भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित « Khabarhub

भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित


१८ पुस २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


150
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पारित गरेको हो ।

समितिले नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिले प्रतिवेदनसहित समितिमा पेश गरेको विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।

उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका विषयलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन समिति सदस्य हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

बैठकमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखकले उपसमितिद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदन सरकारलाई स्वीकार रहेकाले उक्त विधेयक पारित गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

भ्रष्टाचारको नियन्त्रण लागि सरकारले शुन्य सहनशीता अपनाएर सुशासन कायम गर्ने भन्दै उनले भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक निकै महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

उनले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा जुनसुकै समयमा पनि अनुसन्धान हुन सक्ने र मुद्दा चल्न सक्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको धारणा राखे ।

त्यस्तै लेखकले शेरा दरबारको जग्गाका विषयमा गम्भीर अनुसन्धान भइरहेको भन्दै गलत ढंगले व्यक्ति वा कम्पनीका नाममा गएको पाइए सरकारका नाममा फिर्ता गर्ने स्पष्ट पारे ।

प्रकाशित मिति : १८ पुस २०८१, बिहीबार  १ : २५ बजे

बालेन सरकारका सय दिन पूरा, के के भए उपलब्धि ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो

बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा संयन्त्रहरू र यसले बालबालिकाको जीवनमा पारेको प्रभाव

नेपालमा बालबालिकाबारे कानुनबाटै परिभाषित मापदण्ड छ । नेपालको कानुन र

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति फुजिमोरीद्वारा पेरुमा ‘नयाँ अध्याय’ सुरु हुने घोषणा

लिमा- पेरुकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति केइको फुजिमोरीले आफ्नो निर्वाचनसँगै देशमा ‘नयाँ अध्याय’

सरकारको ‘घरघरमा सरकारी सेवा’ अभियान : दुई लाखभन्दा बढी राहदानी हुलाकमार्फत पठाइयो

काठमाडौं- सरकारले नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ‘घरघरमा सरकारी सेवा’

सय दिनमा भूमि प्रशासन, सहकारी नियमन र प्रशासनिक सुधारमा उल्लेख्य प्रगति

काठमाडौं- सरकारले आफ्नो १०० दिनको कार्यकालमा भूमि व्यवस्थापन, सहकारी क्षेत्रको