सबैको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ : उपेन्द्र यादव | Khabarhub Khabarhub

सबैको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ : उपेन्द्र यादव


१८ पुस २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

खजुरा – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान विज्ञसहितको आयोग बनाएर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । अवधि पत्रकार सङ्घ नेपालद्वारा बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले संविधान विज्ञद्वारा प्राप्त सुझावका आधारमा सबैको सहमति र समन्वयबाट संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।  

अध्यक्ष यादवले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई खुम्च्याउने गरी संविधान संशोधन गर्न नहुने धारणा राखे। 

 उनले भने, ‘सबैले अपनत्व लिने गरी, सङ्घीयता, गणतन्त्र र समावेशितालाई बलियो बनाउने किसिमले सबैको सहमति र समन्वयबाट मात्रै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष यादवले देशमा बढ्दै गएको राजनीतिक अस्थिरताले लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा बढेको बताए । 

उनले भने, ‘गणतन्त्र र सङ्घीयताको रूपमा प्राप्त भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सकिएन भने २००७ सालमा भएको परिवर्तन २०१७ सालमा गुमेजस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसैले उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सबै एकजुट हुनु जरुरी छ ।’ 

अवधि पत्रकार सङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष राकेशकुमार मिश्रको अध्यक्षतामा सम्पन्न पत्रकार सम्मेलनमा जसपा नेपालका केन्द्रिय सचिव एवं नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कमरुद्दिन राई, स्थानीय नेतालगायत सञ्चरकर्मीको उपस्थिति थियो । 

प्रकाशित मिति : १८ पुस २०८१, बिहीबार  ४ : ०१ बजे

क्यानडाका प्रधानमन्त्रीले दिए राजीनामा

काठमाडौं – क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले राजीनामा दिएका छन् ।

कम्युनिष्ट आन्दोलन कमजोर हुँदा राजनीतिमा समस्या : माधव नेपाल

काठमाडौं – नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मुलुकमा कम्युनिष्ट

वन्यजन्तुको आक्रमणबाट ८३ को मृत्यु, सर्पदंशबाट ज्यान गुमाउने ७० जना

काठमाडौं – नेपालमा चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म वन्यजन्तुको आक्रमणबाट

नक्कली प्रमाणपत्र पुष्टि भएका काठमाडौंका सीडीओ आचार्य गृहमा तानिए

काठमाडौं – नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी जागिर खाएको

सरकारले कुलमानलाई सोधेको स्पष्टीकरणमा के छ ?

काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई