‘हाइप्रोफाइलसँग लड्न सकिन्न भन्ने सन्देश गयो’ | Khabarhub Khabarhub

गौशाला-२६ प्रकरण

‘हाइप्रोफाइलसँग लड्न सकिन्न भन्ने सन्देश गयो’



काठमाडौं– ‘गौशाला २६’ ले साउन ११ गते शुक्रबारका दिन प्रतिवादी विरुद्ध सर्वोच्च नजाने भन्दै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा निवेदन दिइन् ।

हरेक हप्ताको मुद्दा पेशीले आफू धेरै थाकेको, जिन्दगीले कहाँ लाँदैछ भन्ने पनि थाहा नभएको, त्रास रहित जिन्दगी बाँच्न चाहेको र आफ्नो र प्रतिवादीबारे संघसंस्थाले भ्रम फैलाएको लगायतका कुराहरू निवदेनमा उल्लेख गरेकी छन् ।

प्रतिवादी (सन्दीप लामिछाने) विरुद्ध प्रहरी वृत्त, गौशालामा २१ भदौ २०७९ मा जबर्जस्ती करणीको कसूरमा किटानी जाहेरी दर्ता भएको थियो । जिल्ला अदातल काठमाडौंले कसुर ठहर गरे पनि उच्च अदालतले प्रमाण नपुग्ने भन्दै सफाइ दियो ।

२०८१ जेठ २ गते पाटन उच्च अदालतले सन्दीपलाई सफाइ दिएको थियो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अन्जु उप्रेती ढकालको संयुक्त इजलासले गत जेठ २ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा सन्दीप विरुद्धका अभियोगका आधार र प्रमाण नपुगेको उल्लेख थियो ।

गत ४ साउनमा सार्वजनिक पूर्णपाठमा आधार र प्रमाण नपुगेका कारण सफाइ दिएको उल्लेख छ । धेरैले साचेका थिए- उच्चको फैसलाविरुद्ध गौशाला २६ सर्वोच्च जानेछिन् !

तर उनले मुद्दाबाट हात झिक्ने निर्णय गरेकी छन् । उनको निर्णयसँगै अधिकाशंले प्रमाण नपुग्ने भएपछि पछाडि हटेको टिप्पणी गरेका छन् भने केहीले उनी पनि होस्टायल भएको बताएका छन् ।

यसै सन्दर्भमा खबरहबले केही टिप्पणी समेट्ने प्रयास गरेको छ ।

‘हाइप्रोफाइलसँग लड्न सकिन्न भन्ने सन्देश गयो’
निर्मला ढकाल, समाजशास्त्री

ढकालले पीडितले हाइप्रोफाइलसँग लड्न सकिन्न भन्ने सन्देश दिएको बताउँछिन्‌ ।

उनी भन्छिन्, ‘केही दिनअघि गौशाला –२६ ले त्रासरहित जीवन बाँच्न चाहन्छु भन्दै पुनरावेदन नजाने निर्णय गरेकी थिइन् । यो भन्दा अघि पनि एक गायिकाले माया गरेको मान्छे जेल बसेको देख्न नसकेर माफी दिएकी थिइन् ।’

यी यावत घटनाले स्स्टारडम भएकाहरूसँग न्यायको लडाइ लड्न नसकिने भएको समाजशास्त्रीले बताइन् । खबरहबसँग कुरा गर्दै ढकालले भनिन्–

यो पब्लिक फिगरसँग जोडिएको घटना थियो । नाम र दाम दुवै भएको मानिससँग जोडिएको थियो । उसको फेम र पैसाले न्यायपालिका तथा कानूनी लडाईंहरूमा अथवा कमीकमजोरीहरू टेकेर गौशाला–२६ लाई कमजोर बनाइयो । पहिले नाबालिग भनेर आयो, तर पछि नाबालिग होइन भन्ने पुष्टिमा लागे ।

नाबालिक होइन भनेपछि एक कमजोरी त्यहाँ देखियो । त्यसपछि अर्को समाजिक दबाब थेगिसक्नु भएन । परिचय नखुलाउँदा समेत गालीगलौज वर्षा गरियो । कुनै दिन परिचय खुलेको अवस्थामा उनको ज्यानको सुरक्षा भएन । इज्जत प्रष्ठिामाथि प्रहार गरे । फलस्वरूपः शारीरिक र मानसिक रूपमा कमजोर बनाउँदै लगे । एक व्यक्तिले कतिसमय थेग्न सक्छ त ?

