उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री  पौडेल स्वदेश फिर्ता « Khabarhub

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री  पौडेल स्वदेश फिर्ता


१५ कार्तिक २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल अमेरिकामा सम्पन्न विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को वार्षिक बैठकमा सहभागी भइ आज स्वदेश फर्किएका छन् ।

उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले स्वागत गरेका थिए। विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले जलवायु वित्तका क्षेत्रमा सहायता परिचालन गर्न स्थापित विश्वव्यापी वित्तीय कोषको परिचालन प्रणालीलाई सरल र पहुँचयोग्य बनाउन विश्व समुदायसँग आग्रह गरेको बताए।

उनले उक्त बैठकमा जलवायु न्यायका लागि विकास साझेदार र सिङ्गो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जिम्मेवार र संवेदनशील बन्न आग्रह गर्नुका साथै जलवायु न्यायका लागि स्थापित हानी नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति कोषलाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालले अघि सारेका विषयप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सकारात्मक रहेको जानकारी दिए। अमेरिकामा रहेका बेला उनले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका उच्च पदस्थ पदाधिकारीसँग अलग–अलग भेटवार्ता गरेका थिए। त्यसैगरी विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए। उनी यही कात्तिक ५ गते अमेरिका गएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १५ कार्तिक २०८१, बिहीबार  ५ : २७ बजे

आगामी महाधिवेशन हाम्रो परीक्षाको घडी हो : संयोजक कोइराला

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले नेपाली

कान्ति लोकपथमा खसेको पहिरो हटाइयो

ललितपुर– कान्ति लोकपथमा खसेको पहिरो हटाएर रोकिएका सवारीसाधनलाई गन्तव्यतर्फ पठाइएको

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागिताले नेपालको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सम्बोधन तथा

नारायणी नदीको पानी सतर्कता तह पार, बाढीको जोखिम बढ्यो

चितवन– लगातारको वर्षापछि नारायणी नदीको पानीको सतह सतर्कता तह पार

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनामा सुधार गर्न परराष्ट्रमन्त्री खनालको आह्वान

काठमाडौं- परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विकासशील मुलुकको विश्व आर्थिक शासन व्यवस्थामा