अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसहित ६ वटा समितिको बैठक बस्दै « Khabarhub

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसहित ६ वटा समितिको बैठक बस्दै


१८ पुस २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– संघीय संसद अन्तर्गत विभिन्न ६ वटा समितिको बैठक बस्दैछ । आज अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बस्न लागेको हो । सबै समितिका बैठक बिहान ११ देखि दिउँसो ३ को बीचमा सिंहदरबारमा बस्नेछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को कार्यक्रम तथा हालसम्मको प्रगतिका बारेमा छलफल हुनेछ ।

यस्तै, कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दफाहरूमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा छलफल गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने तयारी छ ।

पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा जलस्रोत विधेयक, २०८१ माथि दफावार छलफल हुनेछ ।

यसैगरी, विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ माथि दफावार छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।

सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने तयारी छ ।

प्रकाशित मिति : १८ पुस २०८१, बिहीबार  ७ : १६ बजे

एमालेकै प्रतिवेदन भन्छ : फागुनको चुनावमा पार्टी धुलिसात भयो, अब परम्परागत नाराले चुनाव जितिँदैन

काठमाडौं- नेकपा एमालेले गत फागुन २१ गते व्यहोरेको सर्मनाक हारको

आन्तरिक मतभिन्नताबीच भारतमा हुँदै ब्रिक्स सम्मेलन : यस्ता छन् एजेण्डा र प्राथिमकता

काठमाडौं- विश्व अर्थतन्त्र र भूराजनीतिको केन्द्रविन्दु बन्ने प्रयासमा रहेको बहुपक्षीय

एमालेका अधिकांश प्रदेश कमिटीको सुझाव : पार्टी बचाउन ओलीले नेतृत्व छाडेर संरक्षक बनून्

काठमाडौं- नेकपा एमालेका सातमध्ये ६ भूगोल प्रदेशले अध्यक्ष केपी शर्मा

जासुसीमा एआईको बढ्दो प्रयोग

सन फ्रान्सिस्को- चीन, इरानलगायत देशसँग सम्बन्धित राज्य समर्थित समूहहरूले जातीय