विश्वका अहिलेका घटनाक्रमलाई हेर्दा हाम्रो सोचाइमा नै भएका समस्याहरूलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने खाँचो छ । हाम्रो देशको अवस्थाले धेरै विषय निर्धारण गर्ने रहेछ ।

उदाहरणका लागि; अमेरिकामा ऋण लिँदा धितो राख्नुपर्ने त्यस्तो खास व्यवस्था छैन । उनीहरूलाई के विश्वास छ भने ऋणीले पैसा खाएर संसारको जुनसुकै कुनामा भागे पनि ल्याउन सकिन्छ । तर, उनीहरूको कानून के छ भने उनीहरूको नागरिकलाई अन्यत्र कारबाही गर्न नै पाइँदैन, उनीहरूले नै लैजान्छन् ।

हाम्रो क्षमता नभएको हुनाले हामीले भने ऋण प्रवाहमा ग्यारेन्टी खोज्छौं । यो हाम्रो आफ्नै कारणले सिर्जना भएका समस्या पनि हुन् । यसलाई हाम्रो सन्दर्भमा कसरी परिवर्तन गर्न सक्छौं ? यसमा नयाँ ढंगले छलफलको आवश्यकता छ । विदेशीहरूले भनेका आधारमा मात्रै गर्ने कि हामीले आफ्नो सन्दर्भ पनि हेर्ने ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले हाम्रो सन्दर्भलाई पनि कसरी हेर्नुपर्छ भन्ने बारेमा यसको विषयमा छलफलको आवश्यकता देखिन्छ ।

बैंकहरुले भर्ने केवाईसीलाई हेर्दा यसले कसलाई सहयोग सेवा गरिरहेको छ भनेर हेर्‍यो भने यसले पारदर्शीतामा मद्दत त गरेको छ, अवश्य नै गर्छ । तर, यसले अहिलेको सन्दर्भमा के गरिरहेको छ भने यहाँ मान्छेले पैसा राख्न नसकेपछि त्यो पैसा अमेरिका जाँदोरहेछ ।

त्यहाँ रेगुलेटेड नै नहुने ! अनि, मान्छेले पछाडिको ढोकाबाट, हुन्डीबाट पैसा ती देशमा (अमेरिका लगायत) मा लैजान्छ । ती देशका लागि त बाह्य लगानी भित्र्याएजस्तो भएन ? केही गर्नै नपर्ने ! दुःख गर्नै नपर्ने ! यता कसिलो नीति अपनाउँदा उता पैसा जान्छ हुन्छ भने त यो त एक प्रकारको व्यवसाय भयो । आलोचनात्मक रूपमा हेर्दा यस्तो देखिन्छ ।

त्यहाँ (अमेरिकामा) मेरो घरजग्गा बेचेर ल्याएको सम्पत्ति हो भनेपछि पुग्छ, अरु केही गर्नै पर्दैन । घरजग्गा बेचेको भनेर कागज पेस गर्न पनि पर्दैन । यहाँचाहिँ किन नहुने ? यहाँचाहिँ मालपोत नै पास गरेको थैली नै किन देखाउनुपर्ने ? त्यहाँ चाहिँ किन नपर्ने ? नियम बनाउने उनीहरू नै, तर उनीहरूलाई नचाहिने, यहाँ चाहिने ?

कुनै एकजना व्यक्तिले मलाई जानकारी गराउँदै थिए, ‘यहाँ सहकारी ठगेर विदेश गएका व्यक्तिहरू सरकारले प्रयास गर्‍यो भने त त्यहाँबाट लैजान सक्नुपर्ने ।’ अनि फेरि उनी आफैँले भने, ‘यहाँ गाह्रो छ, यहाँबाट दिँदैनन् फिर्ता गर्न । मलाई जोखिम छ भनेर एउटाले लेखेर दियो भने अदालतले फैसला गर्नुपर्छ, सरकारले दिँदैन ।’

विदेशको अदालतले फैसला गर्दा त्यहाँका हाम्रा नेपाली यहाँ ल्याउन नपाउने, हाम्रा मान्छेले बदमासी गर्‍यो भने ती मान्छेलाई उता लिएर जाने । यो भनेको शक्तिको विषय नै देखियो । शक्तिभित्र यो विषय रहेको छ भन्ने कुरालाई मनमा राख्ने हाम्रो नेतृत्व, ब्यूरोक्रेसी, सबै क्षेत्रका मान्छेहरूमा यो विचार चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?

