काठमाडौँ- सरकारले खारेज गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग सर्वोच्च अदालतले ब्युँताएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले भूमि आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिट जारी गर्दै सरकारको निर्णय बदर गरेको हो।
यसअघि सरकारले भूमि आयोग र त्यसको जिल्ला संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध गत कात्तिक ९ गते सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
उक्त रिटमा सर्वोच्चले पहिले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश र अहिले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले असोज २३ गते भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गरेको थियो।
प्रतिक्रिया