काठमाडौं– नियुक्ति प्रक्रियामा लम्बेतान हुँदा विगतमा लामो समयसम्म नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कैयन साधारणदेखि नीतिगतसम्मका काम रोकिएका थिए । ८० भन्दा बढी कम्पनीका त आईपीओ निवेदन नै स्थगित अवस्थामा थिए ।
गत मंसिरमा बोर्डको अध्यक्षमा आएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठले निवेदनको पाइपलाइनमा भएका कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिनेदेखि विभिन्न नीतिगत निर्णयमा तीव्रता दिएको बताएका छन् । उनको कामको गतिमा भने सबै निवेदक सन्तुष्ट नभएको श्रेष्ठले नै बताएका छन् ।

विशेषगरी बजारलाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि लगायतका विषयलाई व्यवस्थित गर्दै प्रभावकारी नियमनको दिशामा अगाडि बढेको र छिटो छरितो कामको लागि बोर्डकै कार्यक्षमतामा वृद्धि गरेको उनको भनाइ छ।

श्रेष्ठको कार्यकाल सुरु भएपछि आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रियाले गति लिएको भएपनि केही समय अगाडि खासगरी ऊर्जा व्यवसायी र उनीबीचमा आरोप प्रत्यारोप नै चल्यो, सो विषय अहिले सेलाएको छ । फेरि पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय आइडन्टिफिकेसन नम्बर (आईजीन)को विषय सीडीएससीबाट उत्पन्न भएको विवादको निरूपण गर्ने जिम्मेवारी श्रेष्ठकै काँधमा आइपुगेको छ । पुँजीबजारमा देखिएका नीतिगत तथा व्यवहारिक समस्या, सरकारको उद्देश्यअनुसारका काम र बोर्डको नियामकीय भूमिकाको विषयमा खबरहबका नारायण अर्यालले बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठसँग समसामयिक विषयमा संवाद गरेका छन् । संवादको सम्पादित अंश :

पछिल्लो समय तपाईंको व्यस्तता बोर्डका कस्ता काममा केन्द्रित छन् ?

धेरैजसो समय त दैनिकी काममा नै बित्ने गर्छ । त्यसपछि, बोर्डले पुँजीबजार लक्षित गर्नुपर्ने जुन सुधारका काम छन्, धेरै विषयमा, नीतिगत रूपमा परिवर्तन गर्ने प्रक्रियामा छौँ । तिनकै तयारीका काममा अधिकांश समय खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । दैनिकी रूपमा पनि नयाँ–नयाँ समस्या सिर्जना हुन्छन्, ती समस्याको समाधानका लागि पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

केही समय अघि निजी ऊर्जा उत्पादक र तपाईंबीच समस्या देखिएको थियो, त्यो सुल्झिएको हो ?
सुल्झिनको लागि त पहिला बिग्रिनु पर्छ । उहाँहरूबाटै आएको विषय थियो, जुन सम्बन्धमा मैले धेरै बोलिसकेको पनि छु ।
मैले पहिला पनि भनेको थिएँ कि प्रश्न गर्न त सजिलो छ, उत्तर पनि त्यहाँबाट आओस् भनेर मैले सार्वजनिक रूपमा नै त्यहिबेला चुनौती नै दिएको थिएँ । म आफ्नो काममा निरन्तर कटिबद्धरूपमा लागिरहेको छु, उहाँहरूको कुरा उहाँहरूबाटै आओस् ।

पछिल्लो समय आईजीनको विवाद माथिल्लो स्तरमा पुगेको देखिन्छ । बोर्डले नै निर्देशिका स्वीकृत गरेर सीडीएससीले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था रहेको सो विवाद के हो र यसको अवस्था के छ ?
खुलेर भन्नुपर्दा आईजीनको विषयमा विवाद भइसकेपछि मात्रै म अवगत भएको हो । यो सीडीएससीसँग सम्बन्धित विषय थियो । पछि यो हाम्रोमा आइपुग्यो । कानुनी व्यवस्थामा जुन व्यवस्था छ त्यहिअनुसार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा रह्यो । तर, यो विषयसँग सम्बन्धी व्यवस्थित व्यवस्था नै रहेनछ ।