उसले (पश्चिमा) भन्दियो, अनि हामी खुरुखुरु फाइल लिएर हिँड्ने, हाम्रो ल्याकत भइदियो । यहाँनेर हामीले बहस गरेनौं । उनीहरूसँग पनि बहस गरेनौं । उसले ग्रे एरियामा राख्दिन्छ, अनि हामीले पाँचवटा ऐन संशोधन गरिहाल्छौं ।

ठीक छ, हाम्रै प्रणालीमा सुधार गर्न खोजेको हो तर यो विषयमा जिम्मेवारी त हाम्रो हो नि । उसको हो र ? भ्रष्टाचार हुँदा नोक्सान कसलाई हुन्छ ? अरु देशलाई हुन्छ कि हामीलाई हुन्छ ? समस्या हाम्रो हो । अनि अर्काले बढी चिन्ता गर्दिनुपर्ने र हामीले चाहिँ उनीहरूको लागि गर्दिएजस्तो हुन्छ र ? हामीले गर्ने हो भने यहाँ हाम्रो प्रणाली कसरी सुधार हुनुपर्छ भनेर हाम्रो आफ्नै किसिमको अध्ययन हुनुपर्दैन ? यो विषयमा नयाँ हिसाबको छलफलको खाँचो छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका साथीहरूलाई पनि भन्छु, उनीहरूले जे भन्छन्, त्यही कुरामा दौडेर गर्नुपर्छ ? कहिले पैसा कम भयो भन्छ, यसो गर भन्छ । कहिले विदेशी मुद्रा बढी भयो भन्छ उसका शर्तहरू मात्रै हामीले हेरिरहेका छौं ।

विदेशी मुद्रा थुप्रिनु भनेको हाम्रो नोक्सानी हो । मान्छे एकदमै मोटाएर भुँडी बढ्यो भने कसैले सम्पन्न भएको, राम्रो देख्न सक्छ । तर, डाक्टरकोमा गयो भने ‘तिमी रोगी भयौ’ भन्दिन्छ । विदेशी मुद्रा धेरै सञ्चिति हुनु भनेको के हो ? डाक्टरको नजरमा भुँडी बढेको मान्छेजस्तै होइन ?

जसको खर्च नै हुँदैन, उसको यो सामर्थ्य हो र ? नेपाल राष्ट्र बैंकले १७ महिनालाई पुग्ने भनेर गफ दिन्छ, यो तागत हो ? यो त कमजोरी हो । किन हाम्रो प्रणालीले काम गरिरहेको छैन ?

यो विषयमा राष्ट्र बैंकलाई मात्रै दोष दिने भन्दा पनि सरकार नै हो सबैभन्दा ठूलो दोषी । किनभने, यी सबै कुराको जवाफदेही राजनीतिक नेतृत्व हो, सरकारको कुरा हो । तर, रकम थुप्रिनु तागत हो कि कमजोरी हो ? हामीले डर मान्नुपर्ने कुरा के मात्रै हो भने न्यूनतम सञ्चिति भन्दा तल नजाओस् । त्यसमा हाम्रो ध्यान हुनुपर्छ । जस्तो– ६ महिनालाई धान्ने हामीसँग सञ्चिति भयो भने हामी सुरक्षित हुन्छौं । त्योभन्दा तल जान नदिन हाम्रो प्रयास हुनपर्‍यो , त्योभन्दा माथि थुपार्ने विषय चाहिँ कुनै फाइदाको कुरा हो ?

यहाँ दुईथरी मान्छे हुन्छन् । एकथरी मान्छेले पैसा थुपारेर ब्याज खाने विषयलाई सुरक्षित ठान्छ । अर्कोथरी उद्यमी व्यवसायीले पैसा लगानी गर्ने सोच राख्छ । पैसा राख्ने विषयलाई राम्रो कुरा भन्दैन । यो बुझ्ने नै हाम्रो ल्याकत कम भइदियो । पैसा भनेको लगानी हुनुपर्छ । लगानीबिना आम्दानी दिँदैन । लगानी गर्ने हाम्रो क्षमता नभएर बिग्रिरहेको छ ।

नेहरुको समयलाई कतिपयले पुरेत अर्थतन्त्र भन्ने गर्दथे । एकजना अर्थशास्त्रीले ‘यो पुरेत अर्थतन्त्र हो, ३/४ प्रतिशत भए पुग्यो, ७/८ प्रतिशत भए त बेलायतीजति हामी लोभी हुन्छौं र अर्को बिग्रिन्छौं, घरखर्च चल्या छ ।’ यो पुरेत मानसिकता पनि हो नि ।

अर्थतन्त्रलाई माथि लिएर जाने मानसिकतामा व्यूरोक्रेसीदेखि सबै कुरामा चेतनाको समस्या छ । त्यसकारणले अब बदल्नका लागि राजनीति र ब्यूरोक्रेसीमा सुधारको ठूलो खाँचो छ ।

कर्मचारीमा गयो भने ‘हुन्न’बाट सुरु हुन्छ । हुन्छ त कहिल्यै पनि भन्दैन । हाम्रो देशको स्थिति यस्तो छ । यो स्थिति बदल्नका लागि हरेक क्षेत्रमा प्रो–एक्टिभ, पोजेटिभ एवं सम्भव छ, भन्ने कोणबाट हामीले सुरुवात गर्नुपर्छ । हुँदैन, सम्भव छैन, यो छैन, कानूनले दिँदैन, बिग्रिन्छ भन्ने कोणबाट सुरु गर्ने ? कानून त मान्छेले बनाएको हो नि ! हामीले बनाएको हो । संविधान बदल्यौं, कानून बदलिँदैन ? हामीले गरेको निर्णय बदलिँदैन ? समस्या यहाँ देखिएको छ । यो परिवर्तन हुनुपर्छ ।