प्रशासन र कन्य कुनै पनि निकाय संरक्षण गर्न सकेनन् । पीडितले हार खाएको अवस्था हो । सेलिब्रेटी अथवा हाइप्रोफाइलका पीडकसँग लड्न सकेको देखिँदैन ।

एक पक्षले उनीहरूले गल्ती गर्दा पनि उ हिरो हो, उ अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी हो देशको नाम रोशन गरेको छ । त्यसकारण माफी दिनुपर्छ भन्नेमा समाज गयो । उसको सानातिना भुललाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ किनभने देशको नाम रोशन गरेको व्यक्ति होनि भन्नेमा गयो ।
अर्को पक्षले हिरो तथा खेलाडीले गल्ती नै गर्दैन भन्नेमा छन् । पीडित नै उसको स्टारडम देखेर पछि लागेका हुन् र पीडित भनिएका व्यवसायीका रूपमा चित्रण गरिएको पाइन्छ ।

पीडितले हात उठाउदै जाने हो भने न्यायको लागि लड्नुपर्छ भन्नेहरू कमजोर हुँदै जान्छन् । मुद्दा दर्ता गरेपनि न्याय पाइदैन भन्ने सन्देश जान्छ । अर्को पैसा, शक्ति वा स्टारडम भएकाहरूले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मनोबल बढाउछ ।

गौशाला २६ र गायिकाको जुन हातल भयो । भोलि मेरो पनि त्यशि हुन्छ भन्ने नाबमलिका तथा किशोरीहरूमा सन्देश गयो । अन्यायको विरुद्ध लड्नुपर्छ भनेर सिकाउने र अर्कोतिर निमोठ्ने काम गरिएको छ । कानुन, समाज , प्रशासन कसैले पनि न्याय पाइन्छ भन्ने आधार दिन सकेन । हामीलाई संरक्षण नगर्ने रहेछ भन्ने भयो ।

यो अवस्थामा पुगेपछि प्रशासनले अन्तिम अवस्थासम्म साथ दिनुपर्छ । अब प्रहरी प्रशासनमा अन्यायमा परे भन्दै जाने हिम्मत गर्छ खै ? राष्ट्र तिम्रो लागि छैन, आफै बच आफै सुरक्षित होउ भन्ने भन्दा विकल्प देखिएन ।

स्टारडमसँग लड्न सकिदैन । पृतिसत्तात्मक सोचले समाज ग्रस्त छ । यो सोच पुरुषमा मात्रै नभएर महिलाभित्र समेत जकडिएर बसेको छ । जसले अपराधीलाई चोखो बनाउने कार्य गर्छ । महिला मात्रै अपवित्र हुने सोचले न्याय मर्‍यो ।

यदि समाजले पीडितलाई साथ दिएको भए, यसरी त्रसितरहित बाँच्न चाहने याचनासहित पुनरावेदनमा जान्न भन्ने स्थिति खडा हुने थिएन । बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा पीडकले गल्ती स्वीकार गरेकाले माफी दिन्छु भन्ने हुन्छ ? यो हामीले विवश गराएको अवस्था हो ।

पुरुषहरूले पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने, तर महिलाहरूमा ‘केटी खत्तम हो’ भन्ने जमात देखियो । शिक्षा र चेतनाको कमी महिलाहरूमै देखियो । पीडितले नै ‘लड्दिनँ’ भनेपछि अब अदातलले के गरोस् ! पीडितले नलड्ने भनेपछि अदालतलाई पनि सजिलो भयो । साथ दिए जस्तो गरे पनि हरेक तवरबाट पीडितलाई कमजोर बनाइएको पक्का हो ।

‘राज्यले पीडितलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा कमजोर बनायो’
रीता साह, महिला अधिकारकर्मी तथा अनुसन्धानकर्ता

महिला अधिकारकर्मी तथा अनुसन्धानकर्ता साहले राज्य, अदातल, प्रशासन र समाज सबै मिलेर पीडितलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा कमजोर बनाएको आरोप लगाइन् । उनी भन्छिन्, ‘कसैलाई फसाउनकै लागि बलात्कारको मुद्दा हाल्ने भन्ने कुरा कम्तिमा हाम्रो समाजमा सम्भव छैन ।’

