बैंकिङ क्षेत्रबारे मेरो धेरै ज्ञान नभएको हुनाले एउटा नागरिकको नातामा यसलाई एउटा ‘अब्जर्भेसन’का रुपमा मात्रै लिइदिनुहोला । बैंकमा मेरो कारोबार पनि छैन, लगानी पनि छैन । त्यसो हुनाले मेरो कुनै रिस पनि छैन । तर, मेरो अनुभूतिचाहिँ अलिकति फरक किसिमको छ ।

हामीसँग बैंकिङ संस्थाहरु त धेरै नै छन् । बलियै पनि देखिन्छन् । लाभांशहरु बाँडिरहेको देखिन्छ । राम्रै संख्यामा काम गरिरहेको देखिन्छ । अनुभवी सीईओहरुले काम गरिरहनुभएको देखिन्छ ।

यी सबै कुराहरुका अतिरिक्त यो बैंकिङ क्षेत्रले दिएको उत्पादनशीलता के हो ? यसले कृषिमा केही सुधार ल्यायो ? उद्योग क्षेत्रमा केही सुधार ल्यायो ? पर्यटनमा केही सुधार ल्यायो ? बैंकहरुले गरेको कहाँनेर, के हो ? त्यस्तो जाँच्न सकिने उत्पादनशीलता के हो ? कारोबारमा केन्द्रित हो कि ? एकाउन्टिङमा मात्रै हो कि ? जीवनको गुणस्तरमा फरक पर्ने गरी काम गरिएको छ त ?

बैंकिङ सिस्टम सानो छैन । बलियो छ । त्यहाँ एकदमै तालिमप्राप्त जनशक्ति छ । तर, योगदान कहाँनेर छ ? मेरो प्रश्न कहाँनेर हो भने यो बैंकिङ गभर्नेन्समै कहीँनेर समस्या छ कि ? यसका लागि राष्ट्र बैंक पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ र सम्बन्धित बैंकिङ संस्थाहरु पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । बैंकिङ संस्थाहरु सहजकर्ताको भूमिकामा नहुने, अति नियन्त्रणमुखी छन् अथवा यसमा केही छिद्रहरु छन् कि ?

एउटा वर्गले अत्यन्त सजिलोसँग ऋण लिन सक्ने, अर्को वर्गचाहिँ ऋण माग्न पनि नसक्ने । त्यस्तो वर्ग त हामीले तयार गरिराखेका छैनौं ?

बैंकहरु साहुकारजस्तो हुनुहुँदैन

बैंकिङ भनेको त सामान्य साहुकारलाई संस्थागत गर्न आएको संस्था त होइन । यो त विशिष्ट संस्था हो । अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने, नियमन गर्ने र ठाउँमा राख्ने संस्था हो । तर, यो ठूलो साहुकारजस्तो मात्रै देखिनु हुँदैन । ‘प्रोडक्टिभिटी’ कहाँनेर भयो ? बैंकहरुले भन्न सक्छन् कि सक्दैनन् ?

गैर बैंकिङ सम्पत्ति डरलाग्दो संख्यामा बढिराखेको छ । लगानी गर्न लायकको पैसा बैंकसँग छ, मागचाहिँ छैन । माग नभएपछि राष्ट्र बैंकले खिच्नुपर्ने भएको छ । एकातिर अर्थतन्त्र चलायमान छैन, पैसा माग्ने मान्छे पनि छैन । भनिसकेपछि, उद्यमशीलताको कुनै वातावरण नै छैन । अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्ने सम्भावना नै छैन । खाली पैसाको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले मात्रै राष्ट्र बैंक र अरु बैंकहरुको सम्बन्ध हुने हो भने यी संस्थाहरुको औचित्य कसरी प्रमाणित हुन्छ ?

