युक्रेनको बाटो हुँदै रुसी ग्यास आपूर्ति बन्द « Khabarhub

युक्रेनको बाटो हुँदै रुसी ग्यास आपूर्ति बन्द


१८ पुस २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.5k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मस्को – युक्रेनले रुसमा ग्यास आपूर्तिका लागि आफ्नो भूमि प्रयोगमा रोक लगाएको छ।

मस्कोसँगको सम्झौता बुधबार सकिएपछि युक्रेनले सो निर्णय गरेको हो। यो अपेक्षित तर अर्थपूर्ण निर्णय मानिएको छ। लगभग तीन वर्ष युद्ध भइसकेपछि युक्रेनले रुसकै कारण क्षति व्यहोरेको छ। अन्य युरोपेली देशले भने युद्धको सुरुवाती चरणमा नै रुसी ग्यास प्रयोग नगर्ने निर्णय गरिसकेका थिए।

युक्रेनको ऊर्जा मन्त्रालयले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि यो निर्णय आवश्यक रहेको बताए। मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यसलाई ऐतिहासिक समेत भनिएको छ।

युक्रेनी राष्ट्रपति भालाडोमिर जेलेन्सकीले यसलाई रुसको ठुलो हारको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

JPG converted with https://ezgif.com/webp-to-jpg

सन् २०१९ मा युक्रेनको जाफुटोजारसँग सम्झौता भएको क्रेमलिनको ग्यास गाजप्रोमले ६ दशमलव ९ अर्ब अमेरिकी डलर क्षति सहेको जनाइएको छ। २० वर्षमा त्यो सबै भन्दा ठुलो क्षति थियो।

अब युक्रेनले रुसबाट पाउँदै आएको ट्रान्जिट फी बापतको वार्षिक ८०० मिलियन अमेरिकी डलर गुमाउने छ। यसैगरी गाजप्रोमले ग्यास बिक्री बापतको ५ अर्ब अमेरिकी डलर आम्दानी गुमाउने छ।

अस्ट्रिया, हंगेरी र स्लोभाकियामा मुख्य रूपमा त्यो बाटोबाट ग्यास जाने गरेको थियो।

प्रकाशित मिति : १८ पुस २०८१, बिहीबार  ६ : २० बजे

प्याराग्वेसँग गोलरहित बराबरी खेल्दै अस्ट्रेलिया विश्वकपको नकआउट चरणमा

काठमाडौँ – प्याराग्वेसँग कडा प्रतिस्पर्धाबीच ०–० गोलको बराबरी खेल्दै अस्ट्रेलिया

सोबितालाई समर्थन गर्दै समीक्षाले फिर्ता लिइन् उपसभापतिको उम्मेदवारी

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को खुला उपसभापति पदकी उम्मेदवार समीक्षा

विश्वकपको रोमान्चक खेलमा अमेरिका पराजित : टर्कीको सान्त्वना जित

काठमाडौँ – जारी विश्वकपको समूह चरणबाटै बाहिरिसकेको टर्कीले आफ्नो अन्तिम

लागूऔषधको ‘सप्लाई–चेन ब्रेक’ गर्न गृहमन्त्री गुरुङको प्रहरीलाई निर्देशन

काठमाडौँ – गृहमन्त्री सुधन गुरुङले क्षणिक मनोरञ्जनका लागि प्रयोग गरिने

प्रतिनिधिसभा बैठक : पाँच विधेयक प्रस्तुत हुने, आर्थिक विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पाँच वटा विधेयक प्रस्तुत हुँदैछन् ।