यस घटनामा पनि पीडित ‘होस्टायल’ भएको उनको बुझाइ छ । ‘पीडितभन्दा पीडकप्रति समाज समर्पित छ । पीडितले नचाहेको भए हुँदैनथ्यो, घटना घटाउनुमा मुख्य उसैको दोष छ भनेर मानसिक रूपमा निकै कमजोर बनाइन्छ, डिप्रेसनको शिकार हुन बाध्य छन् ।’

साहका अनुसार महिलाको हक-अधिकारका लागि कानुन बलियो भएको त भनिएको छ । ‘तर कानुन छिद्र समस्या छ । त्यसको प्रयोग गरेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरिएको छ । बोल्न नसक्ने स्थितिमा पुग्ने अवस्था छ,’ उनी थप्छिन्‌, ‘पीडकलाई बलियो बनाइएको छ । न्याय प्रक्रिया कहीँनेर चुकेको भएपनि समाज पीडितसँग हुनुपर्ने हो, तर समाज पीडितप्रति कठोर बन्यो ।’

न्याय प्रणाली निकै झण्झटिलो र खर्चिलो रहेको र यहीकारण गौशाला-२६ मो मुद्दा सरकारवादी भएपनि प्रक्रिया लामो भएको उनको तर्क छ । ‘कहिलेसम्म ? कतिसम्म ? भन्ने कुरा आउँछ । अर्कातर्फ अधिकांश पीडितहरू आर्थिक रूपमा सवल छैनन् । पीडक कति शक्तिशाली छ भन्ने आउँछ । उसले विभिन्न तवरबाट दबाब र प्रभाव पार्छ,’ उनले भनिन्‌ ।

सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमसम्म पीडकको पक्षमा उभिएको उनले आरोप लगाइन्‌ । थपिन्‌, ‘मिडियाले समेत पीडकलाई प्रोत्साहन गर्ने र पीडितलाई दुरुत्साहन गरेको देख्न पाइयो । यसले पीडित र उसको परिवारलाई समाजमा बस्नै गाह्रो हुन्छ । बाँच्नै नसक्ने बनाइदिन्छ । थाक्छन्, त्यतिबेला उनीहरूलाई न्यायभन्दा पनि बाँच्नु ठूलो उपलब्धि हुन्छ ।’

अहिले पनि कयौं ठाउँमा यस्ता मामिलाहरू अनौपचारिक न्याय प्रणाली जस्तै पञ्चायतीमा मिलाउने काम भइरहेको साहले उल्लेख गरिन्‌ । स्थानीय निकायका न्यायिक समिति र प्रहरी प्रशासन नै महिलामैत्री नभएकाले  जिल्ला तह, सीमान्तकृत र दलित समुदायमा गएर महिलाहरूलाई हेर्दा त्यहाँ पनि न्याय पाउने अवस्था नदेखिने उनी बताउँछिन्‌ ।

‘निर्मला पन्तको घटनालाई हेरौँ । कति धेरै आन्दोलन ! देशभरका महिलावादीहरूले आन्दोलन गरे । तर राज्यले हालसम्म पनि अपराधी खोज्न सकेन । मरेकाले त न्याय पाउन सकेका छैनन् । त्यसमाथि बलात्कारमा परेर जिउँदो रहनु नै अभिशाप जस्तो बनाए । आज निर्मला जिउँदी थिइन् भने गौशाला-२६ कै हातल हुन्थ्यो,’ उनले दाबी गरिन्‌ ।

सबैभन्दा मुख्य जिम्मेवारी राज्यको हुने, कुनै पनि पीडितको संरक्षण र न्यायको लागि राज्यले पहल गर्नुपर्ने साहले बताइन्‌ । ‘दोस्रो सञ्चारमाध्यमको हो । यौन हिंसा तथा बलात्कार पीडितको विषयमा कसरी लेख्ने र कसरी प्रसारण गर्ने भन्नेमा नियमन हुन आवश्यक छ । समाजको भूमिका तेस्रो हो । अन्तिममा परिवारको पहलले मात्रै न्याय प्राप्त हुन्छ ।’


बलात्कारसम्बन्धी धारणा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ
शोभा ज्ञवाली, सांसद नेकपा (एमाले)

सांसद शोभाले बलात्कारसम्बन्धी धारणा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको बताएकी छन् । रातभरसँगै बसेर बिहान बलात्कार भयो भन्दै जानेहरूले वास्तविक पीडितको न्याय प्रक्रियामा समस्या पारेको उनको बुझाइ छ ।