अहिलेसम्म कुनै नीति नियम बिना नै चलिरहेको अवस्था भएको हुनाले मैले पहिला नीतिगत व्यवस्था गर त्यसपछि हामीले चाल्ने कदम अगाडि बढाउँला भनेर धारणा राखेँ । त्यहि अनुरूप उहाँहरूले बोर्डबाट सर्वसम्मत रूपमा निर्देशिका पारित गर्नुभयो । त्यो निर्देशिका यस बोर्डबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ । त्यो विषय अहिले लगभग टुंगिएको अवस्था छ ।

लामो समय पनि भयो, यसलाई छिटो टुंग्याउनुपर्ने अवस्था थियो, आगामी बोर्डको बैठकमा यो विषयलाई टुंग्याएर अगाडि बढ्छौँ । यो विषयलाई सम्बोधन गर्दा खासगरी लगानीकर्ताको हितलाई नै प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गर्नेछौँ ।

लगानीकर्ताले भनेजस्तै एउटै आईजीन उपलब्ध गराउने विषयमा निर्णय गर्ने सम्भावना छ भनेर बुझ्न सकिन्छ ?
यो विषय निर्णय गरेपछि मात्रै बाहिर आउँदा ठिक होला । हामीले निर्णय गरेपछि सीडीएससीमा पठाउँछौँ, त्यसपछि उहाँहरूले सार्वजनिक गर्नुहुन्छ ।

आईपीओ जारी गरेका कम्पनीले आफ्नो लकइन समय अगावै शेयरको कारोबार गरेको हुँदा सीडीएससीले यो निर्देशिका अगाडि सारेको भन्ने चर्चा पनि छ । यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? के यो विषयमाथि अनुसन्धान भएको छ ?

मैले पनि लकइन अवधि नसकिँदै बेचविखन भएको कुरा सुने, ती सम्बन्धित कम्पनीका विषयमा छानबिन भैरहेको छ ।

ठूलै संख्यामा छन् यस्ता कम्पनी वा थोरै छन् ?
अहिलेसम्म थाहा भएअनुसार ठूलो त छैन तर, ठूलो संख्यामा छ रे भनेर मैले सुनेको छु । त्यसमा हामी छिर्दैछौँ । जाँदैछौँ, आलोपालो गर्दै जाने हो । धेरै छ, यो सम्बोधन हुन्छ ।

आईजीनको विवादसम्म आएर हेर्दा नेपालका खास उद्योगी तथा उद्यमीले सोही क्षेत्रको थप विकास चाहने भन्दा पनि छिटो मुनाफा आर्जन गरेर कसरी बाहिरिने भन्ने प्रवृत्ति देखिएको हो ?

हामीले विश्वस्त दिलाउँछौँ भने उहाँहरूले गरेको लगानी लकइनको अवधि नसकिने बेलासम्म त त्यो बेचबिखन गर्न पाइँदैन, कानुनमा भएको व्यवस्था हो । कानुनमा भएको व्यवस्थालाई हामीले कडिकडाउका साथ पालना गर्ने हो । त्यसपछि जुन उहाँहरूले दोस्रो बजारमा बिक्री गर्ने अवसर पाउनुहुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले बाधा अड्चन केही छ भने सहजीकरण गर्ने हो । आईजीन प्रणाली आयो भने जीवनभर नै आफ्नो सेयर बिक्री गर्न पाइँदैन, सधैँ बन्दकी भएर बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ भन्नेखालको जुन समाचार देखेँ, त्यो गलत हो । सत्य होइन ।

तपाईंको नियुक्ति पूर्व निकै चर्चामा रहेको नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउने विषय अहिले सेलाएको देखिएको छ, के अब सो विषय औचित्यहीन देखिएको हो ?
यो बीचमा बोर्डको संरचनामा परिवर्तन हुने अवस्थामा थियो । यस्तो दीर्घकालीन महत्त्वको ठूलो विषय बोर्डको फरमेसनमा पूर्णरूपता आओस् भन्ने समयसम्म केही रोकिएको जस्तो भएको हो । तर, यो एजेन्डामा नै छ । यो अगाडि बढ्छ ।

