पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र अब पीपीपी मोडलमा « Khabarhub

पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र अब पीपीपी मोडलमा


१७ पुस २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – पाँचखालको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) अब सार्वजनिक-निजी-साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा बनाइने भएको छ ।

पुस १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सिंहदरबारमा सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पाँचखाल सेज पीपीपी मोडलमा लग्ने निर्णय भएको हो ।

बैठकले पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार विकास गरेर सार्वजनिक– निजी साझेदारी मोडलमा विकास तथा सञ्चलन गर्न स्वीकृति दिएको गुरुङले जानकारी दिए ।

निर्माणाधिन रहेको पाँचखालको सेज पूर्ण रूपमा तयार गरी उद्योगीलाई हस्तान्तरण गर्ने स्तरको बनाउन दुई अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्छ । तर, अहिलेसम्म पाँचखालमा २२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार त्यहाँ प्रशासनिक भवन, खानेपनी, बोरिङ र ५०० मिटर वालको काम मात्र भएको छ । पाँचखाल सेजको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न एक अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले बताएको छ ।

‘सिमरा र भैरहवालाई अब ठूलो लगानी चाहिने अवस्था छैन’ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, नेपालका सूचना अधिकारी तुल्सीराम मरासिनीले भने, ‘पाँचखालमा केही सामान्य कामहरू भएका छन् ।’

एक अर्ब रुपैयाँ बजेट भए पाँचखाल सेजको भौतिक संरचना सम्पूर्ण रूपमा तयार हुने मरासिनीको भनाइ छ । तर, मन्त्रालयले आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा अहिले उक्त ठाउँमा खासै भौतिक प्रगति हुन नसकेको मरासिनीको भनाइ छ ।

प्राधिकारणले सेजलाई पिपिपी मोडलमा लग्न प्रस्ताव गरेको थियो । प्राधिकारणले गरेको प्रस्ताव मन्त्रीपरिसद्ले अनुमोदन गरेको हो । ‘पीपीपी मोडलमा गएपछि धेरै कुरा हुन्छ भन्ने आश छ’, मरासिनीले भने ।

यो पनि –

पाँचखालमा ‘सेज’ निर्माण सुस्त

विशेष आर्थिक क्षेत्र : बजेटको आस, जान लाग्यो सास !

प्रकाशित मिति : १७ पुस २०८१, बुधबार  ७ : ०८ बजे

चौध लाख बराबरको अवैध सामान बरामद

पर्सा – सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं १३ गण हेडक्वाटर

हिमाल आरोहणका लागि ७१ देशका एक हजार ९८ आरोहीलाई अनुमति

काठमाडौं – शरद ऋतुमा ३१ हिमाल आरोहणका लागि एक हजार

विदेशी लगानीमा माल्दिभ्सको कडाइ, २५ प्रतिशत स्थानीय स्वामित्व अनिवार्य

माले – माल्दिभ्सले विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी लगानीसम्बन्धी नियम कडा बनाएको

संसदीय सुनुवाइ : दश जना प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन, दुई जनाको अस्वीकृत

काठमाडौं – संसदीय सुनुवाइ समितिले १० जना प्रस्थावित राजदूतको नाम

गृहमन्त्री गुरुङ स्वदेश फिर्ता

काठमाडौं – गृहमन्त्री सुधन गुरुङ तीनदिने भारत भ्रमण सम्पन्न गरी