उनी भन्छिन्, ‘उमेर पुगेकाहरू सहमतिमा होटलमा बस्ने र अन्य कुनै विषयमा भएको असन्तुष्टिलाई पनि बलात्कारको रूप दिएको पाइन्छ ।
ज्ञवालीले भनिन्‌ ।

‘अदातलले निर्णय गरेको विषयमा हामीले होइन भन्न पाइँदैन । प्रमाणसहित दोषी करार गर्न सकिएन भनेपछि फैसलाको विरुद्ध बोल्ने कुरा भएन । होटलमा रात बस्ने गरी जाने भन्ने कुराको अन्तर्य किशोरीले बुझ्न जरुरी छ,’ उनले थपिन्‌, ‘रातभर केही नहुने, छुट्टिएपछि बलात्कार हुने भन्ने हो भने यसले वास्तविक पीडितलाई समेत कमजोर बनाउँछ । बलात्कारसम्बन्धी धारणा परिवर्तन गर्ने बेला भएको छ ।’

तर हाम्रो जस्तो समाजमा महिलाले न्याय पाउनु ढुङ्गा चपाउनु जस्तो भएको र यस्तोमा महिलाले होसियार नहुने हो भने अन्याय सहनुको विकल्प नभएको ज्ञवालीले तर्क गरिन्‌ ।

‘उमेर पुगेका किशोरीले कहाँ जाँदा के हुन्छ भनेर पनि ख्याल गर्नुपर्छ,’ ज्ञवालीले भनिन्‌, ‘१८ वर्ष पूरा हुनु भनेको अब तिमी सबै कुरामा सक्षम छौ भनेको हो । आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न सक्ने भयौ भनेको हो । त्यसकारण नागरिकता मिल्छ, परिचयपत्र मिल्छ । अब राज्यको कुनै पनि निर्णयमा तिम्रो मतको भूमिका छ भनेर प्रदान गरिएको हो ।’

घटना घट्ने बित्तिकै उजुरी नगर्ने प्रवृत्ति अर्को समस्या रहेको उनले बताइन्‌ । समयमै उजुरी नगर्दा ‘बार्गेनिङ नमिलेपछि उजुरी गरेको अथवा आरोप लगाएको’ भनी भ्रम फैलाउन सजिलो भएको उनको तर्क छ ।

‘परिवारले पनि छोरी को सँग र कहाँ जाँदैछ । रात बस्नेगरी गएको हो भने झनै सचेत हुनुपर्छ । घटना घटेपछि टाउकामा हात लगाएर हुँदैन । यो कुरा छोरीमा मात्रै नभएर छोराका अभिभावकलाई पनि लागू हुन्छ,’ उनले थनिन्‌, ‘यस्ता घटनाले छोरीको अभिभावकलाई मात्रै नभएर आरोप लागेका छोराका अभिभावकले पनि कम चुनौती ब्यहोर्नु पर्दैन । त्यसकारण अभिभावक र विद्यालयले नै के बलात्कार हो र के बलात्कार होइन भन्ने कुरा सिकाउन जरुरी छ ।’

प्रकाशित मिति : १६ श्रावण २०८१, बुधबार  ४ : ११ बजे

सबै मिलेर सरकारलाई सफल बनाऔँ : पूर्णबहादुर खड्का

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सबै मिलेर अहिलेको सरकारलाई

व्यवस्थापन कानूनको पढाइ सञ्चालन गर्दै मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय

विराटनगर– मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले कानूनतर्फ पनि स्नातक र स्नातकोत्तर तहको

अर्थसंक्षेप : साढे ६२ अंकले बढेर २७३८ विन्दुमा पुग्यो नेप्से, धान बिक्री गर्ने किसानलाई चेकमार्फत भुक्तानी

काठमाडौं– आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ६२.५४ अंकले बढेसँगै २७३८.०६

जिल्लामै उत्पादित विद्युत् वितरण सुरु

सुन्दरबजार– लमजुङमा आजदेखि जिल्लामै उत्पादित विद्युत् वितरण सुरु भएको छ

थाइल्यान्डविरुद्ध नेपाल १०६ रनको फराकिलो अन्तरले विजयी

काठमाडौं- यूएईमा जारी आईसीसी यू-१९ महिला टी-२० विश्वकप एसिया छनोट