बैंकरहरु ऋणीहरु भन्दा बलिया छन् । बैंकरहरु संगठित भएपछि ऋणीको केही लाग्दैन । जतिसुकै अन्यायपूर्ण चापमा ऋणीहरु किन नपरुन्, तर तिनीहरुभन्दा बैंकर बलिया छन् । उनीहरु ऐनदेखि चैनसम्म ‘म्यानेज’ गर्न सक्छन् 

सहकारीहरु किन बढेका होलान् ? सहकारीमा विकृति बढ्यो तर संख्या पनि बढ्यो । संख्या बढेसँगै विकृति बढेको हो । कतै बैंकिङ सुशासनको कठोर एवं नियन्त्रणकारी नीतिले गर्दा सहकारी बढेको त होइन ? त्यो अनियन्त्रित हुने, यता बैंकचाहिँ बढ्ता नियन्त्रणमुखी हुने । यसैको छिद्रबाट सहकारी बढेर आजको यो विन्दुमा आइपुगेको हो कि ?

बैंकहरुको मापदण्ड के हो ? संसारमा यस्तै, हाम्रैजस्तै बैकिङ मापदण्ड हो कि ? यस्तै नियन्त्रणकारी अभ्यास हो कि ? हामी अलि धेरै विदेशी बैंकिङ संस्थाहरुको प्रभावमा पो छौं कि ? तिनका मापदण्डहरुलाई अन्धाधुन्ध अवलम्वन गर्ने र आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता, औचित्य र सान्दर्भिकतालाई नजरअञ्दाज गरेका पो छौं कि ?

रेमिट्यान्स कसले बढायो ? सरकारले ?

रेमिट्यान्स २२/२३ खर्ब पुग्यो, राम्रै पुग्यो । हामी यतिधेरै आयातमुखी अर्थतन्त्र चलाउने अनि बैदेशिक मुद्रा सञ्चिति हामीसँग पटक्कै नहुने हो भने त सासै फेर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले रेमिट्यान्स बढेको त ठीकै भो । तर, यो रेमिट्यान्स बढाउनमा हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रको योगदान के ? अथवा औपचारिक आर्थिक क्षेत्रको योगदान के छ ? यसमा सरकारको योगदान के ? सरकारले के ठूलो योगदान दियो र यो रेमिट्यान्स बढेको ?

हामीले निकासी बढाएको भए अथवा अरु कुनै विनिमयबाट बढाएको भए त धुमधाम मान्न हुन्थ्यो । यो त मान्छे पठाएर कमाएको हो नि । हाम्रा मान्छेले रगत–पसीना बगाएर कमाएको हो नि । यसमा सरकारको योगदान के छ ? यो घमण्ड गर्न लायकको तथ्यांक हो र ? त्यसकारणले यो अर्थतन्त्रको राम्रो सूचकांक हो भनिरहनपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

रेमिट्यान्स बढाउनमा हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रको योगदान के ? अथवा औपचारिक आर्थिक क्षेत्रको योगदान के छ ? यसमा यसमा सरकारको योगदान के छ ? यो घमण्ड गर्न लायकको तथ्यांक हो र ?

हामीले आयात प्रतिस्थापन कसरी गर्ने ? निर्यातलाई प्रोत्साहन कसरी गर्ने ? बचत कसरी गर्ने ? बचतको कुरा कसैले गरेकै देख्दिनँ । हरेक व्यक्तिलाई एक रुपैयाँ भए पनि बचाऔं न भनेर सिकाउनुपर्ने ठाउँमा आयातै घट्यो, त्यसकारणले राजस्व घट्यो, यसले गर्दा सरकार चलाउनै गाह्रो भो भन्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं ।

हामीले अर्थतन्त्रलाई कुन दिशा दिइरहेका छौं ? हामीले बैंकिङ संस्थाको कुरा गरौंला, बैंकिङ सम्बन्धी कानूनको कुरा गरौंला, संस्थाका कुराहरु गरौंला, यसका आचारका कुराहरु गरौंला, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका कुरा गरौंला । कुराहरु त धेरै छन् । तर, यसको जटिलताचाहिँ के छ भने यसले राष्ट्रको सुरक्षा, अर्थतन्त्र र जनताको सुख–समृद्धिमा असर परेको छ ।

‘चेक बाउन्स’लाई अपराधीकरण किन ?

