बलुचिस्तानका १० जिल्ला विपद् प्रभावित घोषणा « Khabarhub

बलुचिस्तानका १० जिल्ला विपद् प्रभावित घोषणा


१५ भाद्र २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बलुचिस्तान– बलुचिस्तान सरकारले गम्भीर वर्षा  पछिको बाढीका कारण दश जिल्लालाई विपद् प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेको  छ ।

प्रान्तीय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण (पिडिएम) का अनुसार प्रभावित जिल्लामा कलात, जियारत, सोहबतपुर, लासबेला, अवारन, काची, जाफराबाद, उस्ता मुहम्मद, लोरालाईचगाई रहेका छन्  ।  

पिडिएमएको पछिल्लो रिपोर्टअनुसार बाढीले कम्तीमा २९ जनाको ज्यान लिएको छ भने १५  जना घाइते भएका छन् । 

रिपोर्टअनुसार बाढीले ८५८ वटा घरहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् भने १३ हजार ८९६  वटा आंशिक क्षति भएका छन् । बाढीले कृषि क्षेत्र तथा सडक प्रभावित भएको एआरवाई न्यूजले जनाएको छ ।

पिडिएमएले स्थानीय जिल्ला प्रशासनलाई प्रभावितका लागि सहयोग तथा राहत कार्य सुरु गर्न  निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडिएमए) ले आगामी २४ घन्टासम्म सिन्धको तटीय क्षेत्रमा थप वर्षाको चेतावनी जारी गरेको छ ।मौसम प्रतिकुलताले थप समस्या ल्याउने  आसंकासिहत  सम्भावित जोखिम क्षेत्रमा थप बाढी निम्त्याउन सक्ने, एआरवाई न्यूजले रिपोर्ट गरेको  छ ।

वर्षा जारी रहँदा, समयमै सहायता प्रदान गर्न बढी प्रभावित गरी जन– जिवन सामान्य बनाउने तर्फ ध्यान केन्द्रित गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १५ भाद्र २०८१, शनिबार  ७ : ३४ बजे

आचारसंहिताको पालना गर्दै निर्वाचनलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउन आग्रह

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्दै निर्वाचनलाई

कांग्रेसको आग्रह : अधिनायकवादी चिप्ला कुरा गर्दै आउँछन्, नयाँ भन्नेहरूको भ्रममा नपर्नू,

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले पछिल्लो समय नयाँ भन्दै आएका दलहरूसँग भर

भारतीय शिक्षक रूबल नागीलाई १० लाख डलरको ग्लोबल शिक्षक पुरस्कार

दुबई– भारतका सामाजिक अभियन्ता तथा शिक्षक रूबल नागीले १० लाख

कुनै दलसँग चुनावी तालमेल नगर्ने कांग्रेसको घोषणा, सबै १६५ क्षेत्रमा उम्मेदवारी कायम

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीसँग

कश्मीरसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न पाकिस्तानको आग्रह

काठमाडौं– नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदूत अबरार हाश्मीले कश्मीरसम्बन्धी दीर्घकालीन विवादको