चीन र भारतसहित पाँच देशका राजदूत भदौ १५ सम्म फिर्ता आउनुपर्ने « Khabarhub

चीन र भारतसहित पाँच देशका राजदूत भदौ १५ सम्म फिर्ता आउनुपर्ने


१६ श्रावण २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


240
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले चीन, भारत र अमेरिकासहित पाँच मुलुकका आवासीय राजदूत आगामी भदौ १५ गतेभित्र फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

यही सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरूङले यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मित्र राष्ट्र चीन, अष्ट्रेलिया, रुसी महासङ, दक्षिण अफ्रिका र श्रीलंकामा कार्यरत नेपाली आवासीय राजदूतलाई भदौ १५ गतेभित्र नेपाल फर्किसक्ने गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको गुरुङले बताए ।

सोमबारकै मन्त्रिपरिषद्‍बाट ती मुलुकका लागि नयाँ आवासीय नेपाली राजदूत पठाउने निर्णयअनुसार सिफारिस भइसकेको छ ।

चीनका लागि प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली, अष्ट्रेलियाका लागि कान्ता रिजाल, रुसी महासंघमा जंगबहादुर चौहान, दक्षिण अफ्रिकामा प्रा. डा. कपिलमान श्रेष्ठ र श्रीलंकामा रामकृष्ण भट्टराईलाई पठाउने गरी सिफारिस भएको छ।

१८ देशका लागि राजदूत

१‍. डा. शंकरप्रसाद शर्मा –भारत
२. डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे– दक्षिण कोरिया
३. नरेशबिक्रम ढकाल –साउदी अरेबिया
४. प्रा. डा. कपिलमान श्रेष्ठ – दक्षिण अफ्रिका
५. धनप्रसाद पण्डित – इजरायल
६. रामकृष्ण भट्टराई – श्रीलंका
७. सनिल नेपाल – स्पेन
८. डा. शैल रुपाखेती – जर्मनी
९. लोकदर्शन रेग्मी – अमेरिका
१०. चन्द्रकुमार घिमिरे – संयुक्त अधिराज्य
११. कान्ता रिजाल –अष्ट्रेलिया
१२. जंगबहादुर चौहान – रुस
१३. रमेशचन्द्र पौडेल – कतार
१४. प्रा. डा. कृष्णप्रसाद ओली – चीन
१५. सुम्निमा तुलाधर – डेनमार्क
१६. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना – मलेसिया
१७. प्रकाशमणि पोखरेल – पोर्चुगल
१८. रीता धिताल – पाकिस्तान

 

प्रकाशित मिति : १६ श्रावण २०८१, बुधबार  ६ : ४४ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को