काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिमा पूर्वाधार निर्माणको क्रममा देखिएका विभिन्न गुनासासहित उजुरीको चाङ लागेको छ ।

समितिद्वारा बुधबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या तथा ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका अनियमितताका सम्बन्धमा सरोकार भएका संस्था तथा व्यक्तिले गुनासोसहित उजुरी दर्ता हुनेक्रम बढेको भनी चिन्ता र चासो व्यक्त गरिएको छ ।  

समितिमा परेका गुनासा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले दुई वटा उप–समिति गठन गरेको जानकारी दिँदै समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले नीतिगत अस्पष्टताका सन्दर्भमा तालुक मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक राय सुझाव दिन भनी उपसमिति गठन गरेको बताए।   

उनका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका समस्या र परेका उजुरी सम्बोधनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहिसक्नुभएका पूर्वमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ ।

यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका पूर्वमन्त्री प्रकाश ज्वालाको संयोजकत्वमा पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएका समस्या र उजुरी सम्बोधनका लागि अर्को उपसमिति गठन भएको छ ।

समितिका सभापति सिंहले सरोकार भएका व्यक्ति तथा निकायसँग छलफल गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएका विकृति, विसङ्गति र गुनासो सम्बोधनका पक्षमा सहयोग र सहजीकरण गर्न उपसमिति क्रियाशील हुने विश्वास व्यक्त गरे।

‘जनताको जग्गा पूर्वाधार निर्माणको नाममा लिनुहुँदैन, लिनुपर्ने भए जनतालाई उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जा तिर्नुपर्छ भनेर उप–समिति गठन गरिएको हो’, उनले भने, ‘प्रसारण लाइन तथा ऊर्जा क्षेत्रमा पनि समस्या छन्, देखिएका समस्या समाधानका पक्षमा उपसमितिले काम गर्ने छ ।’

नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा परेका घरजग्गाको उचित मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराइदिन माग राखी उजुरी–निवेदन परेको, काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग आयोजनाको खोकना क्षेत्रमा सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदा मासिन लागेको भनी त्यसको सम्बोधनका पक्षमा समेत समितिमा उजुरी परेको बताइयो । 

पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत पूर्वीखण्डतर्फको डुम्रेस्थित सडकको मापदण्ड र मुआब्जाका विषयमा निवेदन परेको, छोड्नुपर्ने मापदण्ड छोडिएको, मुआब्जामा राख्न नपर्ने भनी नराखिएको र सम्बन्धित व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्दा घरमा कुनै असर नपर्ने भनिए सटर–कवल आधा ढाकिने गरी पर्खाल लगाउन थालेको हुँदा क्षतिपूर्तिका लागि संसदीय समितिसमक्ष उजुरी परेको समितिले जनाएको छ ।

यसैगरी सफा तथा खिया नलागेको फलामे डण्डीको प्रयोग र तिनका रक्षकका रूपमा रहेको गुणस्तरीय ढलान र प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने सम्बन्धमा पनि उजुरी–निवेदन प्राप्त भएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले हेटौँडा–बागमती–टीकाभैरब–भैँसेपाटी–एकान्तकुना सडकखण्डलाई कान्ति राजपथ बनाउने र ललितपुरस्थित एकान्तकुनालाई कान्ति राजपथको प्रस्थानबिन्दु बनाउने प्रस्ताव कुन आधारमा मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गरेको र मन्त्रिपरिषद्ले कुन आधारमा निर्णय गरेको भन्ने विषयमा पनि उजुरी परेको सभापति सिंहले जानकारी दिए ।

यसैगरी बुटवल भैरहवाका छ वटा उद्योगको विद्युत् महसुल विवादका सम्बन्धमा उजुरी परेको, ट्रंक वा डेडिकेटेड लाइनको माग स्वीकृतिसहित  उपभोग नगरेका धान–गहुँ कुटानीपिसानी तथा घरेलु उपभोग्य प्लास्टिकजन्य सामान बनाउने उद्योगलाई बिना प्रमाण ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्न भनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पठाएको बिलभाउचरका सन्दर्भमा पनि उजुरी परेको समितिले जनाएको छ । त्यस्तै ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनका लागि निवेदन नदिएको, प्राधिकरणबाट स्वीकृत नभएको, विद्युत् खपतसमेत नगरेकोलगायताका विवरण विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध नगराएकोजस्ता विषय समेटेर  उजुरी परेका छन् ।

यसैगरी उजुरीमार्फत ललितपुरका गुइटोल, पिन्छे, सुवाहा, सोकोःलगायत क्षेत्रमा कुनै धारामा पानी आउने र कुनैमा नआउने समस्या रहेको, पानी नआउने ग्राहकको पहिचान गरी जरिवाना तथा शुल्क मिनाहाको माग गरिएको छ ।

पेटी ठेक्काको पुनःनिर्माण सम्पन्नपश्चात् भुक्तानी नपाएको रकम दिलाउन, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) मा पानी वितरण गर्ने पाइपमा समस्या रहेको, कतिपय स्थानमा पाइपमा समस्या भई पानी चुहावट भइरहेकाले समस्या समाधानका लागि समेत उजुरी परेको सभापति सिंहले बताए।

यसैगरी टेकु–कालीमाटी पुल सञ्चालन नगरी त्यसमा अनियमित काम भएको र निर्माणमा संलग्न ठेकेदारलाई दुःख दिएको आरोपसहितको उजुरी समितिमा परेको सभापति सिंहले बताए । यसैगरी नेपाली सेनाको जिम्मामा रहेको काठमाडौँ तराई जोड्ने दूर्तमार्ग निर्माण आयोजनाको कामकारबाहीका सन्दर्भमा समेत उजुरी परेको समितिले जनाएको छ ।