बलुचिस्तानका १० जिल्ला विपद् प्रभावित घोषणा « Khabarhub

बलुचिस्तानका १० जिल्ला विपद् प्रभावित घोषणा


१५ भाद्र २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बलुचिस्तान– बलुचिस्तान सरकारले गम्भीर वर्षा  पछिको बाढीका कारण दश जिल्लालाई विपद् प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेको  छ ।

प्रान्तीय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण (पिडिएम) का अनुसार प्रभावित जिल्लामा कलात, जियारत, सोहबतपुर, लासबेला, अवारन, काची, जाफराबाद, उस्ता मुहम्मद, लोरालाईचगाई रहेका छन्  ।  

पिडिएमएको पछिल्लो रिपोर्टअनुसार बाढीले कम्तीमा २९ जनाको ज्यान लिएको छ भने १५  जना घाइते भएका छन् । 

रिपोर्टअनुसार बाढीले ८५८ वटा घरहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् भने १३ हजार ८९६  वटा आंशिक क्षति भएका छन् । बाढीले कृषि क्षेत्र तथा सडक प्रभावित भएको एआरवाई न्यूजले जनाएको छ ।

पिडिएमएले स्थानीय जिल्ला प्रशासनलाई प्रभावितका लागि सहयोग तथा राहत कार्य सुरु गर्न  निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडिएमए) ले आगामी २४ घन्टासम्म सिन्धको तटीय क्षेत्रमा थप वर्षाको चेतावनी जारी गरेको छ ।मौसम प्रतिकुलताले थप समस्या ल्याउने  आसंकासिहत  सम्भावित जोखिम क्षेत्रमा थप बाढी निम्त्याउन सक्ने, एआरवाई न्यूजले रिपोर्ट गरेको  छ ।

वर्षा जारी रहँदा, समयमै सहायता प्रदान गर्न बढी प्रभावित गरी जन– जिवन सामान्य बनाउने तर्फ ध्यान केन्द्रित गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १५ भाद्र २०८१, शनिबार  ७ : ३४ बजे

पुस्तान्तरणको प्रतीक्षामा पाल्पाको लाखे नाच

पाल्पा– दुईदशक अघिसम्म ‘लाखेजात्रा’ भन्नेबित्तिकै गाउँगाउँबाट मानिस तानसेन आउँथे ।

रसुवा बाढीपछि सरकारलाई सुझाव दिन संसदीय विशेष समिति बनाउन बसेको प्रमुख दलको बैठक निष्कर्षविहीन

काठमाडौं- रसुवा बाढीपछि सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन संसदीय विशेष समिति

दुवै पक्षको महाधिवेशनमा सहभागी नहुने अडानमा पूर्णबहादुर र शेखर

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता डाक्टर शेखर कोइराला र पूर्वकार्यवाहक

रास्वपा सांसद भन्छन्- विदेशीले पठाएको राहत सामग्री एयरपोर्टमै अलपत्र छ

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले त्रिभुवन विमानस्थलको कार्गोमा

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न राज्यले नीति निर्माण, संरक्षण र नियमन गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न राज्यले