सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री सोडारीले शुक्रबार विश्वासको मत लिने « Khabarhub

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री सोडारीले शुक्रबार विश्वासको मत लिने


१६ श्रावण २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.8k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले शुक्रबार विश्वासको मत लिने भएका छन् । बुधबार सभामुख भीमबहादुर भण्डारीलाई पत्र लेख्दै साउन १८ गते विश्वासको मत लिने जानकारी गराएका हुन् ।

सुदूरपश्चिमको प्रदेशसभा सचिवालयले शुक्रबार ४ बजे मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतका लागि बैठक बस्ने प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई सूचना पनि पठाइसकेको छ ।

गत असार २० गते नेकपा एमालेले सोडारी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्मतमा परेका थिए ।

सोडारी एमालेका ११, माओवादीका सभामुखबाहेक १०, नाउपाका २, समाजवादीका ४ र स्वतन्त्र १ गरी २८ जनाको समर्थनमा गत वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

तर, केन्द्रमा काँग्रेस र एमालेबीच नयाँ गठबन्धन बनेसँगै  एमालेले सरकार छोडेको थियो । कांग्रेस र एमालेबीचको सहमति अनुसार सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व काँग्रेसले गर्ने भएको छ ।

५२ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक पर्दछ भने प्रदेशमा कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आउँदा दुवैको २८ मतसहित स्पष्ट बहुमत रहेको छ ।

सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नाउपाका ७, एकीकृत समाजवादीका ४ तथा राप्रपा र स्वतन्त्र एक एक सांसद रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १६ श्रावण २०८१, बुधबार  ३ : १५ बजे

आजका समाचार : अवरोधबीच सदनमा मन्त्रीहरुको जवाफ, विश्वकपमा मेसीको ह्याट्रिक र लेबनानमा इजरायली आक्रमण जारी

मन्त्रीले आफ्ना प्रश्नको जवाफ नदिएको भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदले

सरकारको ‘नागरिक चौतारी’, नागरिकले सिधै दिन सक्नेछन् सुझाव

काठमाडौं – देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राज्यका गतिविधिमा प्रत्यक्ष सहभागी

कारागारबाट फरार वन्यजन्तु मुद्दाका अभियुक्त पक्राउ

काठमाडौं– ध्वाँसे चितुवाको छाला ओसारपसार तथा खरिद बिक्री मुद्दामा पुर्पक्ष

कूटनीतिक पहलमार्फत चिया निर्यातमा देखिएका अवरोध हटाउन महासङ्घको माग

काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कूटनीतिक पहल गरी चिया निर्यातमा

पीआर लिएर विदेश बस्ने दुई कर्मचारीविरुद्ध कारवाही सिफारिस, अरुको पनि खोजी हुँदै

काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले