राष्ट्रसंघले भन्यो : गाजाका अस्पतालमा इजरायली आक्रमणको छानबिन गर्नुपर्छ « Khabarhub

राष्ट्रसंघले भन्यो : गाजाका अस्पतालमा इजरायली आक्रमणको छानबिन गर्नुपर्छ


१६ पुस २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – मानव अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (ओएचसीएचआर)ले गाजाका अस्पतालहरूमा इजरायली आक्रमणको छानबिन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

उक्त क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई इजरायली आक्रमणले पूर्णतः ध्वस्त बनाएको छ । यसले प्यालेस्टिनीहरूको स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवा पहुँचमा विपत्तिजनक प्रभाव निम्त्याएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको उच्च कार्यालयले मङ्गलबार जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

ओएचसीएचआरका भोल्कर टर्कले भने, ‘यी सबै घटनाहरूको स्वतन्त्र, पूर्ण तथा पारदर्शी अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ ।’

सन् २०२३ अक्टोबर १२ र सन् २०२४ जुन ३० बीचको भएका आक्रमणहरूले इजरायलले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालनाको बारेमा गम्भीर चिन्ता खडा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

टर्कले गाजाको स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधारको व्यापक विनाशले बिरामी, चिकित्सा कर्मचारी तथा सर्वसाधारणले गुमाएको बताए ।

इजरायलले धेरैजसो केसहरूमा प्यालेस्टिनी सशस्त्र समूहहरूले सैन्य उद्देश्यका लागि अस्पतालहरूको दुरुपयोग गरेको दाबी गरिरहेको छ। यद्यपि, प्रतिवेदनले यी आरोपहरूलाई ‘अस्पष्ट र फराकिलो’ भनी वर्णन गरेको छ ।

टर्कले भने, ‘युद्धको समयमा अस्पतालहरूको सुरक्षा सर्वोपरि हुन्छ तथा सबै पक्षहरूले सधैं सम्मान गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित मिति : १६ पुस २०८१, मंगलबार  ८ : ४२ बजे

शासकीय सुधारलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई कांग्रेसको समर्थन

ललितपुर – नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले शासकीय सुधारलाई प्रभावकारी

गोरखामा मरुवा सङ्क्रमणका कारण चैते धानमा क्षति

गोरखा – गोरखामा व्यावसायिक रूपमा लगाइएको चैतेधानमा मरुवा रोगको सङक्रमण

बिपी प्रतिष्ठानको सेवा विस्तारमा सरकार प्रतिबद्ध छ : स्वास्थ्यमन्त्री मेहता

सुनसरी – स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले बिपी कोइराला

प्रहरी महानिरीक्षक कार्की र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेल न्यूयोर्क प्रस्थान

काठमाडौं – प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक

हात्ती आक्रमणका पीडितको समाधान गर्ने मन्त्री गौतमको प्रतिबद्धता

चितवन – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मानव–वन्यजन्तु