नेपालमा हालका दिनहरूमा देखिएको ‘राजनीतिक स्थिरता’ भन्ने शीतल आवरणभित्र राज्यले आफ्नै नागरिकप्रति अपनाएको प्रतिशोधात्मक रवैयाले गम्भीर चिन्ता जनाएको छ ।

ताप्लेजुङको मुकुम्लुङ घटनामा राज्यले देखाएको दमनकारी भूमिका र त्यसपछि राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोप्रति गरिएको अमानवीय व्यवहारले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

यो घटना केवल एउटा नेता विरुद्धको कारबाही होइन, बरु समग्र रूपमा उत्पीडित समुदायको आवाजलाई दबाउने राज्यको सुनियोजित नीतिको प्रतिबिम्ब हो ।

हालका महिनाहरूमा सरकार गठनमा देखिएको ‘स्थिरता’ लोकतन्त्रको वास्तविक परिभाषासँग मेल खाँदैन । यो स्थिरताको नाममा राज्यले नागरिक अधिकार, विपक्षी स्वर र मानवअधिकारलाई सुन्न इन्कार गरिरहेको छ । राजेन्द्र महतोले ताप्लेजुङमा लिम्बू–राई समुदायको पवित्र स्थल मुकुम्लुङमा भएको राज्य हस्तक्षेपको विरोध गर्दै शान्तिपूर्ण आवाज उठाए । तर, राज्यले उनलाई प्रहरीकै सहयोगमा कुटपिट गर्‍यो, उनका कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्‍यो, र अन्ततः उनको व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मीसमेत फिर्ता लियो । यो कार्य राज्यको असहिष्णुताको चरम उदाहरण हो ।

पूर्व उपप्रधानमन्त्री, वरिष्ठ नेता र एउटा वैध राजनीतिक पार्टीका अध्यक्षको हैसियतले राजेन्द्र महतोले राज्यबाट सम्मान र सुरक्षा पाउने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । यो सुरक्षा केवल व्यक्तिगत सुविधा नभई पदको गरिमा र सार्वजनिक जीवनमा उनको भूमिकाको सुरक्षाका लागि प्रदान गरिएको हुन्छ ।

सुरक्षाकर्मीको उपलब्धता विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि अनुसार हुने गर्दछ । जसमा सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण र मूल्याङ्कनपछि मात्र सुरक्षाकर्मी दिने वा फिर्ता लिने निर्णय गरिन्छ । तर, सरकारको यो निर्णयले कुनै पनि त्यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गरेको देखिँदैन । यसले स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि सत्ताविरुद्ध बोल्ने, उत्पीडित पक्षसँग उभिने वा संवेदनशील मुद्दामा स्पष्ट धारणा राख्ने व्यक्ति वा पक्षलाई राज्य शत्रु ठान्दछ ।

यो लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको ठाडो उल्लङ्घन हो, जसले आलोचनात्मक चेत भएका व्यक्तिहरूलाई मौन गराउने राज्यको नियतलाई उजागर गर्छ । यस्तो व्यवहारले भविष्यमा सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय व्यक्तिहरूले राज्यका गलत नीतिहरूको विरोध गर्न हच्किने अवस्था सिर्जना गर्छ । जुन लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ ।

सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाइनु केवल एक प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन । यो एक गम्भीर राजनीतिक सन्देश हो । यसले देखाउँछ कि राज्य नागरिक सुरक्षालाई होइन, सत्ता–सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन्छ । लोकतान्त्रिक राज्यमा नागरिक सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिक हुनुपर्छ । प्रत्येक नागरिकको जीवन र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो ।

विशेष गरी, सार्वजनिक जीवनमा रहेका र खतरामा पर्न सक्ने विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई राज्यले सुरक्षा प्रदान गर्नु उसको जिम्मेवारी हो । यदि कुनै विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा हटाइन्छ भने त्यसको उचित कारण सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गरिनु आवश्यक हुन्छ, ताकि पारदर्शिता र विधिको शासन कायम रहोस् । यस्ता निर्णयहरू राजनीतिक प्रतिशोधमा आधारित हुनुहुँदैन । बरु स्पष्ट सुरक्षा मूल्याङ्कनमा आधारित हुनुपर्छ । तर, यस घटनामा सरकार मौन छ ।

