नेपालमा कुनै बेला तीनवटा बैंकमात्रै सञ्चालनमा थिए । जब निजी क्षेत्रलाई खुला गरियो – आजको आवश्यकताअनुसार माग पूरा गर्न सकिरहेका छौँ । निजी क्षेत्रले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी नगरेको भए हामी शायदै यति सक्षम हुन्थ्यौँ ।
बैंकमा चारवटा क्षेत्र जोडिन्छ । पहिलो त निजी क्षेत्रले लगानी गरेको हुन्छ । लगानी मात्रले पुग्दैन । त्यसपछि बचतकर्ताले बचत गर्छन् । त्यसपछि त्यहाँका कर्मचारीले बैंकलाई चलायमान गराउँछन् । अन्तिममा उद्योगी व्यवसायीले ऋण लिएका हुन्छन् ।
त्यो ऋणबाट आर्जित ब्याजबाटै पहिलो प्राथमिकतामा त्यहाँका कर्मचारीले तलब लिन्छन् । त्यसपछि बचतकर्तालाई ब्याज दिइन्छ । त्यसपछि सरकारलाई कर बुझाएर लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश बाँढिएको हुन्छ । यही श्रृङ्खलामा बैंकिङ क्षेत्र घुमिरहेको थियो ।
यहाँ महत्वपूर्ण कुरा के हा भने ऋण दिने जुन परिपाटी हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रमा भयो नि ! दोब्बर धितो राख्नुपर्ने परिपाटी बनाइयो । हाम्रा परियोजनाहरू त धितोमा हुन्थे नै ! तर, घर–जग्गा नराखी व्यवसायीहरूले कहिल्यै ऋण लिन सकेनन् ।
संविधान जारी भएपछि र कारोना महामारीले दपेट्नुअघिको तीन वर्षमा हाम्रो कुल गार्हस्थ वृद्धिदर (जीडीपी ग्रोथ) वार्षिक पौने आठ प्रतिशत हाराहारी रह्यो । त्यतिबेला हामीले के भन्यौँ भने पर्यटन क्षेत्र र जलविद्युत क्षेत्रलाई अलिकति प्रोत्साहन गरिदिए वार्षिक नौ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृृद्धिदर हासिल गर्न सक्छौँ ।
तर, हामीलाई कोरोना महामारीले दपेट्यो । २०७७ मा त वर्षैभरजसो लकडाउन भयो । पूरै अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा पुग्यो । हामीले नकारात्मक वृद्धिदर (–०.२९ प्रतिशत) ब्यहोर्नुपर्यो । हाम्रो केन्द्रीय बैंकले तत्कालै राम्रो नीति लियो । हामी (व्यवसायी)लाई सहज बनाउने खालको नीति थियो ।
अन्य देशहरूमा र हाम्रो देशमा केही फरक देखियो । अन्य देशहरूले त्यतिबेला कोभिडको प्रभाव कम गर्न पाँच प्रतिशतको स्टिमूलेसन गरे । त्यो लामो समयसम्मको लागि भयो । कतिपय देशहरू अझैसम्म त्यो चलिरहेको छ । तर, हाम्रो सरकारसँग त्यसो गर्न पर्याप्त स्रोत थिएन । त्यतिखेर बैंकिङ क्षेत्रकै कोषबाट २५० मिलियन पुनकर्जाको रूपमा वितरण गरी अर्थतन्त्रलाई सहयोग गरेकै हो । त्यसो गर्न सकेकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३.९ र २०७८/०८९ मा ५.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भयो । हामी पुनः पुरानै लयमा फर्कन थाल्यौँ । त्यसले निरन्तरता पाउनुपर्थ्यो ।
कोभिडको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा पनि पर्न गयो नि त ! विदेशी कामदारले पठाउने रेमिट्यान्स (विप्रेषण)मा कमी आयो । रेमिट्यान्समा कमी आउनेबित्तिकै विदेशी मुद्रा सञ्चिति नै घट्यो । विदेशी मुद्रको कमी देखियो । त्यतिखेर श्रीलङ्कामा त सात दिनलाई आवश्यक वस्तु तथा सेवा आयात गर्दा भुक्तानी दिनुपर्ने विदेशी मुद्रा पनि बाँकी थिएन । हामीले पनि कठिनाइ भोगिरहेका थियौँ ।
