नेपालमा थुप्रै विश्वविद्यालय अहिले पनि छन्, सबै चलिराखेका छन्। विद्यार्थीहरू आबद्ध छन्। तर २०१६ सालमा औपचारिक रूपमा पठनपाठन सुरु गरेपछि अहिले ५० औं स्वर्ण दीक्षान्त समारोह सम्पन्न गरेको छ। १४ हजार बढी विद्यार्थीहरू विभिन्न संकायबाट दीक्षित भएका छन्। ७४ हजार १ सय ५० दीक्षित भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। यति मात्रै हैन धेरै विद्यार्थी दीक्षित गर्ने विश्वविद्यालयको रूपमा पनि गिनिज बुक अफ वर्ड रेकर्डमा नाम राखेको छ।

स्थापना कालदेखि हेर्दा नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्रै थियो। अहिले त २२ वटा विश्वविद्यालय खुलेका छन्। यी विश्वविद्यालय अन्तर्गत केही मेडिकल र इन्जिनियर टेक्निकल बाहेक जहाँ त्यो उत्पादन छ, सिधै जीवनपद्धतिसँग मेल खाने सीपयुक्त म्यानपावरसँग सम्बन्धित छ। ती राम्रोसँग विश्वविद्यालयमा उत्रिरहेका छन्। तर मानविकी, व्यवस्थापन, शिक्षा संकायमा पढाएका विद्यार्थीहरू छन्। त्यो भन्दा बढी विज्ञान र प्रविधि छ।

तिनीहरु अहिलेको अत्याधुनिक सीपसँग नजोडिएको तर जबर्जस्त प्रकृतिले जोडिदिएकाले बिक्री भएका छन्। अरु विद्यार्थी स्थानीय बजारमा जनताले चाहेको माग अनुसारको उत्पादन नहुँदा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बिक्री हुन नसकेको र धेरैजसो डिग्री पढेका विद्यार्थीलाई खरिदारमा काम लगाउनु दुर्भाग्य हो।

सामान्य काममा बढी मान्छे व्यस्त बनाउने प्रवृत्ति बढ्यो। त्यसको पछिल्लो कारण भनेको यसलाई सीपमूलक उत्पादनसँग जोडिएन। उत्पादनसँग जोड्न कृषिमा आधुनिकीकरण हुनुपर्छ। औद्योगिकरण हुनुपर्छ। रोजगार क्षेत्रमा लाखौँ जागिर हुनुपर्छ। त्यो जागिर स्थापना गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको योजना अनुसार कोर्सहरू बनाएर अगाडि जानु पर्नेमा १२ वर्षदेखि कोर्स परिवर्तन भएको छैन।

त्यसकारण विद्यार्थी उत्पादन गर्दा उनीहरूले जागिर नपाउने भए। संसारमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने र जागिर दिने काम त सरकारको हो। तर हाम्रो २२/२५ वटा मन्त्रालयका मन्त्रीले यतिलाई रोजगारी दिने समेत भन्दैनन्। विद्यार्थी बेरोजगारीको बाध्यताले प्रतिदिन दुई हजारको हाराहारीमा पढ्नकै लागि युरोप लगायतका देशमा जाने अवस्था छ।

अब ७४ हजार चानचुन विद्यार्थीहरू दीक्षित भए विभिन्न संकायमा भनियो। तर हाम्रो आवश्यकता पहिचानको कुरा गरिरहँदा हामी कृषिप्रधान मुलुक भन्छौँ। तर कृषि पशु विज्ञानतर्फ चाहिँ जम्मा ६ सय विद्यार्थी दीक्षित भए भनेर विश्वविद्यालयले निकाल्छ।

विद्यार्थीले आफैं कमाएर खाने ‘अर्निङ बाई लर्निङ’को अवधारणाले सुरु गरेर दुई स्टारको होटल बनाउँदै थिएँ। ५ तारे अर्को अर्गानिक होटल बनाउँदै थिएँ। त्यस्तै चार करोडको हर्बलको प्रशोधन गरेर तेल र साबुन निकाल्न लागेको थिएँ। मेरो जुन भिजन थियो- त्यो लागू गर्न पाइनँ, नष्ट भयो। अहिले अवस्था अस्तव्यस्त छ।

हिजो त्रिभुवन विश्वविद्यालय एक्लै हुँदा अहिलेका सातवटै प्रदेशमा ६० वटा कलेजहरू छन्। सयौं आंगिक कलेज छन्। अहिले १३/१४ वटा विश्वविद्यालय छन्। जसलाई देशभर सम्बन्धन दिन पाउने अधिकार दिइएको छ। तर पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको गेटमा लगेर पूर्वाञ्चलको साइबोर्ड हाल्न मिल्ने कि नमिल्ने ? मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले पूर्वाञ्चलको गेटमा लगेर साइनबोर्ड हाल्न मिल्ने कि नमिल्ने ? भनेर मैले प्रश्न सोध्दा राख्न पाइने भनेपछि अस्तव्यस्त भयो।

