पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र अब पीपीपी मोडलमा « Khabarhub

पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र अब पीपीपी मोडलमा


१७ पुस २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – पाँचखालको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) अब सार्वजनिक-निजी-साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा बनाइने भएको छ ।

पुस १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सिंहदरबारमा सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पाँचखाल सेज पीपीपी मोडलमा लग्ने निर्णय भएको हो ।

बैठकले पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार विकास गरेर सार्वजनिक– निजी साझेदारी मोडलमा विकास तथा सञ्चलन गर्न स्वीकृति दिएको गुरुङले जानकारी दिए ।

निर्माणाधिन रहेको पाँचखालको सेज पूर्ण रूपमा तयार गरी उद्योगीलाई हस्तान्तरण गर्ने स्तरको बनाउन दुई अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्छ । तर, अहिलेसम्म पाँचखालमा २२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार त्यहाँ प्रशासनिक भवन, खानेपनी, बोरिङ र ५०० मिटर वालको काम मात्र भएको छ । पाँचखाल सेजको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न एक अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले बताएको छ ।

‘सिमरा र भैरहवालाई अब ठूलो लगानी चाहिने अवस्था छैन’ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, नेपालका सूचना अधिकारी तुल्सीराम मरासिनीले भने, ‘पाँचखालमा केही सामान्य कामहरू भएका छन् ।’

एक अर्ब रुपैयाँ बजेट भए पाँचखाल सेजको भौतिक संरचना सम्पूर्ण रूपमा तयार हुने मरासिनीको भनाइ छ । तर, मन्त्रालयले आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा अहिले उक्त ठाउँमा खासै भौतिक प्रगति हुन नसकेको मरासिनीको भनाइ छ ।

प्राधिकारणले सेजलाई पिपिपी मोडलमा लग्न प्रस्ताव गरेको थियो । प्राधिकारणले गरेको प्रस्ताव मन्त्रीपरिसद्ले अनुमोदन गरेको हो । ‘पीपीपी मोडलमा गएपछि धेरै कुरा हुन्छ भन्ने आश छ’, मरासिनीले भने ।

यो पनि –

पाँचखालमा ‘सेज’ निर्माण सुस्त

विशेष आर्थिक क्षेत्र : बजेटको आस, जान लाग्यो सास !

प्रकाशित मिति : १७ पुस २०८१, बुधबार  ७ : ०८ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को