जुन बिन्दुमा आएर स्थगन भएको छ, त्यहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ कि नयाँ शिराबाट ?
नयाँ भन्ने कुरा त मलाई थाहा छैन । जहाँसम्म स्थगन भएको थियो, त्यहिअनुरूप नै अगाडि बढ्छ ।

नेप्सेमा इन्ट्रा डे र सर्ट सेल जस्ता सुविधा कहिले आउँछ भन्ने विषय बहसमा आउने गर्छ, त्यसको लागि नयाँ नीति नै विकास गरेर जानुपर्ने अवस्था छ वा यो विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

हामीले सेबोनको नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसलाई समावेश गरेका छौँ । हामीले नीतिगत सहजीकरण गर्ने हो, यसको कार्यान्वयन गर्ने नेप्से नै हो । अघि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषयमा कुराकानी भएजस्तै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सँगसँगै नेप्सेको रिफर्म पनि सँगसँगै गरेर जाने भन्ने छ । यी सबै कुरालाई सम्बोधन गर्नको लागि नेप्सेको रिफर्म आवश्यक छ भनेर भनेको हो ।
अहिलेको अवस्थामा तत्काल नेप्सेको रिफर्म लागू गर्न त अप्ठ्यारो होला तर, उहाँहरूले पनि कसरी यी नयाँ उपकरणलाई बजारमा ल्याउने भन्ने विषयमा आफ्नो एक्सन प्लान बनाउँदै हुनुहुन्छ।

अन्य मुलुकमा अभ्यास भइरहेको नयाँ वित्तीय साधन जस्तैः एक्सजेन्ज ट्रेडेड फन्ड, रियलस्टेट इन्भेष्टमेन्ट ट्रस्ट, ग्रिन बन्ड जस्ता विषय अगाडि बढाउन पनि नीतिको अभाव छ वा अध्ययनको अवस्था के छ ?
नीतिगत विषयमा हामीले गर्नुपर्ने कुरा बाँकी राख्दैनौँ । तर, हालै राष्ट्र बैंकले केही वित्तीय संस्थालाई अविमोच्य सेयर जुन उनीहरूको कोर क्यापिटलमा नै गणना हुने गरेर इजाजत दिएको थियो । त्यो विषयलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दियो । सेबोनले त्यसलाई चिनेको अवस्था थिएन, वित्तीय संस्थाको क्यापिटल एडिक्वसी मेन्टेन गर्नको लागि अति आवश्यक छ भनेर हामीले पनि फास्ट ट्रयाकमा सो सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेर लागू पनि गरिसकेका छौँ । उहाँहरूको सो निवेदन अहिले प्रमाणिकरणको चरणमा छ ।

अर्को ग्रिन बन्डको सन्दर्भमा निफ्रालाई सोही हिसाबले नै फास्ट ट्रयाकमा एप्रुभल दिइसकेका छौँ । उहाँहरू त्यसलाई बजारमा ल्याउने क्रममा नै हुनुहुन्छ । त्यस्तै अरू वित्तीय संस्थाले पनि ग्रिन बन्ड ल्याउने तयारी गरेका छन् ।

यी विषयमा हामी असाध्यै सचेत छौँ । यस्ता औजारको महत्त्व हामीले बुझेका छौँ । हाम्रो जस्तो देशमा यस्ता खालका अरू औजारहरू पनि ल्याउनु आवश्यक छ । अहिले वित्तीय स्रोतको अभाव भएको बेलामा खासगरी भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धित परियोजनालाई फन्डिङ गर्नको लागि पुँजी बजारको भरपुर प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । यो विषयमा मैले सम्बन्धित निकायमा पनि सुझाव दिँदै आएको छु ।

के मुलुकको विकासलाई केन्द्रमा राखेर पुँजीबजारको अवधारणाको अभाव भएको हो ? कुन क्षेत्रलाई कति प्राथमिकता दिने भन्ने नीतिको अभाव हो ?

