काठमाडौं– नेपालमा ऊर्जा सुरक्षा र राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान(एनडीसी) को प्रगतिसम्बन्धी नीतिगत संवाद सम्पन्न भएको छ ।

बुधबार आइसेट नेपाल सर्भिसेस र एसिया फाउन्डेसनको संयुक्त आयोजनामा दरबारमार्गस्थित खबरहबको पेभेलियन हलमा नीतिगत संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।

उक्त कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको विगतको अवस्था, हालसम्म भएको उपलब्धि, विद्युत् उपयोग, खपत, वैकल्पिक ऊर्जाको सम्भावना, विद्युत् प्रसारण तथा वितरणको अवस्था, देखिएका समस्या र सरकारले सुधार गर्नुपर्ने विषयका आफ्ना जिज्ञासा र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।

नीतिगत संवाद कार्यक्रममा आइसेट नेपालका टिम लिडर अजय दीक्षितले नेपालमा ऊर्जाको सुरक्षा र एडीसी प्रगतिका सम्बन्धमा आफ्नो प्रस्तुतीकरण राखेका थिए । उनले पछिल्लो ३० वर्षमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्र निकै नै अघि बढेको बताए ।

इन्धन र फ्यूलको उपयोग घटेको र हाइड्रो पावरको उपयोग सोलार र नवीकरणीय ऊर्जालगायतमा बिस्तारै जाने अभ्यास बढिरहेको उनले आफ्नो प्रस्तुतीकरणमा राखे ।

हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३८० किलोवाट पुगेको र सोलार ग्रीडको सम्भावना भए नीतिगत रूपमा सरकारले त्यसको प्रवर्द्धन र विकासमा त्यति चासो नदिएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम–नेपालमा ऊर्जाको साथ हरित रिकभरी र सशक्तीकरण (आरइइइपी–जीआरइइएन, जीआइजेट) का सिनियर इनर्जी विशेषज्ञ डा. नारायण प्रसाद चौलागाइले ऊर्जा सुरक्षा नगर्ने हो भने मुलुकले अपेक्षा गरेको ऊर्जा समृद्धि सम्भव नहुने बताए ।

आफ्नो प्रस्तुतीकरण राख्दै उनले ऊर्जा सुरक्षाका लागि विद्युत्को भरपर्दो आपूर्ति, उत्पादन, वितरणलगायतका कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । व्यक्तिले ऊर्जा खपत बढाउँदैमा मुलुकको आर्थिक विकासको अवस्था राम्रो मान्न नहुने उनको तर्क छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् उपयोग कम रहेको बताउँदै उनले एक प्रतिवेदनमा एक व्यक्तिका लागि वार्षिक औसत २००० किलोवाट विद्युत् आवश्यक पर्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वाधार तथा ऊर्जा क्षेत्र हेर्ने सहसचिव मनमाया भट्टराइ पंगेनीले नेपालमा विद्युत् उत्पादनमा मात्रै सरकारले जोड दिइरहँदा उपभोक्ताको गुणस्तरमाथि भने प्रश्न उठ्दै गएको बताइन् ।

उनले बिजुलीको गुणस्तर सुधार्दै महसुल दरमा समयानुकल परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताइन् । लामो समय बिजुलीको महसुल दर निर्धारण नहुनु र गुणस्तरको बिजुली नपाउने विषयलाई पनि विशेष रूपमा हेर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर लक्ष्मी झाले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा योजना बनाएर उत्पादन र प्रसारण तथा वितरणमा जोड दिए पनि हरेक वर्ष बजेट रकम घट्दै गइरहेको बताइन् ।

ऊर्जामार्फत मुलुकलाई समृद्धि बनाउने भनिए पनि त्यसका लागि आवश्यक लगानीका लागि चाहिने बजेट हरेक वर्ष घटिरहेको उनको भनाइ छ । उनले योजना बनाए पनि स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण तथा वितरण लाइनतर्फको काम अपेक्षित रूपमा अघि बढाउन नसकिएको बताइन् ।

कार्यक्रमको समापन मन्तव्य राख्दै द एसिया फाउन्डेसनका सिनियर जलवायु एक्सन अफिसर रञ्जन भट्टले छलफलमा उठेको विषयवस्तु सकारात्मक र महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । आइसेट नेपालका कार्यक्रम कोअर्डिनेटर अनुस्था श्रेष्ठले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेको कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका २० जनाको सहभागी थियो ।