र, त्यो मौनताले प्रतिशोधको रूप लिएको छ । सरकारको यो मौनताले यस निर्णयको पछाडि कुनै वैध कारण नभई केवल राजनीतिक प्रतिशोधको भावना रहेको कुरालाई पुष्टि गर्दछ । यो कार्यले राज्यले आफ्नो शक्तिलाई कसरी अङ्कुश लगाउने उपकरणका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ, जसले नागरिकको मौलिक हकमाथि कुठाराघात गर्छ ।

यो घटनाले नेपालमा विरोधको अधिकार, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र बहुलवादको संस्कृतिमाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न गरेको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेका यी हकहरू कुनै पनि जीवन्त लोकतन्त्रका प्राणवायु हुन् । जब एक पूर्वउपप्रधानमन्त्रीलाई राज्यले असुरक्षित बनाउँछ, तब एक सामान्य नागरिकको सुरक्षाको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यसले नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास गुमाउने अवस्था सिर्जना गर्दछ । जुन कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि अत्यन्तै खतरनाक हुन्छ ।

नागरिकको विश्वास बिना, राज्यका नीति तथा कार्यक्रमहरू सफल हुन सक्दैनन् । र, सामाजिक सुव्यवस्था कायम राख्न पनि चुनौती हुन्छ । यो घटनाले राज्यले फरक विचारलाई दमन गर्न सुरक्षा संयन्त्रको दुरुपयोग गरिरहेको सन्देश प्रवाह गरेको छ । जसले भविष्यमा नागरिक आन्दोलन र फरक विचारलाई झनै कमजोर बनाउन सक्छ । यस्ता कार्यहरूले लोकतान्त्रिक संस्था र प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँदै निरङ्कुशताको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छन् ।

नेपालको आधुनिक इतिहासले देखाउँछ कि मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, मुस्लिमलगायतका समुदायहरू लामो समयदेखि राज्यद्वारा संस्थागत विभेदको सामना गर्दै आएका छन् । यो विभेद केवल राजनीतिक पहुँचमा मात्र सीमित छैन, बरु राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक र सांस्कृतिक सन्दर्भमा ती समुदायहरूलाई द्वितीय श्रेणीको नागरिकजस्तो व्यवहार गर्दै राज्यले उनीहरूका अधिकार कुण्ठित बनाउँदै आएको छ ।

राज्यको संरचनागत विभेदका कारण यी समुदायहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सार्वजनिक सेवामा पहुँचका दृष्टिले पछाडि परेका छन् । यो विभेदकारी नीतिले राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमाथि निरन्तर नकारात्मक असर पारिरहेको छ, जसले विभिन्न क्षेत्रमा असन्तुष्टि र आन्दोलनहरू जन्माएको छ ।

राजेन्द्र महतो त्यही उत्पीडनको विरुद्ध खडा भएका नेता हुन् । उनको राजनीतिक यात्रा नै सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकारका लागि समर्पित छ । २०६२–०६३ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन र त्यसपछिका संविधान संशोधनका प्रयासहरूमा उनले अगुवाको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । उनी मधेश मात्र होइन, समग्र रूपमा उत्पीडित समुदायहरूको पक्षमा सधैं उभिएका छन् ।

उनको राजनीतिक दर्शन समावेशी राष्ट्र र समान अधिकारमा आधारित छ । यसकारण, जब उनले लिम्बू–राई समुदायको आस्थाको केन्द्र मुकुम्लुङमा भएको हस्तक्षेपको विरोध गरे, त्यो इतिहासको निरन्तरतामा आधारित न्यायपूर्ण कदम थियो । जुन उत्पीडित समुदायको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो । तर, राज्यले त्यसको प्रतिशोध लियो । यो प्रतिशोधले राज्य अझै पनि आफ्नो विभेदकारी मानसिकताबाट माथि उठ्न नसकेको स्पष्ट सङ्केत गर्दछ ।

राज्यले विभिन्न समुदायका ऐतिहासिक गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा दबाउने प्रवृत्ति देखाएको छ । जसले थप जटिलता र सामाजिक विभाजन सिर्जना गर्न सक्छ । यसले राज्यको समावेशी चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता (धारा १७), शान्तिपूर्ण सभा गर्ने अधिकार (धारा १८), र जीवन र सुरक्षाको अधिकार (धारा १६) ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, राज्यले आफ्नै कानुनलाई कुटनीतिक हतियार बनाएर विपक्षी आवाजलाई दबाउने प्रयास गरेको छ ।

पूर्व उपप्रधानमन्त्री जस्तो उच्चपदस्थ नेताको सुरक्षा फिर्ता लिनु भनेको संवैधानिक मर्यादाको घोर उल्लङ्घन हो । यदि राज्यले नै संविधानलाई पालना गर्न इन्कार गर्छ भने, एउटा साधारण नागरिकले आफ्नो अधिकारको अपेक्षा कसरी गर्न सक्छ ?

नेपालको इतिहास मधेशी, आदिवासी, थारू, दलित र अन्य सीमान्तकृत समुदायविरुद्धको संस्थागत भेदभावको इतिहास हो । मुकुम्लुङ जस्ता पवित्र स्थलमा हस्तक्षेप भनेको यसै उपेक्षाको अर्को अध्याय हो । राजेन्द्र महतोले यही उत्पीडनको विरुद्ध आवाज उठाएकाले राज्यले उनलाई निशाना बनायो । यसले देखाउँछ कि राज्य अझै पनि समावेशीताको भाषा बोल्दै पनि, आफ्नो कार्यमा पुरानो दमनकारी मानसिकताबाट मूक्त भएको छैन ।

सुरक्षाकर्मी फिर्ता लिनु कानुनी एवम् सुरक्षाको दृष्टिले प्रक्रिया पनि मिलेको छैन । यो केवल राजनीतिक प्रतिशोध हो । फरक मतको दमन लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको हत्या मात्र नभई आत्माको नै हत्या हो । यो परिघटना सामाजिक सद्भावमाथि प्रहार हो । यसले मधेश, जनजाति र अन्य समुदायमा राज्यप्रतिको रिस बढाउँछ । यदि आज एउटा राष्ट्रिय स्तरको नेता असुरक्षित बन्छ भने, भोलि आम नागरिकको अधिकारको सुरक्षा कहाँबाट हुने ?

तसर्थ अब राज्यले तुरुन्त आत्ममूल्याङ्कन गरी महतोको सुरक्षा बहाल गर्नुपर्छ । मुकुम्लुङ घटनाको स्वतन्त्र अनुसन्धान गरी त्यस घटनाप्रति जिम्मेवारलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । फरक मतलाई सम्मान गर्ने संस्कृति बढाउनुपर्छ ।

नेपालले दशकौंदेखि रक्त, आँसु र सङ्घर्षबाट हासिल गरेको लोकतन्त्रलाई राज्यकै हातबाट खतरा हुँदै गरेको छ । ‘स्थिरता’ को नाममा नागरिक अधिकार दबाउनु लोकतन्त्र होइन, तानाशाही हो । विरोधिहरू प्रति यदि राज्यले यस्तै प्रतिशोधात्मक कार्यहरू जारी राख्यो भने नेपाल फेरि अशान्तिको अँध्यारो युगमा प्रवेश गर्न सक्छ । लोकतन्त्रमा यस्तो रबैयाले नै लोकतन्त्रको बदनाम गराउँछ । लोकतन्त्रको क्षयीकरण हुन्छ ।

सरकारको निजी सुरक्षाकर्मी भएको झैँ सार्वजनिक रहेको सुरक्षा संयन्त्रको बदनाम गराइएको छ । आज राज्यको रबैयाको विरोधमा रहेका राजेन्द्र महतोको सुरक्षा हटाइएको छ । आन्दोलनरत रहेका राप्रपाका नेताहरूको सुरक्षा हटाइएको छ । भोलि कसको हक हडपिने हो ? यो प्रश्न सबैले सोच्नुपर्छ । लोकतन्त्र भनेको विरोधी स्वरलाई डर देखाउने होइन । सम्मान गर्ने हो । राज्यले यो सबक सिक्न बाँकी छ ।