क्षेत्रगत कुरा गर्ने हो भने हामी सबैलाई थाहा छ कि केही वर्ष अघिसम्म बजार फाइनान्स र इन्स्योरेन्स क्षेत्रबाट मात्रै डेमिनेट थियो । पछिल्लो समय ऊर्जा क्षेत्रको राम्रो प्रस्तुति भएर बढ्दो क्रममा छ, यसमा अनिवार्य सर्वसाधारणको सहभागिता गर्नुपर्ने भएकाले यो भएको हो । यो क्षेत्रका लागि अझै ठूलो पुँजी आवश्यकता हुन्छ । पुँजी बजार नै त्यसको लागि उपयुक्त माध्यम हो ।

मेरो बुझाइमा वास्तविक क्षेत्र भन्नाले उत्पादन क्षेत्र वा अन्यलाई हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई खास चलायमान बनाउने क्षेत्र यो नै हो । जबसम्म अर्थतन्त्रमा वास्तविक क्षेत्रको राम्रो योगदान हुँदैन तबसम्म अर्थतन्त्र राम्रोसँग चलायमान हुने अवस्था सिर्जना हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ छ । त्यसैले खासगरी औद्योगिक क्षेत्रलाई बजारमा आउनको लागि हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । त्यो अनुरूप नै म लागिरहेको छु ।

सानादेखि ठूलासम्म नयाँ–नयाँ क्षेत्रहरू धेरै आउँदैछन् । साना उद्यमीलाई पनि अवसर दिनुपर्छ भनेर हामीले एसएमईको कुरा ल्याइसकेका छौँ । त्यसपछि पीईभीसीको कुरा छ, अल्टरनेटिभ फाइनान्सको रूपमा । साना ती लगानीकर्ता जोसँग आइडिया छ तर, लगानी गर्नको आर्थिक स्रोतको अभाव छ, उनीहरूलार्य सपोर्ट गर्नको लागि र उनीहरूलाई बजारसम्म पुर्याउनको लागि भनेर हामीले यो पीईभीसीको लाइसेन्सिङको अवधारणा ल्याएका हौँ । तर, सबै क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता छ, हामीले त्यतातर्फ पनि काम गरिरहेका छौँ ।

नेप्सेको दोस्रो बजारमा एनआरएनलाई प्रवेश दिने विषय सरकारले अघि सारेको थियो, यो विषयमा बोर्डले के कति काम गरिरहेको छ ?

यो विषयमा एनआरएनका ग्रुपहरूले एउटा फन्डको प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसको लागि उनीहरूले ८५ प्रतिशत आईपीओको लागि स्वीकृति माग गरेका छन् । त्यो चाहिँ कस्तो मोडालिटीमा छ भने त्यसको लगानीकर्ता पनि एनआरएनए नै र खरिदबिक्री पनि एनआरएनबीच नै हुने छ। त्यो खरिदबिक्रीको लागि चाहिने बैंक खाता पनि राष्ट्र बैंकले एक ढंगले विशेष व्यवस्था गरेर डलर खाता खोलेर त्यसैबाट कारोबार हुने व्यवस्था मिलाएको छ । त्यसमा हामी सकारात्मक रूपले नै अघि बढेका छौँ तर, अरू अलिक फर सेयर संरचना भएको हुनाले त्यसमा निर्णय लिइसकेको छैन ।
अर्को, एनआरएन नै त नभनौँ रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएका नेपालीको लागि भनेर हामीले जुन प्रारम्भिक सेयरमा छुट्याउनुपर्ने विषय छ, त्यो सम्बोधन भएकै छ । अरू ट्रिपिकल एनआरएनलाई नै हामीले कसरी बजारमा ल्याउने हो, कारोबारमा संलग्न गराउने हो भन्ने विषय चाहिँ अध्ययनकै क्रममा छ । यो विषय अलिकति संवेदनशील पनि छ र प्राविधिक रूपमा पनि मिलाउनुपर्ने विषय छ ।

एनआरएनएको दोस्रो बजारमा प्रवेशको विषयलाई लिएर हाम्रो जस्तो सानो आकारको पुँजीबजारमा उतारचढाव र विदेशी मुद्रा बाहिरिने जोखिम पनि हुनसक्छ भनेर कत्तिको अनुमान गर्न सकिन्छ ?

जुन मैले एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्डको कुरा गरेँ, उहाँहरूको छुट्टै डलर खाता खोल्ने र कारोबार पनि उहाँहरूबीचमा नै हुने भन्नेमा जोखिम छैन । रेगुलर मार्केटमा यी विषय अलिकति क्रिटिकल छन् ।

केही विश्लेषकले नेपाली पुँजीबजारमा विदेशी लगानीकर्ताको प्रवेशको कुरा पनि उठान गरेको पाइन्छ, के यो विषयमाथि तपाईंहरूले अध्ययन गर्नुभएको छ ?

