विराटनगर – कोशी प्रदेश सरकारले संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्न समिति गठन गरेको छ ।

विराटनगरका वरिष्ठ अधिवक्ता भरतबहादुर थापाको नेतृत्वमा आज समिति गठन गरेको हो। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन समितिको गठन गर्दै समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार टुङ्ग्याएको हो ।

सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले  वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको नेतृत्वमा समितिमा सहकारी विज्ञको रूपमा झापाका धनप्रसाद सिवाकोटी र लेखा विज्ञको रूपमा जीवन काफ्लेलाई सदस्य तोकिएको छ ।

समितिमा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत रामकुमार श्रेष्ठ सदस्य सचिव रहनेछन् । समितिमा एक जना सदस्य कोशी प्रदेश सहकारी संघले पठाउनेछ  । प्रदेश सरकारले गत कात्तिक ४ गते केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१ राजपत्रमा सार्वजनिक गरेको थियो ।

अध्यादेशमा प्रदेश सहकारी ऐन संशोधन गर्दै कुनै सहकारी संस्था वा संघलाई समस्याग्रस्त संस्था वा संघको रूपमा घोषणा गरिएकोमा त्यस्तो संस्था वा संघको सम्पत्ती व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न प्रदेश सरकारले अध्यक्ष र सदस्य रहनेगरी एक व्यवस्थापन समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

कानूनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको कानूनविद्मध्येबाट प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष रहने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । 

सहकारी क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त गरका व्यक्तिहरुमध्येबाट प्रदेश सहकारी संघले तोकेको एक जना व्यक्ति सदस्य, प्रशासन वा सुरक्षा वा अनुसन्धानका क्षेत्रमा कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्धितीय श्रेणीमा कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव प्राप्त गरका व्यक्तिमध्येबाट प्रदेश सरकारले तोकेको एक जना सदस्य, लेखा विशेषज्ञहरुमध्येबाट एक जना सदस्य र प्रदेश सरकारले तोकेको सातौं-आठौं तह वा सो सरहरको अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।