्य कुनै विषयमा भएको असन्तुष्टिलाई पनि बलात्कारको रूप दिएको पाइन्छ ।
ज्ञवालीले भनिन् ।
‘अदातलले निर्णय गरेको विषयमा हामीले होइन भन्न पाइँदैन । प्रमाणसहित दोषी करार गर्न सकिएन भनेपछि फैसलाको विरुद्ध बोल्ने कुरा भएन । होटलमा रात बस्ने गरी जाने भन्ने कुराको अन्तर्य किशोरीले बुझ्न जरुरी छ,’ उनले थपिन्, ‘रातभर केही नहुने, छुट्टिएपछि बलात्कार हुने भन्ने हो भने यसले वास्तविक पीडितलाई समेत कमजोर बनाउँछ । बलात्कारसम्बन्धी धारणा परिवर्तन गर्ने बेला भएको छ ।’
तर हाम्रो जस्तो समाजमा महिलाले न्याय पाउनु ढुङ्गा चपाउनु जस्तो भएको र यस्तोमा महिलाले होसियार नहुने हो भने अन्याय सहनुको विकल्प नभएको ज्ञवालीले तर्क गरिन् ।
‘उमेर पुगेका किशोरीले कहाँ जाँदा के हुन्छ भनेर पनि ख्याल गर्नुपर्छ,’ ज्ञवालीले भनिन्, ‘१८ वर्ष पूरा हुनु भनेको अब तिमी सबै कुरामा सक्षम छौ भनेको हो । आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न सक्ने भयौ भनेको हो । त्यसकारण नागरिकता मिल्छ, परिचयपत्र मिल्छ । अब राज्यको कुनै पनि निर्णयमा तिम्रो मतको भूमिका छ भनेर प्रदान गरिएको हो ।’
घटना घट्ने बित्तिकै उजुरी नगर्ने प्रवृत्ति अर्को समस्या रहेको उनले बताइन् । समयमै उजुरी नगर्दा ‘बार्गेनिङ नमिलेपछि उजुरी गरेको अथवा आरोप लगाएको’ भनी भ्रम फैलाउन सजिलो भएको उनको तर्क छ ।
‘परिवारले पनि छोरी को सँग र कहाँ जाँदैछ । रात बस्नेगरी गएको हो भने झनै सचेत हुनुपर्छ । घटना घटेपछि टाउकामा हात लगाएर हुँदैन । यो कुरा छोरीमा मात्रै नभएर छोराका अभिभावकलाई पनि लागू हुन्छ,’ उनले थनिन्, ‘यस्ता घटनाले छोरीको अभिभावकलाई मात्रै नभएर आरोप लागेका छोराका अभिभावकले पनि कम चुनौती ब्यहोर्नु पर्दैन । त्यसकारण अभिभावक र विद्यालयले नै के बलात्कार हो र के बलात्कार होइन भन्ने कुरा सिकाउन जरुरी छ ।’
प्रतिक्रिया