आजकल प्रहरीलाई सोध्नुभयो भने यो चेक बाउन्सको केसमा धेरै मानिसहरु जेलमा छन् । चेक काट्नुपर्ने र बाउन्स हुँदा त्यसलाई अपराधीकरण गरेका कारणबाट उनीहरु जेल परेका छन् । यो ‘आर्थिक अपराध’का रुपमा जुन वृद्धि भएको छ, यसको जिम्मा कसले लिन्छ ? यो त्यति उचित थियो ?

चेक बाउन्सलाई राज्यले अपराधका रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने आधार के हो ? मेरो निजी पैसा तपाईलाई दिएकोमा तिर्नुभएन भने त सामान्य लेनदेन मुद्दा लगाएर असुल गरे के हुन्छ ? तर, चेकमा सही गर्नेवित्तिकै यो हदसम्मको गम्भीरता किन छ ? यसमा ऐन कानून नै प्रभावित भएको छ । यसको औचित्य कति हुन्छ ?

कतै यो बैंकिङ संस्थालाई बलियो बनाउने नाममा, अथवा बैंकिङ अभ्यासलाई बलियो बनाउने नाममा हामी बढ्ता कठोर र नियन्त्रणमुखी बिन्दुमा गएका छौं कि ?

केवाईसी लगायतका कुराहरु छन् । बैंकमा जानै नसक्ने । बैंकमा पैसा देखाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि पैसा त अन्त अन्तै जाने भो नि । सजिलो खोजेर सहकारीमा गयो, यो ढंगमा फेला प¥यो । सुरक्षा त कहीँ पनि भएन । पैसा पनि निस्केन, सुरक्षा पनि भएन । अनि अर्थतन्त्रमा या त विचलन आयो अथवा स्थगन आयो । मन्दी आयो ।

मलाई लाग्छ, चेक बाउन्समा बैंकरहरुकै बल प्रयोग भएको हो । उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्दैमा असुली हुने पनि होइन । त्यसले पैसा तिर्ने पनि होइन । उसको क्षमता वृद्धि हुने पनि होइन । यसले सेवालाई प्रभाव मात्रै पार्ने हो । त्यसलाई फेरि पनि व्यवसायमा फर्काउने, इमान्दार र ऋण लिन योग्य बनाउने, तिर्न सक्ने बनाउने अवस्थातिरै अभिमूख हुनुपर्छ नि ।

त्यसकारण यसमा प्रतिवादीका रुपमा गणना गर्न हुँदैन । उनीहरु पनि यही समाजका मानिसहरु हुन् नि । यहीँका उद्यमी, यहीँका श्रमशक्ति हुन् । त्यो हुनाले यो चेक बाउन्सलाई अपराधीकरण गर्ने कुरालाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

अहिले बाफियासम्बन्धी ऐनको कुरा आएको छ । बैंकिङ कसूरसम्बन्धी ऐनका कुराहरु छन् । त्यहाँ रिभ्यु गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई ।

ऋणीमाथि न्याय हुनुपर्छ

अहिले सरकारले बैंकिङ सम्बन्धी ऐनमा सुधार गर्ने भन्ने मैले सुनिराखेको छु, ९विधेयक० पढेको त छैन । त्यहाँ कतिपय कुराहरु सम्वोधन हुनुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ ।

बैंकका उपभोक्ताहरुमा सन्तुष्टि कति छ ? हामीले त्यो हेर्नुपर्छ । साना व्यापारीको लिलामचाहिँ चाँडो हुन्छ । ठूला व्यापारीको लिलाम गर्नै पर्दैन, त्यहाँ रि–सेड्युल गर्ने होला । साना उद्यमी र व्यापारीहरु बैंकसँग तर्सिनुपर्ने र भाग्नुपर्ने अवस्था आयो र अनाकर्षण रह्यो भने के हुन्छ ?

