भूमिहीनलाई छिट्टै लालपुर्जा दिन्छौँ : मन्त्री अधिकारी « Khabarhub

भूमिहीनलाई छिट्टै लालपुर्जा दिन्छौँ : मन्त्री अधिकारी


१७ फाल्गुन २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


186
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सिन्धुली– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीनलाई छिट्टै लालपुर्जा दिने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् । आज सिन्धुलीमाढीमा भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू र सहकारी अभियन्ताहरूसँगको भेटघाटका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताउँदै उनले भूमि समस्या समाधान आयोगलाई अन्तिम आयोग बनाउने गरी काम गर्न आयोग सिन्धुलीका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई निर्देशन दिए। 

मन्त्री अधिकारीले लालपुर्जा नपाएकालाई लालपुर्जा दिने कामलाई तीव्रता दिन र अन्य काम पनि छिटो गर्नसमेत आग्रह गरे। कानुनी बाधालाई हटाउने काम सरकारले गर्ने र त्यसका लागि नमिलेका कानुनलाई परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याइएको उनको भनाइ थियो । 

मन्त्री अधिकारीले भने, ‘लालपुर्जा दिने नारा कुनै पनि दलको चुनावी नारा हुँदैन, अहिलेको सरकार र आयोगप्रति उठेका भ्रमलाई चिर्नेगरी काम गर्नुहुन अनुरोध छ । सरकारको उद्देश्य बसोबास गर्दै, कमाउँदै आएको ठाउँमा नै जग्गा दिने हो, जीवनभर मेरो जग्गाको स्वामित्व चाहियो भनेर रुने अवस्थाको अन्य गर्नु हो । जोखिमयुक्त अवस्थामा बसोबास गरेका भूमिहीनलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम आयोगले गर्छ ।’

सधैँ जग्गा पाइन्छ, जङ्गल फँडानी गर्न पाइन्छ भन्ने कुराको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले आयोगले जंगलको सीमा निर्धारण गर्ने र त्यो मिच्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी काम गर्न आयोगलाई आग्रह गरे। आयोगले जंगल फाँड्ने, नयाँ ठाउँ खोज्ने नभई सुरक्षित स्थान मात्र खोज्ने वातावरण बनाउने मन्त्री अधिकारीले उल्लेख गरे । 

प्रकाशित मिति : १७ फाल्गुन २०८१, शनिबार  ५ : २९ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन