काठमाडौं– राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले गुठी सम्बन्धी ऐन छिटै सदनमा प्रस्तुत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले देशभरका गुठीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि गुठी ऐनसम्बन्धी संशोधन वा नयाँ विधेयक छिटै संसदमा पेश गर्न भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले जानकारी दिए । 

धार्मिक आस्थाका केन्द्रहरू आर्थिक रूपमा केन्द्रित भएपछि केही स्थानमा द्वन्द्व सुरु भएकाले यसलाई गुठीहरूले नै मत्थर पार्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए । 

उनले धार्मिक क्षेत्रको सम्पत्ति भएका स्थानमा गुठीसम्बन्धी विवाद रहेकाले यसलाई दीर्घकालीन रूपमा नै समाधान गर्ने गरी कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।  

बैठकमा भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले गुठीका सबै संरचनालाई खोजी गरेर व्यवस्थित गर्न खोजिएको तर जनशक्तिको अभावले समस्या भएको बताए ।