समस्याहरू आउँछन् । समस्या नआइकन कुनै देश धनी भएको छ ? कुनै पनि भएको छैन । कुनै समयमा टोकियो हाम्रो गाउँजस्तै थियो । न्यूयोर्क त्यस्तै थियो । कसरी तिनीहरूले विकास गरेर यहाँ आए ? हामीले पनि विकास गर्छौं भन्ने मानसिकता राख्नुपरेन ? यो विषय जबसम्म हामीले बदल्दैनौं, तबसम्म केही पनि हुँदैन ।

आजको समस्या भनेको सुनिरहेका छौं हामी, प्रत्येकले सुनाउँछौं, समाधान छैन । सबैले सबैलाई भन्छन्, अन्त्यमा केही पनि हुँदैन । यही विषय नै अहिलेको चुनौती हो । रूपान्तरण नै यसमा हुनुपर्ने हो । सबै एकातिर फर्केर देशको मुख्य समस्या यो र समाधान गर्नुपर्छ भन्नेकुरा नै मुख्य हो ।

नजान्ने विषय पनि ठूलो होइन, अमेरिकाका व्यापारीहरूले के नयाँ व्यवसाय ल्याउँदैछन् भन्ने कुरा त्यहाँको राष्ट्रपतिलाई थाहा हुन्छ र ? जहिले पनि व्यवसाय भनेको अगाडि हुन्छ । सबैभन्दा जानेको मान्छे राजनीतिमा आउने कुरा सम्भव छ ? सबैभन्दा जानेको मान्छे ब्यूरोक्रेसीमा आउने कुरा पनि सम्भव छ ? छैन ।

तर, उसमा के हुनुपर्‍यो भने यो काम हामीले नियमन गर्छौं, यसलाई अगाडि बढाउँछौं, यसको समाधान दिन्छौं, यसलाई बुझ्छौं भन्ने धारणा नै मुख्य हो । जब हामीले यसरी सुरु गर्छौं मलाई लाग्छ ठूला–ठूला असम्भव लाग्ने समस्याहरूको समाधान सम्भव छ ।

अर्को सन्दर्भ– हामीले मनमा के राखौं भने अहिले ग्लोबल अर्डर (विश्व व्यवस्था) यथावत छ, यो सत्य हो । अमेरिका डोमिनेटेड ग्लोबल अर्डर कायम छ । डलर राख्नु हाम्रो बाध्यता र आवश्यकता हो ।

विश्वमा अवस्थाको परिवर्तन भएर गैर–डलर कारोबारले पनि स्पेस पाउँदै गए भने नेपालको भूमिका के हुन्छ ? यो विषयमा हामीले विचार गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई डलर नै चाहिन्छ भन्ने हुन्छ ? कि अरु मुद्राले पनि काम गर्छ ? त्यो दिन आउन सक्छ कि सक्दैन ? हेक्का राख्नु परेन ?

होला, अहिलेको विषयलाई हामीले नाघेर जान सक्दैनौं, हाम्रो क्षमताले त्यो दिँदैन । तर, मनमा के राख्नुपर्‍यो भने त्यसलाई हामीले कतिपय हिसाबले सम्बोधन गर्न सक्छौं भन्ने धारणा हुनुपर्छ ।

हाम्रो क्षमतामा सीमा छ । दक्ष त ब्यूरोक्रेसी हुनुपर्ने हो । पेरिस क्रान्तिपछि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको एक्सपर्ट ब्यूरोक्रेसी हो भनेर नेपोलियनले भनेका थिए । आजको ब्यूरोक्रेसीको अध्ययन गर्नुपर्‍यो भने नेपोलियनको ब्यूरोक्रेसी पढ्नुपर्छ । उनले पुरानोलाई कोल्याप्स गरेर नयाँ बनाए । यही विषयले हामीकहाँ पनि समस्या पारेको छ ।

यहाँबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया जाने मान्छे अर्बपछि हुन भनेर गएका होइनन् । औसत जीवन चलाउने भनेर गएका हुन् । केही सहजीकरण हुने हो भने ती मान्छेहरू नेपालमा बस्न सक्छन् । काममा सहजता र अनुकुलता भयो भने मान्छे बस्दैन ? त्‍यसकारणले यो सहजता प्रदान गर्ने वातावरण सिर्जना गरौं ।

(खबरहब डटकम र इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च [आइएसएसआर]को संयुक्त आयोजनामा मंगलबार सम्पन्न ‘बैंकिङ क्षेत्रका चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राखेका विचारको सम्पादित अंश । – सं.)

यो पनि –

बैंकहरू ‘साइलक’ को नयाँ संस्करण नबनून्

‘चेक बाउन्स’मा जेल, बैंकको झेल ?

बैंकिङ क्षेत्रको चुनौती : सहकारीपछि बैंकमा जोखिमको घण्टी

पूर्वमन्त्री र पूर्वमुख्यसचिवको दोहोरी : कर्मचारी खराब कि नेता ?

बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नगरे समस्या पर्नसक्छ