त्यसैले यसलाई सच्याउन पहिलो जुन जुन विश्वविद्यालय १ नम्बर प्रदेशमा छन्, त्यो केन्द्रीय विश्वविद्यालयका सबै निजी वा सरकारी आंगिक सरोकारका विश्वविद्यालय त्यो केन्द्रीय विश्वविद्यालयले अध्ययनमा राख्नु पर्छ। अनि त्यो विश्वविद्यालयको भविष्य राम्रो हुन्छ।

अर्को एउटा प्रदेशमा एउटा केन्द्रीय विश्वविद्यालय अनिवार्य हुनुपर्छ। त्यसले आफ्नो क्षेत्रको विशिष्टताको आधारमा आफ्नो कोर्स बनाउनुपर्छ। जस्तो : कर्णालीमा कृषिको कोर्स बनाउने हो भने ७० प्रतिशत व्यवहारिक र ३० सैद्धान्तिक राख्दा त्यसभित्र १० प्रतिशत राष्ट्रिय र २० प्रतिशत त्यहाँको स्थानीय विषय राख्यौँ भने कृषिमा कर्णालीका याक, भेडा, बाख्रा कृषिको स्याउ बजारीकरण हुन्छ।

विद्यार्थीले आफैं कमाएर खाने ‘अर्निङ बाई लर्निङ’को अवधारणाले सुरु गरेर दुई स्टारको होटल बनाउँदै थिएँ। ५ तारे अर्को अर्गानिक होटल बनाउँदै थिएँ। त्यस्तै चार करोडको हर्बलको प्रशोधन गरेर तेल र साबुन निकाल्न लागेको थिएँ। मेरो जुन भिजन थियो- त्यो लागू गर्न पाइनँ, नष्ट भयो। अहिले अवस्था अस्तव्यस्त छ।

त्यसैले ७ प्रदेशमा खोलेका केन्द्रीय विश्वविद्यालयको पावर पनि बढाउनुपर्छ। स्थानीय क्षेत्रअनुसारको मेडिकल सूचना प्रविधिका कुरा गरियो भनेर सरकारले कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा उत्पादन बढाउनुपर्छ। ६० प्रतिशत जनता कृषिमा आवद्ध छन् भनेर भनिन्छ। भन्ने बेलामा कृषि प्रधान देश भन्ने तर यहाँ मल र कृषि औजार नै समयमा नदिने त्यस्तो पनि हुन्छ ? प्रतिवर्ष ३० अर्ब बढी खर्च गरेर भारतबाट मल ल्याइन्छ त कसरी यो देश बन्छ ? कसरी जनताका छोराछोरीले जागिर पाउँछन्।

त्यस्तै ७५३ गाउँ र नगरपालिकामा एउटा एउटा उद्योग बनाउने भन्ने कुरा छ। सके त राम्रो हो तर मेरो विचारमा प्रत्येक प्रदेशमा एउटा उत्पादन दिन सक्ने उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु-याउन सक्नुपर्छ। विदेशबाट एउटा ठूलो सवारी साधन उत्पादनको केन्द्र, शिक्षक उत्पादनको केन्द्र नेपालमा प्रत्येक प्रदेशमा केन्द्रीय सात वटा मेडिकल विद्यार्थी उत्पादन हुने, एउटा विद्यार्थीलाई १५/२० लाख तिरेर पढ्न पाउने व्यवस्था गरियो भने अरु देशका विद्यार्थी पनि यहाँ आएर पढ्छन्। नेपाल मेडिकल हब बन्छ। त्यस्तो भयो भने लाखौँ मान्छेले यहाँ जागिर पाउँछन्।

अमेरिका जापानले शिक्षामा नै बढी ध्यान दिएर अगाडि बढेका छन्। तर हाम्रोमा त विद्यार्थीले हातमा सर्टिफिकेट बोकेर घरको पैसा बोकेर संसारभर पसिना बेच्न जानुपर्ने अवस्था छ।

हाम्रोमा आफूलाई कति आवश्यक छ र अरु बाँकी कहाँ पढाउने भनेर तर्जुमै गर्दैनौँ। राम भरोसामा उत्पादन गरेपछि त विद्यार्थी कहाँ जान्छन् ? अमेरिकामा युवा युवतीलाई लाखौँ डलर दिन्छन्। उनीहरूले नै जागिर स्थापना गर्छन्। शिक्षामा हाम्रो पर्याप्त लगानी नै छैन। पर्याप्त बजेट नै छैन। सरकारले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। अमेरिका जापानले शिक्षामा नै बढी ध्यान दिएर अगाडि बढेका छन्। तर हाम्रोमा त विद्यार्थीले हातमा सर्टिफिकेट बोकेर घरको पैसा बोकेर संसारभर पसिना बेच्न जानुपर्ने अवस्था छ।