बैंकिङ सर्भिस त सानो–सानो उद्यम गर्ने मानिसहरुसम्म पुग्नुपर्छ । उनीहरुसँग सहजरुपमा उपलब्ध हुनुपर्छ । अनि पो बैंकिङ सेवाको लाभ विस्तारित हुन्छ र त्यसको आर्थिक उपादेयता पनि बढेर जान्छ । त्यस्तो नभइकन माथि–माथि मात्रै केन्द्रित हुँदै गयो भने त राम्रो भएन ।

मैले के देखिरहेको छु भने बैंकरहरु ऋणीहरु भन्दा बलिया छन् । बैंकरहरु संगठित भएपछि ऋणीको केही लाग्दैन । जतिसुकै अन्यायपूर्ण चापमा ऋणीहरु किन नपरुन्, तर तिनीहरुभन्दा बैंकर बलिया छन् । उनीहरु ऐनदेखि चैनसम्म ‘म्यानेज’ गर्न सक्छन् ।
ऋण उपभोक्ताहरुको चासोलाई हामीले कति न्यायोचित ढंगले हेर्छौं, यसैमा अर्थतन्त्रको भविष्य भरपर्छ । ऋणीहरु भएनन् भने बैंकको के काम ? ऋणी छ र त बैंक छ । बैंकको लक्षित वर्ग त ऋणी नै हो नि । ऋणी भनेकै लगानीकर्ता हुन् । अर्थतन्त्रका गाडी त उनीहरु नै हुन् ।

त्यसो हुनाले ऋणीहरुलाई यतिधेरै परित्यक्त र सीमान्तकृत बनाएर राख्न जरुरी छैन । सम्मानजनक ढंगले ऋणीहरुका समस्या सुन्ने र न्यायोचित सम्वोधन गर्ने दृष्टिकोण राख्नुपर्छ बैंकहरुले । नत्र भने साइलक त हामीसँग थियो, साइलकको अर्को नयाँ संस्करण होइनन् बैंकहरु । हुनुहुँदैन ।

( साइलक, जो सेक्सपियरको ‘भेनिसको व्यापारी’ कथाका एक पात्र हुन् । उनी साहुको ऋणको पासोमा परेका थिए । साइलक एक व्यापारी थिए । उनले एकजना साहुसँग ऋण लिएका थिए । तोकिएको भाकामा तिर्न नसके आफ्नै शरीरको एक पाउण्ड मासु काटेर दिनुपर्ने लिखित शर्तमा उनले ऋण पाएका थिए । पछि साइलकको व्यापार डुब्यो, समयमा उनले ऋण तिर्न पाएनन् । साहु त्यही ऋणको कागज बोकेर अदालतमा प्रस्तुत भयो )

बैंकहरुको कार्टेलिङ बीचमा छ । यसरी मोर्चाबन्दी गर्ने हो भने बैंकहरु चाहिँदै चाहिँदैन, हाम्रा पुराना साहुकारहरु नै काफी छन् । उनीहरुले जानेकै छन् कसरी शोषण गर्ने भन्ने कुरा ।

त्यसकारण यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय छ । यसमा ऐनदेखिकै समस्याहरु होलान् । आर्थिक नीतिदेखिकै समस्या होला । बजेटदेखिका समस्या होलान् । हाम्रो मनोविज्ञान पनि होला, ऋण लिएपछि नतिर्ने । र, हाम्रा प्राथमिकताहरुमा पनि समस्या होलान् । अर्थतन्त्रको योजनामा पनि पद्दतिगत समस्याहरु होलान् । समस्या हजारौं छन् ।

समस्या भन्यो भने समस्या मात्रै भन्यो भन्छन्, समस्या नभनौं, घरछेउमै पहिरो छ । नभनिकन सुख पनि छैन, भनेर साध्य पनि छैन ।
( यो आलेख खबरहब डटकम र इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर)को संयुक्त आयोजनामा मंगलबार सम्पन्न ‘बैंकिङ क्षेत्रका चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्वन्यायाधीश श्रेष्ठले उठाएका प्रश्नहरुका आधारमा तयार पारिएको हो-सं)

भिडियो :

याे पनि…

‘चेक बाउन्स’मा जेल, बैंकको झेल ?

बैंकिङ क्षेत्रको चुनौती : सहकारीपछि बैंकमा जोखिमको घण्टी