त्यसको प्रभाव पनि थपिँदा १०० को स्पीडमा गुडिरहँदा अपझैट ब्रेक लागेर यूटर्न गरेजस्तो भयो । अर्थतन्त्रमा शिथिलता थपियो । केन्द्रीय बैंकले पछि ल्याएको सङ्कुुचित नीतिले चार/पाँचवटा क्षेत्रमा प्रभाव पर्यो । सबैभन्दा पहिले त शेयर बजार क्य्रास भयो । तीन हजार बिन्दु हाराहारीमा भएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) इन्डेक्स एकैपटक दुई हजार हाराहारीमा झर्यो । अर्थतन्त्रको प्राथमिक क्षेत्रजस्तै बनिसकेको घरजग्गा कारोबार ठप्पजस्तै भयो । उद्यमी–व्यवसायीले आफ्नो कमाइले घरजग्गा कारोबार गर्ने थाल्यौँ । किनकी बैंकले जग्गा खरिद गरेपछि मात्र कर्जा दिने भयो । कर्जा लिनकै लागि भए पनि घरजग्गा त जोड्नैपर्ने भयो ।
व्यवसायीहरूले पहिले घरजग्गा किन्न थाले । त्यसपछि मात्रै व्यवसायका लागि बैंक/वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन थाले । उहाँहरूमा पनि के देखियो भने कथम–कदाचित उद्योग व्यवसायले नाफा गर्न नसके घरजग्गाको दाम बढिहाल्छ भन्ने भन्ने भयो । त्यसबेला जुन हिसाबले घरजग्गाको दाम बढिरहेको थियो – त्यो हिसाबले आकलन गर्न सकिने अवस्था पनि थियो ।
तर, घरजग्गा कारोबारमा एक्कासी शिथिलता देखियो । खुला बजार अर्थतन्त्रमा जुन खालको नीतिले काम गरिरहेको थियो, सङ्कुचित नीति ल्याउँदा ब्याजदर नै दोब्बर भयो । हामीले सात/आठ प्रतिशतमा लिइरहेको कर्जाको ब्याजदर एकाएक १५/१६ प्रतिशतसम्म पुग्यो ।
केन्द्रीय बैंक र सरकारले नै आर्थिक नीति सङ्कुुचन गर्ने बाटो अपनायो । आयातमा रोक लगाउनेदेखि हरेक हिसाबको काम भए । ब्याजदर एकाएक वृद्धि हुनुमा दुई कारण थिए । एउटा – हाम्रो आन्तरिक नीति । अर्को – प्रिमियम बढाउनु ।
मलाई लाग्छ कि त्यसबेला तत्काल खाताको रूपमा बजार खाता प्रयोग भइरहेको थियो । त्यसबेला उहाँहरूले के नीति ल्याइदिनु भयो भने पाँच प्रतिशतभन्दा बढी फरक देखिनु भएन । त्यसकारण ब्याजदर एक्कासी बढ्यो । प्रिमियममा पनि माथि पुग्यो ।
त्यही बेला सरकारले पनि केही बस्तुमा प्रतिबन्ध लागायो । यसले गर्दा राजस्वमा कमी भयो । राजस्वको दबाब पनि निजी क्षेत्रमा पर्यो । त्यसबेला जबरजस्ती गरेर भए पनि राजस्व उठाउने प्रयास गरियो । त्यसको दायित्व निजी क्षेत्रमा नै ब्यहोर्नुपर्यो । यता फेरि घरजग्गा र शेयर बजारमा शिथिलता आउनासाथ सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त भयो । उनीहरूको धेरै लगानी घरजग्गामा थियो । घरजग्गाको मूल्य घट्यो ।
अहिले अवस्था कस्तो भयो भने शहरी क्षेत्रको जति पनि सम्पत्ति बैंकमा छ – त्यो सबै लिलामीमा निकालिरहेका छ । तर, किन्ने मान्छे छैनन् । सम्पत्ति मूल्याङ्कन घटेको छ । बैंकलाई तिर्नुपर्ने ब्याज बढेको–बढ्यै छ । बैंकले कालोसूचीको तथ्याङ्क आयो । त्यो सूचीमा पर्ने डेढ लाख पुगिसके । अहिले त उहाँहरूले व्यवस्थापन गरेको मात्र हो । अझै धेरै थपिनेवाला छन् ।
वास्तविक निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) हेर्नुभयो भने निकै माथि जान्छ । अन्तराष्ट्रिय अडिटको कुरा आइरहेको छ । म भन्छु – अहिलेको अवस्थामा अडिट गर्नै नहुने चिज हो । हामी सबैलाई थाहा छ कि कहाँ के भइरहेको छ । इज्जत ढाक्नुपर्ने बेला आयो ।
आजको दिनमा इतिहासकै उच्चस्तरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । हाम्रो शोधानान्तर घाटा अहिले बचतमा छ । चालु खाता बचतमा छ । यी सबैको बाबजुद पनि हाम्रा वित्त नीति र मौद्रिक नीति त्यति राम्रा छैनन् ।