छैनौँ । तर, विदेशी लगानीमा स्थापित उद्योग तथा आयोजनालाई पुँजी बजारमा प्रवेश गर्ने बाटो चाहिँ खुला नै छ । यो माध्यमबाट अहिले पनि सम्बोधन भएकै स्थिति छ । प्रत्यक्ष सहभागी गराउने सन्दर्भ हेर्दा हाम्रै छिमेकी राष्ट्रमा पनि धेरै मापदण्ड शर्त राखेर दिएका छन् । वैदेशिक मुद्रा आयको सीमित स्रोत भएको देशमा यस्ता विषयलाई प्रवेश गराउन राम्रै गृहकार्य गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तपाईं जिम्मेवारीमा आउनुभन्दा अघि ८० भन्दा धेरै कम्पनी आईपीओको लागि पाइपलाइनमा थिए। यो संख्या बढ्दोक्रममा छ । कतिलाई स्वीकृति दिनुभयो ? कस्तो छ अहिले आईपीओ जारी गर्न मागको अवस्था ?

यो धेरैको चासो विषय हो । संख्यात्मक हिसाबले त गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले जाने आउनेको अवस्था उस्तै नै छ । पहिलाको भन्दा कार्यक्षमता बढाउने प्रयत्न भएको छ । प्रश्न चाहिँ कतिलाई दिइयो भन्दा पनि कतिसम्म दिने हो ? कसरी दिँदा ठिक हुन्छ ? यसमा मैले अलिकति सोच्नुपर्ने अवस्था छ, किनभने सप्लाई साइट मात्रै बढिरहेकोमा व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
बजारमा सप्लाई बढी भएको त हामी सबैले महसुस गरेकै छौँ, यताबाट प्राथमिक बजारलाई एप्रुभल दिँदा दोस्रो बजारलाई पनि इग्नोर गर्न मिल्दैन । किनभने त्यसमा लाखौँ लगानीकर्ता जोडिएका छन्, खर्बौं रुपैयाँको लगानी छ, त्यसलाई सन्तुलन मिलाएर मैले दिनुपर्ने हुन्छ । मैले पाइपलाइनमा भएको संख्यालाई मात्र मापदण्ड वा आधार बनाएर दोस्रो बजारलाई बिर्सेर अगाडि बढ्न मिल्दैन ।
मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको साना लगानीकर्ता हो, उनीहरू जोडिएको बजारको जोखिमलाई बेवास्ता गरेर आईपीओ मात्रै जारी गर्ने विषयमा मात्रै केन्द्रित हुनु हुँदैन ।

पछिल्लो समयमा साधारण बैंकिङ कर्जा लिएर सञ्चालन हुनसक्ने कम्पनी पुँजी बजारमा प्रवेश गर्न थालेको देखिन्छ, यस्तो लहर चल्दै गयो भने कतै पुँजीबजार नै जोखिममा त पर्दैन ?
हो । सबैभन्दा ठूलो डर, जोखिम यो हो । हामीले साना लगानीकर्तालाई पनि सम्बोधन गरेर एसएमईको अवधारणा अघि सारेका छौँ, यो केही समयमा कार्यान्वयनमा आउँछ । तर, अहिले जो सुनिएको छ, दैनिक सञ्चार माध्यममा आईपीओ जारी गर्ने भन्ने आएको छ, यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण छ ।

त्यसकारणले हामीले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली संशोधनको क्रममा छौँ, आईपीओ आफैँमा लामो प्रक्रिया हो । यसमा आउने कम्पनी यस्ता किसिमका आओस कि लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित र संरक्षित होस्। आईपीओ जारी गर्ने विषयलाई अलिकति सुधार गरेर सम्बन्धित कम्पनीको पुँजीदेखि लिएर आम्दानीको पाटो समेत जोडेर संशोधन गर्ने क्रममा छौँ । सो नियमावली आएपछि तपाईंले राख्नुभएको प्रश्नको धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।