१२ पास गरेका विद्यार्थी ०६२ देखि ०८० बीचमा ६ लाख ३३ हजार चार सय १९ जना विद्यार्थी बाहिर गएका छन्। जापान अमेरिका अष्ट्रेलिया अमेरिकामा सर्वाधिक नेपाली विद्यार्थी छन्। उनीहरू त्यहीँ बस्छन्, कमाउँछन्। उनीहरुलाई त्यही भनेजस्तो छ।

अलि गरिबहरु जो खाडीमा गएर बसेका छन्, तिनीहरुबाट अलिकति रेमिटेन्स आउँछ। यहाँ यही परम्परा स्थापित छ। यसरी पनि यहाँ रोजगार उत्पादन हुन्छ त ? अहिलेको राजनीतिक हिसाबले जसरी विश्वविद्यालय ध्वस्त भएका छन्, चारैतिर तालाबन्दी छ। अस्तव्यस्त छ। स्ववियुहरु पार्टीका भातृसंगठन जस्ता कर्मचारी संगठन भातृसंगठन जस्ता छन्, त्यो अन्त्य गर्नुपर्छ।

त्यसैले पहिलो नम्बरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षाका निकाय र न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्छ। ‘रुल अफ ल’को माध्यमबाट प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले चलाउनुपर्छ। सरुवा कानुनी हिसाबबाट गरियो भने देशमा गुड गभर्नेन्स हुन्छ। नत्र अहिलेको जस्तै हो भने त यहाँ केही हुँदैन।

एक हजार ५३ चानचुन सम्बन्धन प्राप्त ६४ वटा आङ्गिक क्याम्पस यो भीमकाय संरचना हेर्नका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अहिलेको जुन व्यवस्थापन छ। यो आफैमा समस्याग्रस्त हो कि भन्दा अहिलेको सरकारले के ग-यो ? अस्तिको सिनेट सरकारले के पास गर्यो ? अहिलेका त्रिविका पदाधिकारीले के प्रस्ताव राखे ? त्यसको कुनै मतलब छैन।

अहिलेको प्रस्ताव अनुसार त्रिवि ७ प्रदेशमा नै साम्राज्य बनाएर विस्तार गर्ने हो भने अरु केन्द्रीय विश्वविद्यालय किन खोलेको त ? त्यसैले त्यो धारणा नै गलत छ। त्रिविको आधुनिकीकरण र पूर्ण आमूल परिवर्तनकारी स्टेप चाल्ने हो भने ७ वटा प्रदेशमा जुन केन्द्रीय विश्वविद्यालय छन्। त्यसअन्तर्गत त्रिविका आंगिक वा प्रागिक कलेजहरू जुन छन्, सबै त्यो विश्वविद्यालय भित्र ल्याउनुपर्छ। त्यस्तो हुने हो भने त्रिवि सात प्रदेशमा हुँदैन।

बागमती प्रदेशका सबै कलेजमा हुन्छ। राम्ररी चल्छ अरु विश्वविद्यालय पनि बलिया भएर जान्छन्। समयमै परीक्षा हुन्छ। नतिजा समयमै आउँछ। अबको अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्छ।

संस्कृति विश्वविद्यालय एउटा अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने रे ! त्यहाँ देशभरिका अरूमा पिएचडी गर्न नपाएका सबै गएर पिएचडी लिएर बजारमा आउने बिडम्बना छ। यस्तो व्यापार त हुनु हुँदैन।

संस्कृति विश्वविद्यालय एउटा अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने रे ! त्यहाँ देशभरिका अरूमा पिएचडी गर्न नपाएका सबै गएर पिएचडी लिएर बजारमा आउने बिडम्बना छ। यस्तो व्यापार त हुनु हुँदैन। संस्कृति विश्वविद्यालय नेपाल भरिको संसारभरिको पूर्वी दर्शन, संस्कृति भाषा, सभ्यता दर्शनका विषयमा मात्र हेर्नुपर्छ बाहिर जानु हुँदैन। व्यापार गर्ने हो भने व्यापारी केन्द्र घोषणा गर्दा हुन्छ।

बुद्धिजम पनि त्यस्तै हो। गर्वको कुरा बुद्ध जन्मेको देशमा यो संसारभरिको ठूलो युनिभर्सिटीमा पर्नुपर्नेमा चलेन भनेर अंग्रेजी पढाउनु त भएन नि। सरकारले अगाडि बढेर नै यहाँ जागिर सिर्जना गर्नुपर्छ। (मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंहले राखेको धारणाको सम्पादित अंश:)