मौद्रिक नीति यो वर्षको सुरुवातदेखि केही सजगतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने भनियो । तर कछुवा गतिले मात्रै सुधार भइरहेको छ । राज्यले वित्त नीतिमा तीन वर्षमा जुन ढङ्गले परिवर्तन गर्यो, त्यसमा पनि केही सुधार गर्ने खोजिरहेको देखिन्छ । त्यो सुधार पनि कछुवा गतिकै छ । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको वृद्धिदर निकै सुस्त छ । बेरोजगारको सङ्ख्या बढी हुँदा जनशक्ति बाहिरिएको छ । यता रेमिट्यान्स बढिरहेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको मुहान भनेको पनि त निजी क्षेत्र नै हो । मुहानै क्षतिग्रस्त बनाउनेतर्फ पो हामी लागिरहेका छौँ कि ! त्यो मुहानलाई हामीले संरक्षण गरेका छैनौँ । निजी क्षेत्रको अवस्था एकपटक मूल्याङ्कन गरेर हेरौँ न ! अहिलेसम्म त कसैले पनि मूल्याङ्कन गरेको छैन ।
हाम्रा तथ्याङ्कहरूले विदेशी सञ्चिति यति उच्च देखाइरहेको छ कि मलाई लाग्छ – हाम्रो राज्य त्यसैमा रमाइरहेको छ । निरन्तर यही स्थिति कायम रहने हो भने भोलिका दिनमा अवस्था भयावह हुनेछ ।
निर्माण क्षेत्रमा गएको कर्जा पनि मङ्सिरसम्मका लागि मात्र पुनःतालिकीकरण गरिएको छ । अब बैंकिङ क्षेत्रले धमाधम कालोसूचीमा राखेर, धितोको घरजग्गा तथा सम्पत्ति लिएर के गर्ने हो, त्यसको ठेगान छैन । तीन वर्षमा उहाँहरूले पनि त्यो बिक्री गर्नुपर्छ । त्यसपछि कहाँ जाने हो ? कसरी सहकारीको समस्या सुल्झिने हो ? अहिले यो अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्र चलिरहेको छ ।
हाम्रोजस्तो मुलुकमा एक लाख व्यापारी कालोसूचीमा छन् भने बाँकी कति बचेका होलान् ? एक लाखभन्दा बढी व्यापारी कालोसूचीमा पर्दा त्यसको चेन इफेक्टले कति उद्यमी/व्यवसायीहरूलाई प्रभावित बनाएको होला ? तत्काललाई यो अवस्थाबाट उन्मुक्ति चाहिएको छ ।
यतिबेला उद्यमी/व्यवसायीहरूलाई कर्जाको पुनःतालिकीकरण चाहिएको छ । चालु पुँजी कर्जा व्यवस्थाले हामीलाई झनै अवरोध खडा गरेको छ । पहिले नै कर्जा लिएका व्यवसायीले सो रकम प्रयोग गर्नै सकिरहेका छैनन्, न त नयाँ लगानीकर्ता नै आउनसकेका छन् । उत्साह नै देखिँदैन ।
अहिले पनि बैंकिङ क्षेत्रमा सात खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ । ब्याज पनि घटिसकेको छ । राज्यले कहिल्यै यसतर्फ सोचेको छैन । निजी क्षेत्र त जति प्रभावित हुनुपर्ने हो, त्यो भइरहेकै छ । यही अवस्था कायम रहे बैंकिङ क्षेत्र भोलिका दिनमा धराशायी हुन थाल्छ । त्यसपछि त समग्र अर्थतन्त्रलाई नै कसैले थेग्न सक्दैन ।
(खबरहब डटकम र इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च [आइएसएसआर]को संयुक्त आयोजनामा मंगलबार सम्पन्न ‘बैंकिङ क्षेत्रका चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अग्रवालले राखेका विचारको सम्पादित अंश । – सं.)
यो पनि –
राष्ट्र बैंकमाथि प्रश्न : विदेशीले जे भन्छन्, त्यतै दौडिने ?
बैंकहरू ‘साइलक’ को नयाँ संस्करण नबनून्
‘चेक बाउन्स’मा जेल, बैंकको झेल ?
बैंकिङ क्षेत्रको चुनौती : सहकारीपछि बैंकमा जोखिमको घण्टी
पूर्वमन्त्री र पूर्वमुख्यसचिवको दोहोरी : कर्मचारी खराब कि नेता ?
प्रतिक्रिया