काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार मंगलबार राति १२ बजेबाट उनले दुवै सदन अन्त्य गरेका हुन् । सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सिफरिस गरेको थियो ।

यसअघि माघ ७ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले माघ १८ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा बस्ने गरी दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।

बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको ४ महिना ७ औँ दिनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले हिउँदे अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको सिफरिसमा अघिल्लो अधिवेशन अन्त्य भएको ४ महिना १८ औँ दिनबाट सुरु हुने गरी संसद् अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशनको आह्वान गर्ने प्रचलन छ । दुई संसद् अधिवेशनबीचको अन्तर ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद्को अघिल्लो अधिवेशन (बर्खे) गत भदौ ३१ गते राति १२ बजेदेखि अन्त्य भएको थियो ।

चौतर्फी आलोचनापछि हिउँदे अधिवेशन

सरकारले संसद् अधिवेशन छलेर अध्यादेशमार्फत् शासन–सत्ता चलाउन खोजेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले माघ ७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

गत भदौ ३१ गते मध्यरातिबाट हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएपछि प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता साझेदारी गरिरहेको नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले दुईपल्ट राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरिसकेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गत पुस ९ मा ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ सिफारिस गरेको सरकारले गत पुस २६ गते राति फेरि ५ वटा अध्यादेश शीतलनिवास पठाएको थियो । पुस ९ मा सरकारले गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले पुस १४ गते ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गरेका थिए।

पुस २६ गते सरकारले ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

राष्ट्रपति पौडेलले सरकारबाट सिफारिस भइआएका ५ मध्ये ४ अध्यादेश पुस २९ गते जारी गरे । ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’लाई दुई दिन अध्ययन गरेपछि माघ २ गतेमात्रै जारी गरे ।

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा जारी छवटै अध्यादेश सरकारले प्रतिनिधिसभाको माघ १८ गतेको बैठकमा पेस गरेको थियो । जसमध्ये ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ र ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’लाई फागुन २१ गतेकोे बैठकले स्वीकृत गर्‍यो ।

‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ मा सत्तारुढ दलहरू जनता समाजावदी पार्टी नेपाल र लोकतानन्त्रिक समाजवादी पार्टीले नै आपत्ति जनाएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भयो । चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलहरूको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अगाडि नबढाउने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

६१ दिनमा ११८ घण्टा २१ मिनेट संसदीय गतिविधि

प्रतिनिधि सभाको पाँचौ अधिवेशन माघ १८ गते शुक्रबारदेखि प्रारम्भ भएर चैत १९ गते मंगलबारसम्म जम्मा ६१ दिन चालु रहेको थियो । जसमध्ये २५ दिनमा २७ पटक बैठक बसेर ११८ घण्टा २१ मिनेट संसदीय काम कारबाही भएको सभामुख देवराज घिमिरेको सचिवालयले जनाएको छ ।

हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा १२ वटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको थियो । जसमध्ये ५ वटा विधेयक संघीय संसद्को दुवै सभाबाट पारित भएका छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार चार वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन रहेका छन् भने तीन वटा विधेयक सदनमा प्रस्तुतमात्र भएका छन् ।
‘जाति, रंग, क्षेत्र, भेषभूषा, राष्ट्रियता वा उत्पत्तिमा आधारित भेदभाव (कसूर र सजाय)’ सम्बन्धी गैर सरकारी विधेयक दर्ताको अवस्थामा रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो अधिवेशनमार्फत् प्राप्त सरकारी र गैरसरकारीतर्फका १३ वटा विधेयकमध्ये ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक’ सोमबार (चैत १८) सर्वसम्मत पारित भएको छ ।

यस्तै ‘जलस्रोत विधेयक’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत भएको र ‘बैकिङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक’ राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता भएर प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

सचिवालयका अनुसार आठवटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । ‘मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय विधेयक’ दर्ताको स्थितिमा रहेको छ । ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ लाई सरकारले माघ २७ गतेको बैठकको सहमतिमा फिर्ता लिएको थियो ।

चालु अधिवेशनमा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका ४ वटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्राप्त भए । जसमध्ये दुईवटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छन् । ‘नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक’माथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिँदा ‘तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको छ ।

पाँचौँ अधिवेशनमा अघिल्ला अधिवेशनमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सातवटा विधेयकमध्ये चारवटा पारित गरी फिर्ता पठाइएको थियो । संसद् सचिवालयले ‘सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक’सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश भएको जनाएको छ ।

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक’ सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ । ‘राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक’ सभामा प्रस्तुतमात्र भएको अवस्थामा रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रपतिद्वारा नौ विधेयक प्रमाणीकरण

संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ । माघ १८ गतेबाट सुरु यो अधिवेशनबाट पारित (दुवै सदनले) नौवटा विधेयक राष्ट्रपतिले फरक–फरक मितिमा प्रमाणीकरण गरिसकेका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले चैत १८ (सोमबार) मा संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई पेस भएका पाँच अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् । दुवै सदनबाट पारित भएपछि शीतलनिवास पठाइएका पाँचै अध्यादेश राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ बमोजिम प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

प्रमाणीकरण भएका अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक

१) सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ।
२) सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ।
३) आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ।
४) आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ।
५) निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ।
चैत ३ मा प्रमाणीकरण भएका चार विधेयक :
१) सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ।
२) विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) को सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
३) विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
४) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ।

भएन प्री–बजेट छलफल

अघिल्लो सरकारका पालामा हिउँदे अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्री–बजेट)माथि छलफलको अभ्यास सुरु भएको थियो । यही हिउँदे अधिवेशनमा पनि नयाँ आर्थिक वर्षको प्री–बजेटबारे पनि छलफल हुने भनिएको थियो । तर, यो छलफल गर्न सरकार इच्छुक देखिएन ।

पूर्ववर्ती सरकारका पालामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संसद्मा प्री–बजेट छलफल तीन महिनाअघि गरिसक्नुपर्ने प्रावधानको सुरुवात गरेका थिए ।

तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारको उक्त प्रावधान हटाएर १५ दिन अगाडि प्री–बजेट छलफल गर्दा हुने पुरानै चलन ब्युँताएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । जेठ १५ को १५ दिन अगाडि प्री–बजेट छलफल भए हुने गरी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक दुवै सदनले पारित गरेर राष्ट्रपति पौडेलद्वारा प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।