राष्ट्रसंघले भन्यो : गाजाका अस्पतालमा इजरायली आक्रमणको छानबिन गर्नुपर्छ « Khabarhub

राष्ट्रसंघले भन्यो : गाजाका अस्पतालमा इजरायली आक्रमणको छानबिन गर्नुपर्छ


१६ पुस २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – मानव अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (ओएचसीएचआर)ले गाजाका अस्पतालहरूमा इजरायली आक्रमणको छानबिन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

उक्त क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई इजरायली आक्रमणले पूर्णतः ध्वस्त बनाएको छ । यसले प्यालेस्टिनीहरूको स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवा पहुँचमा विपत्तिजनक प्रभाव निम्त्याएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको उच्च कार्यालयले मङ्गलबार जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

ओएचसीएचआरका भोल्कर टर्कले भने, ‘यी सबै घटनाहरूको स्वतन्त्र, पूर्ण तथा पारदर्शी अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ ।’

सन् २०२३ अक्टोबर १२ र सन् २०२४ जुन ३० बीचको भएका आक्रमणहरूले इजरायलले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालनाको बारेमा गम्भीर चिन्ता खडा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

टर्कले गाजाको स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधारको व्यापक विनाशले बिरामी, चिकित्सा कर्मचारी तथा सर्वसाधारणले गुमाएको बताए ।

इजरायलले धेरैजसो केसहरूमा प्यालेस्टिनी सशस्त्र समूहहरूले सैन्य उद्देश्यका लागि अस्पतालहरूको दुरुपयोग गरेको दाबी गरिरहेको छ। यद्यपि, प्रतिवेदनले यी आरोपहरूलाई ‘अस्पष्ट र फराकिलो’ भनी वर्णन गरेको छ ।

टर्कले भने, ‘युद्धको समयमा अस्पतालहरूको सुरक्षा सर्वोपरि हुन्छ तथा सबै पक्षहरूले सधैं सम्मान गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित मिति : १६ पुस २०८१, मंगलबार  ८ : ४२ बजे

रास्वपा र सरकारबीच विवाद छैन : सभापति लामिछाने

धनुषा– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पार्टी

मधेस प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले राजीनामा दिएसँगै मधेस प्रदेशमा

रानीकोट गढीको उत्खनन  फेरि सुरु गर्न मुख्यमन्त्रीको आग्रह

भक्तपुर- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले नौ वर्षदेखि रोकिएको भक्तपुरस्थित ऐतिहासिक

जापानमा अमेरिकी वायुसेनाका क्याप्टेन पक्राउ

टोकियो– जापानको ओकिनावा टापुमा मदिरा सेवन गरी सवारी चलाएको आशंकामा

जलवायु वार्तामा आदिवासीका मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउने मन्त्री चौधरीको प्रतिबद्धता

अन्ताल्या- कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित आदिवासी