काठमाडौं– सरकारले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद कूटनीतिक संवादका माध्यमबाटै समाधान गर्ने स्पष्ट पारेको छ । 

सोमबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायत अन्य सीमा विवादलाई कूटनीतिक संवादका माध्यमबाटै समाधान गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।

 लिपुलेक नाकाबाट व्यापार सञ्चालन गर्ने भारत–चीनको पछिल्लो सहमतिप्रति प्रधानमन्त्रीले चिनिँया समकक्षीसमक्ष आफ्नो धारणा स्पष्ट राखेको गुरुङले जानकारी दिए ।

जवाफमा चिनिँया राष्ट्रपतिले यो विषय नेपाल र भारतको समस्या भएकाले चीनले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने प्रष्ट पारेको उनले बताए । उनले दुई देशबीचको समझदारीका कारण नेपालको भूमि मिच्न नपाइने जिकिर गरे ।

त्यस्तै भाद्र १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता गुरुङले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा चालू आर्थिक वर्षका लागि अधिकृतस्तरणका ५८ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको बताए ।

त्यस्तै विर्ता उन्मूलन नवाैँ संशोधन नियमावली स्वीकृत गर्ने, तेश्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ भने शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज एवं मध्यवर्ती क्षेत्रको सिमाना हेरफेर र छाँयानाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज एवं मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले राजस्व न्यायाधिकरण नेपालगन्जको कानुन सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीश मुनेनन्द्रप्रसाद अवस्थीलाई तोक्ने निर्णय गरेको समेत गरेको छ ।